Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #‘याङवाङ यु७’
  • #लिम्बु भाषा
  • #संकट
  • #कुलिङ_पिरियड
  • #इयु_चीन
  • #गाथामग_चह्रे
  • #कृषि
  • #सिद्धार्थ बैंक
  • #‘गाइजात्रा’
Search Here
वैदेशिक रोजगार
  • Home
  • वैदेशिक रोजगार
  • बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न दिने सरकारको निर्णय
खारेज हुनबाट जोगिए ३१७ म्यानपावर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न दिने सरकारको निर्णय
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता आइतबार, भदौ २, २०८१

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको लागि वार्षिक रुपमा न्यूनतम १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजी हुनबाट जोगिएका छन् । सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म पनि १०० जना कामदार पठाउन नसकेका ३०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेर खारेजी हुनबाट जोगाएको हो । 

गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ मा वार्षिकरुपमा कम्तीमा १०० जना नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका ३१७ वटा म्यानपावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अन्तिमपटकका लागि नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको छ । यसरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसकेर खारेजीमा जाने म्यानपावरलाई चौथोपटक नवीकरणको मौका दिएको हो ।

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर तीन पटकसम्म खारेजीमा पर्ने म्यानपावरहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । म्यानपावरहरुले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरेका कारण उनीहरु खारेजीको मुखमा पुगेका थिए । यसरी नवीकरण नहुने र खारेजीको मुखमा पुगेका म्यानपावर कम्पनीहरुको सबै कारोबार र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित गतिविधि रोकिएको थियो । 

न्यूनतम कोटा पूरा गर्न नसकी खारेजीको त्रासमा रहेका व्यवसायीहरुले डिमाण्ड ल्याएका कामदारको श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने, आर्थिक करोबार फुकुवा गर्नुपर्ने र बाधा अड्काउ फुकाइ कम्पनीको नवीकरण गरिदिनुपर्ने माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले १०० कोटा पूरा नगरेका कम्पनीहरुलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै खारेजी हुनबाट जोगिएपछि व्यवसायीहरुले राहतको सास फेरेका छन् ।

सरकारले वर्षमा न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लगिसकेको अवस्था भए पनि पारित हुन नसकेका कारण व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । कानुन नै संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेकाले सरकारले गरेको निर्णय स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने दबाबका कारण व्यवसायीले जस्तो काममा पनि पठाइदिने खतरा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर वैदेशिक रोजगरलाई बाध्यकारी नबनाउने सरकारी नीति छ, अर्कोतर्फ म्यानपावर कम्पनीलाई तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउनैपर्छ भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन, तसर्थ कानुन संशोधनमा ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

सरकारले संसद्मा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा निरन्तर दुई वर्षसम्म न्यूनतम १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, सो विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालामा साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार दुई वर्षसम्म न्यूनतम १०० जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

 


प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २, २०८१  ११:०१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप वैदेशिक रोजगार
सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १८ लाख नजिक 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १८ लाख नजिक  बिहीबार, साउन ८, २०८२
‘सिण्डिकेट’को हल्लाले मलेसिया रोजगारी प्रभावित
‘सिण्डिकेट’को हल्लाले मलेसिया रोजगारी प्रभावित बुधबार, साउन ७, २०८२
स्लोभाकिया र सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
स्लोभाकिया र सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ मंगलबार, साउन ६, २०८२
संघको प्रमुख सल्लाहकारमा रानाभाट
संघको प्रमुख सल्लाहकारमा रानाभाट मंगलबार, साउन ६, २०८२
पछिल्लो तीन महिनामा आधाले घट्यो कोरिया जानेको संख्या
पछिल्लो तीन महिनामा आधाले घट्यो कोरिया जानेको संख्या मंगलबार, साउन ६, २०८२
ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ सोमबार, साउन ५, २०८२
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष श्रमिकको अनुपात बढ्यो 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष श्रमिकको अनुपात बढ्यो  सोमबार, साउन ५, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
राैतहटमा गाजासहित कार बरामद,चालक फरार
राैतहटमा गाजासहित कार बरामद,चालक फरार
नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल
नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल
बीवाईडीले १ करोड ३० लाख पर्ने  ‘याङवाङ यु७’ सार्वजनिक
बीवाईडीले १ करोड ३० लाख पर्ने ‘याङवाङ यु७’ सार्वजनिक
चलचित्र ‘चे’ हङकङमा विशेष प्रदर्शन 
चलचित्र ‘चे’ हङकङमा विशेष प्रदर्शन 
तामाङ समाजमा धार्मिक संयोजनका आयामहरू
तामाङ समाजमा धार्मिक संयोजनका आयामहरू
'तामाङ लोककथा सँगालो' तामाङ लोक साहित्यको 'दस्तावेज र दियो'
'तामाङ लोककथा सँगालो' तामाङ लोक साहित्यको 'दस्तावेज र दियो'
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
राष्ट्रिय स्रस्टा तथा प्रस्तोता प्रतिष्ठानकाे नयाँ कार्यसमिति चयन
राष्ट्रिय स्रस्टा तथा प्रस्तोता प्रतिष्ठानकाे नयाँ कार्यसमिति चयन
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री दाहाल
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री दाहाल
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: prabhabdailynews@gmail.com
marketing2prabhab@gmail.com

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- कौशल कार्की
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP