काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिकरुपमा न्यूनतम १०० जना कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरुको नवीकरण खुला गरेको छ । सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म पनि १०० कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै विभागले शुक्रबार नवीकरणका लागि सूचना जारी गरेको हो ।
विभागले नवीकरण गर्न इच्छुक म्यानपावर कम्पनीहरुले नियमानुसार नवीकरण दस्तुर र विलम्ब दस्तुरसहित आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । यसअघि नै नवीकरणका लागि आवेदन दिएका म्यानपावरहरुको हकमा आवश्यक अनुगमनपश्चात्मात्रै नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९/८० र २०८०/८१ मा वार्षिक न्यूनतम १०० जना नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका ३१७ वटा म्यानपावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अन्तिमपटकका लागि नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसकेर खारेजीमा जाने म्यानपावरलाई चौथोपटक नवीकरणको मौका दिएर जोगाएको छ ।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालामा साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
