काठमाडौं– नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्येको एक कतारसँग हुने भनिएको श्रम सम्झौता ढिलाइ भएको छ । सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच भएको द्विपक्षीय श्रमसम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन नहुनेगरी नयाँ समझदारी गर्ने भनिए पनि अझै ठोस निर्णय आउन सकेको छैन ।
नयाँ समझदारी गर्न बनाइएको मस्यौदामा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । तर यसले मूर्तरुप लिन नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि सन् २००५ को श्रम सम्झौता पुनरवलोकन तथा संशोधनको प्रयास भइरहे पनि कतारले विभिन्न कारण देखाउँदै आएको छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय नयाँ समझदारी गर्न कतार सहमत भए पनि कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले नेपालको भ्रमण गर्ने जनाउँदै ढिलाइ भइरहेको छ । ‘कतारी अमिर यही मार्च अन्तिम वा अप्रिलको पहिलो हप्ता नेपाल आउने बताइए पनि अझै कुनै टुंगो लागेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो कूटनीतिक पहल अलि कमजोर रह्यो,’ कतारका अमिर आउने नआउने टुंगो छैन ।’
कतारले अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नयाँ समझदारीको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । जसमा घरेलु श्रमिक लैजान पाउनुपर्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । कतारले लामो समयदेखि नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ, तर यसमा नेपाल सरकार सकारात्मक नहुँदा गर्ने भनिएको नयाँ श्रम समझदारी सर्दै गएको ती अधिकारीको दावी छ ।
दुई दशक अघि भएको सम्झौताले काम नगर्ने अवस्थामा पुनः नयाँ समझदारी बन्न नसक्दा नेपाली श्रमिकहरु न्यूनतम अधिकारबाटसमेत वञ्चित हुनुपरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपाल–कतारको सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट कमिटीको बैठकले तत्कालिन श्रम सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरेर पुनः नयाँ समझदारी गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कातारी अमिरको भ्रमणलाई पखर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । यसले श्रम सम्झौताको प्रक्रियालाई झन् ढिलो बनाइरहेको छ ।
कतारले पहिलेदेखि नेपालबाट घरेलु कामदारको माग गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै २०७२ सालदेखि नै कतारलगायत विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्देज लगाएको छ । नेपाल सरकारको बन्देजका बावजुद पनि कतारले एकतर्फी रुपमा घरेलु कामदारको आह्वान गर्दै २०२३ को मध्येतिर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि, वैधानिक रुपमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउन अझै खुला गरेको छैन ।
श्रम सम्झौता पुनरवलोकन तथा नयाँ समझदारीका क्रममा कामदारले पाउने पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी, सहजै स्वदेश फिर्ती, बिमा र स्वास्थ्योपचार, सामाजिक सुरक्षा, मृत्यु भएका परिवारका सदस्य, घाइते र बिरामी कामदारका लागि राहत र पुनःस्थापना र घरेलु कामदारलाई खुला गर्न द्विपक्षीय संयन्त्र बनाइ कार्यान्वयनमा जाने विषयलाई समेटिएको श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
