काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ‘गभर्निङ बडी’मा नेपाल सर्वसम्मत निर्वाचित भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी आइएलओको ११२आंै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा गत शुक्रबार भएको मतदानबाट नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो ।
मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएकोमा नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो । उपसदस्यको रुपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्म कार्यकाल रहने छ । जसमा सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको प्रतिनिधत्व रहने छ । आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउने छ । उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रमस्तरलाई अगाडि बढाउन, मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्न र आइएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने अवसर पाउने छ ।
नेपालले आजको श्रमबजारमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकका लागि नौतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरु, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायतका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुने छ ।
‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले संगठनको नीति र योजनाहरु निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका लागि एजेण्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र सम्मेलनमा बजेट पेस गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन् । नेपालले २१ फेब्रुअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आइएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको थियो ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट गभर्निङ बडीको सहायक सदस्यको रुपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार रहेका छन् । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगंठनमा आबद्ध भएयता नेपाल दोस्रोपटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो ।
श्रमाधान सम्मेलनमा श्रममन्त्री अर्यालको निम्तो
जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आइएलसी)को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सन् २०२४ को अन्त्यतिर आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रीस्तरीय श्रमाधान सम्मेलनमा सहाभगी हुन त्यहाँ उपस्थित सबैलाई निम्तो गरेका छन् । ‘नेपाली श्रमिकको श्रमसम्बन्धी सबै खालका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना सुरु गरेको मन्त्री अर्यालले बताए । ‘यसमा छलफल गर्न र सहकार्यका साथ एउटा रोडम्याप बनाउनका लागि तपाईंहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
उक्त बैठकमा नेपाल सरकार श्रम स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि ८१ र जबरजस्ती श्रम महासन्धिको २०१४ प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नमा केन्द्रित रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराए । उनले मौलिक सिद्धान्त र काममा अधिकारसम्बन्धी संशोधित आइएलओ घोषणाप्रति सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
