काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि पुनरावलोकन गर्ने मनस्थितिमा उनी पुगेको बताइएको छ । मन्त्री अर्याल रोजगारीका लागि नेपाली कामदारले अनधिकृतरुपमा चर्को शुल्क तिरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र राजस्व छली हुनबाट रोक्न फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २३ गते विदेश जाने कामदारलाई निःशुल्क पठाउने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति लागू गरेका थिए । त्यसयता विदेश जाने कामदारले म्यानपावरलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँमात्रै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नीतिविपरीत चर्को लागत शुल्क बुझाएर जान बाध्य छन् । मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने भनिए पनि म्यानपावरलाई अनधिकृतमा तीन÷चार लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको पाइएपछि मन्त्री अर्याल फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति परिमार्जन गर्ने पक्षमा पुगेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नाममा भइरहेको चर्को असुली नियन्त्रण सम्बन्धमा श्रममन्त्री अर्यालले विभिन्न योजना बनाइरहेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार केही दिनअघि मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित विषयसँग सरोकार राख्ने आफूनिकटस्थहरुसँगको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेका बेथिति अन्त्य गर्न राय सुझावसमेत लिएका छन् । जसमा सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि अध्ययन भइरहेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष कसरी सवल बनाउने भन्नेमा मन्त्री अर्यालको जोड रहेको बताइएको छ ।
उनले विभिन्न फोरमहरुमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनधिकृतरुपमा चर्को शुल्क बुझाउनुपरेको भन्दै गुनासो आइरहेकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि मन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षणका बाबजुद पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएपछि नीति परिमार्जनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलसमेत अघि बढाइएको छ । ‘मन्त्रालयसँग पटक–पटक भएको छलफलमा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले कामदारलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पठाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा एक महिनाको तलब वा एक लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।’
मन्त्री अर्यालसँग भएको अनौपचारिक भेटघाटमा पनि व्यवसायीहरु आफैंले सरकारको नीतिका कारण ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले अनधिकृतरुपमा मोटो रकम बुझाएर रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको बताउँदै आएका छन् । जसका कारण विदेश जाने कामदारसँग भइरहेको अनधिकृत शुल्क असुली रोक्न र व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यका लागि एक सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
मन्त्री अर्यालले सेवा शुल्क परिमार्जनका सम्बन्धमा हुनसक्ने आलोचना र विरोधलाई पनि सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘हामीले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने कारण र यसबाट हुने उपलब्धिलाई आमरुपमा बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको धारणा छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग लिने शुल्कलाई व्यवस्थित मात्रै गर्न सके मुलुकको राजस्वमा ३० अर्बभन्दा बढी योगदान पु¥याउन सकिने बताउनुभएको छ ।’
परिमार्जित सेवा शुल्कलाई कडाइका साथ लागू गराउन वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सू–सूचित गराउने र तोकिएको शुल्क मात्र बुझाई रसिद लिने÷दिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने मन्त्री अर्यालको तयारी छ । विदेश गएर फर्किनुपरेको अवस्थामा पनि रसिदकै आधारमा पीडितलाई रकम फिर्ता गराइने छ । यसका लागि बैंकमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति क्रमशः सुधार गर्दै कामदार र देशको हितका निम्ति काम गर्ने कुरामा विश्वस्त रहँदै आफलाई रायसुझाव दिन पनि मन्त्री अर्यालले आग्रह गरेको बताइएको छ ।
