काठमाडौं– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेको श्रमिकको लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जस्तै गरी अरुलाई पनि बाध्यकारी रुपमा नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको श्रमाधान रोजगार मेलामा सम्पन्न कार्यशालाका वक्ताले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध नभएसम्म व्यवसाय दर्ता नविकरण, सरकारी कार्यालयबाट पाउने अन्य सुविधाबाट बञ्चित गरेर भए पनि यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् श्रमाधान रोजगार मेला लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एजाज आलमले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नगर्ने र कोषको योजनामा आफ्ना श्रमिकलाई आवद्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसीसी) काजीमान श्रेष्ठले सरकारले लागू गरेको श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रोजगारदाता जिम्मेवार नभएको र सरकारको अनुगमन फितलो भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश श्रम रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत योगदानकर्ता, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुन आग्रह गर्दै आएको बताए । कोषका निर्देशक दिनेश कोइरालाले कोषले यही १७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भई निरन्तरता दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारलाई औषधी उपचार सुविधा दिन सुरु गरेको जानकारी दिए ।
कोषको योजनामा हालसम्म १९ हजार रोजगारदाता, लगभग १४ योगदानकर्ता कोषको योजनामा आबद्ध भएको बताइएको छ । जसमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पाँच लाख बढी आबद्ध भएका छन भने वैदेशिक रोजगारका साढे आठ लाख बढी कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन स्वरोजगारका ९३ र अनौपचारिक क्षेत्रका २७१ श्रमिक रहेका छन । कोषका अनुसार हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिक गरेर अहिलेसम्म ५५ अर्ब बढी रकम संकलन भएको छ ।
