काठमाडौं– सरकारले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्न सहायक कामदार (केयर गिभर) लागि आवेदन खुला गरेको छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै केयर गिभरका लागि ८०० जनाको आवेदन खुला गरेको हो ।
विभागले माग गरेको आवेदनमा ५०० जनालाई मुख्य उम्मेदवार र ३०० जनालाई वैकल्पिक उम्मेदवार रहने उल्लेख गरिएको छ । जसमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुषका लागि कोटा छुट्याइएको छ । सहायक कामदारमा छनोट हुनेले मासिक पाँच हजार ८८० सेकेल इजरायली मुद्रा अर्थात् दुई लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने छन् । छनोटमा परेका कामदारको करार अवधि सुरुमा एक वर्ष र बढीमा पाँच वर्ष थप्न सकिने विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
केयर गिभरमा इजरायल जान इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना जारी भएको २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिनसक्ने विभागले व्यवस्था गरेको छ । आवेदन दिन २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका महिला÷पुरुष हुनुपर्ने बताइएको छ । आवेदन दिने व्यक्ति कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ र ४५ किलोग्राम तौल भएको स्वस्थ्य र निरोगी हुनुपर्ने छ । न्यूनतम योग्यता १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा प्लस टु वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभरसम्बन्धी तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विगतमा इजरायल गएर काम गरेको वा गरिहरेको व्यक्तिका आफन्त हुन नपाइने सर्त राखिएको छ । जसमा विगतमा इजरायलमा गई कार्य नगरेको, बाबु, आमा, पति ,पत्नी, छोरा, छोरी इजरायलमा बसोबास नगरेको वा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । छनोट प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च भने आवेदक स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवेदकलाई अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उम्मेदवारले अंग्रेजी भाषा परीक्षणको प्रमाणपत्रका रुपमा ब्रिटिस काउन्सिल नेपालबाट लिइएको फाउण्डेसन इंग्लिस टेस्ट (एफइटी)को कम्तीमा ए२ लेभलको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पहिलो चरणमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको सूची पपुलेसन, इमिग्रेसन एण्ड बोर्डर अथोरिटी (पिवा)मा जाँचबुझका लागि पठाइने बताइएको छ । जाँचबुझपछि सफल भएका उम्मेदवारहरुको सूची वेबसाइटमा प्रकाशन गरिने विभागले जनाएको छ । यसरी छनोट समितिले बढीमा १५ सय उम्मेदवारको योग्यताक्रम सूचीको अन्तिम रोस्टर तयार पारी पुनः पिवालाई नै उपलब्ध गराउने छ र पिवाले अन्तिम रोस्टरमा भएका उम्मेदवारलाई चिठ्ठामार्फत छनोट गर्ने छ ।
सुरुमा ५०० जना इजरायल गइसकेपछि इजरायली पक्षको मागका आधारमा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा रहेका थप ३०० जनालाई पठाउन सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ । इजरायल जान हवाइ भाडाबाहेक करिब ४५ हजार रुपैयाँ लाग्ने विभागले जनाएको छ । हवाई भाडा भने प्रचलित बजार दरअनुसार हुने बताइएको छ । अहिले इजरायल जाने कामदारले हवाइ भाडाबापत ६० देखि ७८ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन् ।
आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएको इजरायलमा जिटुजी सम्झौतापश्चात् नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ११ सय नेपाली कामदारलाई पठाइसकेको छ भने केहीलाई पठाउने प्रक्रिया जारी राखेको छ । इजरायलमा ‘लर्न एण्ड अर्न’ अन्तर्गत पनि नेपालीहरु जाने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल इजरायलमा चार हजार ५०० भन्दा बढी नेपालीहरु रहेका छन् ।
इजरायलले केयर गिभरमा मात्र नभई कृषि, निर्माण र हस्पिटालिटी सेवामासमेत नेपाली कामदारको माग गर्दै आएको छ । यद्यपि, अन्य क्षेत्रमा कामदार पठाउनेबारे नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । इजरायलमा कामदार पठाउन नेपाल सरकार र इजरायलबीच ०७७ असोज १४ गते सम्झौता भएको थियो ।
‘विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार प्राथमिकतामा’
काठमाडौं (प्रस)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार एवं आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका बताएका छन् ।विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानुनी सजायका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकको कानुनबमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्ने भए पनि नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा चौबिसै घण्टा प्राप्त हुन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
‘केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त ‘हटलाइन’ सेवाका साथै ‘वेबसाइट’ र सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘साउदी अरबलगायत केही नियोगमा ‘सेल्टर होम’को व्यवस्था गरिएको छ । नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा ‘अनलाइन’ माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्शसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।’
राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पारे । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा ‘कन्सुलर’ सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिए ।‘राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन संकलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
