काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि पारिश्रमिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले खाडी मुलुुकको विकल्पमा युरोपलाई लिए पनि नेपाली श्रमिकको गन्तव्य खाडीमै केन्द्रित देखिएको छ । युरोपबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र सम्बन्धित दूतावासले समयमै प्रमाणीकरण नगर्दा नेपाली श्रमिक युरोपेली मुलुकभन्दा खाडीमै केन्द्रित हुनुपरेको बताइएको छ ।
यतिखेर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीको विकल्पमा युरोपलाई केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति सुस्त देखिएको छ । तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युरोपमा श्रमिक पठाउन सहज हुने भन्दै जारी गरेको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० को खारेज भएसँगै अझ अन्योल छाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अहिले पनि युरोपेली मुलुकबाट ४० हजारभन्दा बढी श्रमिकको माग रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।
‘युरोपको रोजगारीका लागि सरकारले नै सहजीकरण नगर्दा व्यवसायीहरुले बाध्य भएर नेपाली युवाशक्तिलाई खाडी मुलुकमै पठाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि थुप्रै व्यवसायीले युरोपबाट डिमाण्ड ल्याउनुभएको छ, तर समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपालीहरुले आकर्षक रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरे खाडीको विकल्प युरोप नै हुने भुर्तेलको भनाइ छ । युरोपमा रोजगारीको क्षेत्र पहिल्याउन र नेपाली श्रमशक्तिको जानकारी दिन संघले रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने भनिए पनि सरकारको तर्फबाट अपेक्षाकृत सहयोग नहुँदा अघि बढ्न नसकिएको उनले बताए ।
व्यवसायी, श्रमिक, सरोकारवाला र सरकार आफैंले युरोप–युरोप भने पनि खाडी मुलुकले नै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धानेको अर्का एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले युरोप केन्द्रित भएर माग ल्याए पनि सरकारले नै नियोजित रुपमा रोक्ने गरेको छ । ‘सरकारको नीति नै नेपाली श्रमिकलाई खाडीमा मात्रै पठाउनुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘युरोपका सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतावास नभएको, एउटै दूतावासले धेरै मुलुक हेर्नुपर्दा जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै पन्छिने गरिन्छ, मागपत्र ल्याउने व्यवसायी धाउँदा–धाउँदा थाक्छ ।’ म्यानपावरमार्फत युरोपको रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा नेपालीहरू दलालमार्फत अवैध बाटो हुँदै जाने र ठगिने क्रम बढ्दो रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
यता सरकारले भने वैदेशिक रोजगार युरोप केन्द्रित हुन व्यवसायीलाई कुनै अवरोध नगरेको जनाएको छ । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य नभएसम्म नेपालीहरु विदेश गइरहने भन्दै विकसित मुलुकहरुमा आकर्षक पारिश्रमिकसहित पठाउन व्यवसायीलाई कुनै अवरोध नरहेको बताएका थिए ।
‘हामी पनि युरोपमा नपठाउने भन्ने पक्षमा छैनौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘मात्रै व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाले नेपालीहरुलाई युरोपमा पठाउनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ युरोपबाट आएका मागसम्बन्धी बनेको मागपत्र जाँचबुझ र प्रमाणीकरण कार्यविधिले विवाद सिर्जना गरेका कारण खारेज गर्नुपरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार युरोपको रोजगारीमा सरकार सजग छ ।
