- गत आर्थिक वर्षको खर्चबाट थपियो दुई खर्ब ३६ अर्ब बेरुजु
- अर्थसहित १० वटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ
- महालेखाको प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठवटा क्षेत्रमा सुझाव दिइएको महालेखापरीक्षक तोयम रायाको भनाइ
काठमाडौं– सरकारको अनियमित खर्च अर्थात् बेरुजु पौने १२ खर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको खर्चबाट झण्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएसँगै यस्तो रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो देखाएको हो । महालेखाले प्रत्येक वर्ष बेरुजु नहुनेगरी खर्च गर्न तथा बेरुजु फास्र्योट गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, सरकारका निकायहरु उक्त निर्देशन पालनामा गम्भीर नबनेको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूसमेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । यो अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो ।
अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपौयँ बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबर छ ।
यो वर्ष संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार २७० कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७४६ वटा स्थानी तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, २१७ वटा समिति र अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएको जनाइएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कूल लेखापरीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कूल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमात्रै ५४.७४ प्रतिशत बराबर देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयको १७ खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने रकम तीन अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ गरी कूल २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु १२ अर्ब नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एक अर्ब एक करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड चार लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबर बेरुजु रहेको छ । यी १० वटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
मधेस प्रदेशमा धेरै बेरुजु
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेस प्रदेशको कूल बेरुजु आठ अर्ब ३१ करोड आठ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको पाँच अर्ब ५८ करोड चार लाख सात हजार, बागमतीको चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार, गण्डकीको दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबर छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनीको चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, कर्णालीको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखाको प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठवटा क्षेत्रमा सुझाव दिइएको बताए । ‘शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ,’ रायाले भने, ‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सुशासनलगायत क्षेत्रहरूमा पनि सुझाव दिइएको छ ।’
(राससको सहयोगमा)
