काठमाडौं– सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै शरतसिंह भण्डारी पुनः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य भण्डारीले झण्डै साढे चार महिना (१३२ दिन) पछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै आफूले अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थालेका सुधारको अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
पुनः मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधार गर्ने बताए पनि अब कसरी अघि बढ्लान भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसअघि निवर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आफूभन्दा अघिल्लोचोटी मन्त्री भएका भण्डारीको केही निर्णय खारेज गरेका थिए । अर्यालले जापान र कोरियामा रोजगारीका लागि नेपालीलाई पठाउने सम्बन्धमा जारी गरेको कार्यविधि स्थगित गरेका थिए । अर्यालपछि पुनः भण्डारीले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि अर्यालकै शैलीमा अघिल्लो मन्त्रीबाट भएका निर्णय र कार्यविधि उल्ट्याउनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व लिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८०० रुपैयाँ पु¥याएका थिए । उनले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनका लागि मापदण्ड नै तोकेर कार्यविधि जारी गरेका थिए । यसले विदेश जाने कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै अर्यालको पालामा उक्त कार्यविधि खारेज गरियो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदारले अंग्रेजी भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै बनेको कार्यविधि पनि अव्यावहारिक र अनावश्यक रहेको भन्दै खारेज गरियो । इजरायलमा बिटुबी प्रणालीमार्फत कामदार पठाउन भण्डारीको पालामा गरिएको निर्णय पनि निवर्तमान मन्त्री अर्यालले खारेज गदिएका थिए ।
भण्डारीले गरेका थुप्रै निर्णय विवादित बनेको र जारी भएका कार्यविधिमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै अर्यालले मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन लगाएका थिए । सोही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा अर्यालले भण्डारीबाट गरिएका निर्णय र जारी भएका कार्यविधि खारेज गर्ने र स्थगन गरेका थिए ।
मन्त्री भण्डारीले निवर्तमान मन्त्री अर्यालले गरेका निर्णयहरूमाथि के गर्छन् भन्ने प्रस्ट भइनसके पनि आफ्नो पालामा भएका निर्णय तथा कार्यविधिहरुलाई पुनः निरन्तरता दिने संकेत देखाएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन र यस क्षेत्रका विकृति–विसंगति हटाउन मैले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका नीतिगत प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिने छु,’ उनले प्रस्ट शब्दमा भनेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले आफूलाई कुनै किसिमका नाटक र ‘स्टन्ट’ गर्ने छुट नभएको बताउँदै चुनौतीहरुको सामना नगरी परिणाम नआउने बताएका छन् । उनले प्रत्येक पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार हब’ बनाउन जोड दिने उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले इमान्दारपूर्वक विषयवस्तुमाथि अध्ययन नगरी प्रतिफल प्राप्त गर्न खोजे असफलता मात्रै हात लाग्नेबारे आफू जानकार रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले पुनः श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भनेको आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्ने अवसर प्राप्त भएको श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए । ‘मन्त्री भण्डारीले श्रम प्रशासनबारे यसअघि नै बुझिसक्नुभएको छ, पुनः श्रम मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउनुले यसपटक काम नै गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई उहाँले पनि मनन गर्नु भएकै होला,’ उनले भने । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नियमन, अनुगमन, नियन्त्रण गर्नुपर्ने सवालमा सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको नेपालको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री भण्डारी दशकौंदेखि भइरहेको विकृति तथा विसंगतिकाविरुद्ध निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
