काठमाडौं– मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य रोक्दा आफूहरु मर्कामा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । मलेसिया सरकारको २०२४ मार्च ३१ देखि विदेशी कामदारलाई ‘कलिङ भिसा’ जारी नगर्ने निर्णयविपरीत दूतावासले मार्च २३ बाटै मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दा समस्यामा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
मलेसियाले रोजगारदातालाई आगामी मे ३१ भित्र ‘एप्रुभल’ (स्वीकृत) भइसकेका डिमाण्डमा विदेशी कामदार ल्याइसक्नुपर्ने समयावधि दिएको छ । सोहीअनुरुप मार्च ३१ सम्म कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि समय तोकिएकोमा दूतावासले अगाडि नै रोक्दा व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र अलपत्र परेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘तोकिएको समयावधिसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु दूतावासको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘दूतावासको निर्णयकै कारण थुप्रै व्यवसायीहरुले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन, जबकि कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि ३१ मार्चसम्म समय दिइएको छ, यो दूतावासको गैरजिम्मेवारीपना हो ।’
दूतावासले ३१ तारिखसम्म नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मार्च २३ बाटै माग प्रमाणीकरणको काम रोक्नुमा व्यवसायीको आपत्ति रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘समय हुँदाहुँदै व्यवसायीहरूले ल्याएको माग प्रमाणीकरण किन नगर्नुको कारण के हो,’ उनले प्रश्न गरे । दूतावासका कर्मचारीले आफूखुसी निर्णय गर्दै अति गरेको र जे कुरामा पनि बिजनेस खोज्न थालेको उनको भनाइ छ ।
दूतावासले भने २२ मार्चअघि नै प्राप्त भएका मागपत्र प्रमाणीकरणका थुप्रै फाइलहरू पेण्डिङमा रहेको जनाउँदै ती मागपत्र प्रमाणीकरणमा थप समय लाग्ने भएकाले मार्च २३ देखि सेक्युरिटी गार्डबाहेकका माग प्रमाणीकरण गर्न नसकिने भन्दै गत शुक्रबार सूचना जारी गरेको थियो ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा दूतावासले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै राय माग गरेको थियो । जवाफमा मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका अनुसार नै गर्नू भने पनि रोक्नू भन्ने निर्देशन नदिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । निर्देशिका अनुसार उपयुक्त निर्णय गर्नू भन्ने निर्देशनमा मार्च २३ बाटै माग प्रमाणीकरण रोकिएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार दूतावासले कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै माग प्रमाणीकरणलाई रोकेको हुनसक्ने आकर्षण इन्टरनेसनलका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर केसीले बताए । ‘तोकिएको समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण नभए समस्या आउनसक्ने हुँदा दूतावासले रोकेको होला,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट व्यवसायी प्रभावित भएका छन्, तोकिएको कार्यदिनसम्म माग प्रमाणीकरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ मलेसिया सरकारले दिएको समयावधि नै छोटो भएकाले नेपालका व्यवसायी र कामदार मात्र नभएर मलेसियाका रोजगारदातासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
मलेसियाले बढ्दो आप्रवासी कामदारको संख्यालाई नियन्त्रण गर्न र कूल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतमात्रै विदेशी कामदार लिने नीतिअनुरुप रोजगारदातालाई दिइएको स्वीकृत कोटामा आगामी मे ३१ सम्म विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । मलेसियामा हाल चार लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु काम गरिरहेको बताइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मलेसिया नेपाली कामदारको पहिलो श्रम गन्तव्य बनेको थियो । गत वर्ष नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियामा दुई लाख ६० हजार बढी नेपाली गएका थिए ।
