- कोशी, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न नयाँ गठबन्धनलाई सहज, बागमती र गण्डकीमा कठिन
- चार प्रदेशमा एमाले, एउटा÷एउटामा उन्मुक्ति र जनमतको दाबी
काठमाडौं– नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि पुनर्गठन हुने चर्चा सुरू भएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन हुने देखिएका छन् । अन्य प्रदेशमा भने नेकपा एमालेलाई मात्रै समेटिए हुने भएको छ ।
यी चारवटै प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । एमाले नयाँ बनेको गठबन्धनको मुख्य दल पनि हो । दलका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दिएको जानकारीअनुसार गठबन्धन दलहरूबीच एमालेले यी चारवटै प्रदेश पाउने भन्ने समझदारी भइसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको दाबी छ । यसअघि पनि उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री पाएन । मन्त्रीमा उन्मुक्तिले चित्त बुझाउनुप¥यो । अहिले पनि सम्भावना त्यस्तै देखिएको छ । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने सर्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राखेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेका छैनन् । कारण, कुन प्रदेशमा कुन दलले मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
तर, पनि नयाँ गठबन्धनले प्रदेशहरूमा सरकार गठन गर्ने भएका छन् । कोशीमा एमालेले त्यहाँका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिसकेको छ । कार्की एमालेकै समर्थनमा यसअघि मुख्यमन्त्री भएका थिए । पछि माओवादीसहितका दलहरूको समर्थन प्राप्त भएपछि उनको पद जोगिएको थियो । सोमबारको राजनीतिक घटनाक्रमले भने सत्ताच्युत हुने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
कोशीमा सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य भए पुग्छ । जबकि, एमालेसँग ४० जना र माओवादीसँग १३ जना सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग एक जना सांसद छ । यी तीन दलको जोड्दा ५४ जना पुग्छ । त्यसमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी समेटिएको अवस्थामा ५८ पुग्छ । यो भनेको दुईतिहाइ बहुमतका लागि मात्रै चार सांसद कम हो ।
यहाँ कांग्रेससँग २९ र राप्रपासँग छ जना गरी ३५ जना सांसद छन् । यी दुई दलबीच सहकार्य भए पनि कोशीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार नबन्ने निश्चित देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनले नै सरकार बनाउने सम्भावना छ । १०७ सिट रहेको मधेसमा सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ एमालेको २३, जनता समाजवादी पार्टीको १८, नेकपा माओवादी केन्द्रको नौ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक जना सांसद छन् । यहाँ यी दलहरूका सांसद संख्या ५८ पुग्छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ ।
यहाँ कांग्रेससँग २२, जनमतसँग १३, लोसपासँग नौ, नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपासँग एक÷एक जना सांसद छन् । यी दलहरू सत्ता सहकार्यका लागि मिले पनि ४४ जना सांसद मात्रै पुग्ने स्थिति छ । यसकारण मधेसमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा भने नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन केही असहज छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेका २७, माओवादीका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सातजना सांसद छन् । यी तीन दलको सांसद संख्या ५५ पुग्छ । एक जना सांसद पुग्दैन । यसले गर्दा यहाँ भने नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन असहज छ । यस्तोमा त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना गठबन्धनको जत्तिकै छ । हाल त्यहाँ माओवादीका नेता सालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वको सरकार छ ।
६२ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३२ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २२ जना र माओवादीको ८ जना तथा एकीकृत समाजवादीको एक जना सांसद छन् । यी तीन दलको सांसद संख्या ३१ जना हो । जुन सरकार गठनका लागि एक जना सांसद अभाव हो । यहाँ दुई सांसद रहेको राप्रपालाई सरकारमा ल्याइएन भने सरकार गठन असम्भव छ । गण्डकी प्रदेश संसद्मा कांग्रेससँग २७ जना सांसद छ । सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई यहाँ पाँच जना सांसद अभाव हो ।
यस्तै, ८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक हुन्छ । यहाँ गठबन्धनको मुख्य दल एमालेसँग २९, माओवादीसँग ११, नागरिक उन्मुक्तिसँग चार र जसपासँग तीन जना गरी ४७ जना सांसद छन् । यो भनेको सरकार गठनका लागि आवश्यकताभन्दा बढी सांसद संख्या हो । अझ नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक जना सांसद जोड्दा यहाँ ४८ जना सांसद पुग्ने देखिएको छ । यहाँ कांग्रेसका डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार धरमरमा परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि गठबन्धनले सरकार सहजै बनाउने भएको छ । ४० सिट रहेको प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ माओवादीका १३ र एमालेका १० जना सांसद छन् । यी दुई दलकै सांसद संख्या २३ छ । यसमा एकीकृत समाजवादीको एक जना सांसद थपिँदा २४ सांसद पुग्छ । यहाँ पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने भएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा २७ जना सांसद सरकार गठनका लागि आवश्यक हुन्छ । यहाँ माओवादीसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग सात जना र एकीकृत समाजवादीसँग चार जना सांसद छन् । यी दलसँग ३२ जना सांसद छन् । यो भनेको सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हो । यहाँ कांग्रेसको १९ जना सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
