काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरिया रिटर्नीको गुनासो सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय छलफल गराएको छ । मन्त्रालयले बुधबार श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी), वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखा र कोरिया रिटर्नीहरुबीच त्रिपक्षीय छलफल गराएको हो ।
छलफलमा कोरिया रिटर्नीका प्रतिनिधिले एचआरडी कोरिया र इपिएस शाखासँग राखेका विभिन्न जिज्ञासा तथा प्रश्नमाथि एचआरडी कोरियाको परीक्षा शाखा निर्देशक साङह्युन क्वाकले प्रस्टीकरण दिएका थिए । कोरियाबाट फर्किएका नेपाली युवामा इपिएस प्रक्रियामाथि नै शंका रहेको र उनीहरुलाई एचआरडीले विभेद गरेको गुनासो आएपछि गुनासोलाई मेटाउन सम्बन्धित पक्षलाई आमनेसामने गराइएको मन्त्री अर्यालले बताए । ‘श्रमिकको गुनासो सीधै सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्न छलफल गराइएको हो,’ उनले भने, ‘छलफलपछि सहभागी पक्षहरुको जिज्ञासा मेटियो भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
छलफलमा कोरिया रिटर्नीले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनोटमा विभेद गरेको, कोरिया रिटर्नीको फाइल रोजगारदातामा नपु¥याएको, महिला श्रमिकलाई छनोट नगरेकोलगायतका गुनासो गरेका थिए । त्यस्तै, नयाँलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको गुनासो गरेका थिए । कोरिया रिटर्नीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै एचआरडी कोरियाको छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले कोरिया जाने श्रमिकको छनोटको पूर्णअधिकार रोजगारदातामा निहित हुने बताए । एचआरडी कोरियाले नेपाल–कोरियाबीच भएको सम्झौताअनुसार श्रमिक छनोट गरी रोस्टरमा मात्रै राख्ने काममात्र गर्ने उनले बताए । श्रमिकको फाइल पठाउने वा श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियामा कुनै पनि निकायको संलग्नता नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
‘हामीले अनलाइनमार्फत पारदर्शी रुपमा नै परीक्षा लिन्छौं, उत्तीर्ण भएका श्रमिकलाई रोस्टरमा सूचीकृत गर्छौं, तर श्रमिकको छनोट रोजगारदाताले नै गर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी कोरियाको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको जब सेन्टरले रोस्टरमा रहेका श्रमिकको सूची रोजगारदाताकहाँ पु¥याउँछ, उनीहरुले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा छनोट गर्न पनि सक्छन् नगर्न पनि सक्छन् ।’
श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियाको विषयमा नेपालीमाझ गलत सूचना फैलिएकोप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे । गलत सूचनामा भर नपर्न उनले आग्रह गरे । त्यस्तै, कोरियन रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई अति नै रुचाएको पनि उनले बताए । सन् २०२३ मा नेपालबाट करिब १९ हजार ६८९ नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका थिए । नेपालले सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउन सफल भएको भन्दै कोरियाले पुरस्कृत पनि गरेको थियो ।
त्यस्तै, कोरियाको रोजगारदातालाई श्रमिकको आवश्यकता परेमा अनलाइनमार्फत जब सेन्टरमा श्रमिकको माग गर्छन् । जब सेन्टरले रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड पुगेका श्रमिकको सूची पठाउँछ । यसरी जब सेन्टरले श्रमिकको सूची पठाउँदा तीन गुणा बढी पठाउँछ । जस्तै, कुनै रोजगारदाताले १०० जना श्रमिकको माग गरेमा जब सेन्टरले ३०० जनाको सूची पठाउँछ । यसरी जब सेन्टरले पठाएको सूचीबाट रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्छ । श्रमिक छनोट गर्ने पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा नै हुने हुँदा यसमा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको संलग्नता नहुने इपिएस कोरिया सेन्टर र इपिएस शाखाको दाबी छ ।
कोरिया र नेपालबीच इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि सन् २००७ मा सम्झौता भएको हो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक कोरिया रोजगारीमा जान थालेका हुन् । पहिलो चरणमा ५५ जना नेपाली श्रमिक इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका थिए । कोरियाले सन् २०२३ सम्ममा कृषि तथा पशुपालन तथा उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएकोमा अहिले शिप विल्डिङ क्षेत्रमा पनि लैजान थालेको छ ।
