काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने योजना अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकले चर्को ब्याजमा व्यक्तिसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने योजना अघि बढाएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारले सेवा शुल्कसमेत ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता देखिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सरकारले बैंकमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन छलफल भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । ‘विदेश जाने नेपाली कामदारलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेसम्बन्धमा विभिन्न बैंकहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जुन बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुन्छ सोही बैंकमार्फत नियमित रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नुका साथै क्रमशः साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू हुने छ ।’
बैकबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्न सके वैदेशिक रोजगारीका लागि कतिपय मुलुकमा जान लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था कार्यान्वयमासमेत बल पुग्ने बताइएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने युवाहरुमाथि थोपरिने चर्को ब्याज र आर्थिक शोषणको अन्त्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि बैंकमार्फत ऋण दिने व्यवस्था गरेमा म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कसमेत व्यवस्थित हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । हाल अनधिकृतरुपमा लाखौं रुपैयाँ लिने गरे पनि म्यानपावरले कामदारलाई १० हजार रुपैयाँको मात्रै भरपाई दिने गरेको पाइन्छ । अनधिकृत कारोबार रोक्न तथा प्रभावकारी नियमनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क बैंकमार्फत नै म्यानपावरलाई बुझाउने र बैंकले दिने ऋण पनि कामदारको खातामा नभई सीधै म्यानपावरको खातामा पठाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।
गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेका अधिकांश युवाहरु विदेश जाँदा चर्को ब्याजमा ऋण लिएर म्यानपावर वा एजेन्टलाई बुझाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले रोजगारीका लागि मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जान सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारबाट अनधिकृतरुपमा तीन÷चार लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बताउँदै आए पनि कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सहुलियत ऋण दिनेसम्बन्धमा सम्बोधन भएपछि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य थालेको बताइएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
