- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दलहरूसँग संवादहीन
- दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावमा लान प्रधानमन्त्रीले पहल नगर्दा २१ फागुनमा चुनाव नहुने संशय
- दलहरू र जनतालाई विश्वासमा लिएर चुनाव गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन
राष्ट्रपतिज्यूले छलफलको क्रममा आमजनता र राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकारले चुनावी वातावरण सिर्जना गरोस् र सुरक्षा निकायहरू ‘बोल्ड’ रुपमा प्रस्तुत होस् भनेर निर्देशन दिनुभयो ।
किरण पोखरेल
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको महिना दिन बित्दासम्म चुनावी सरकारकै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावबारे राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न अग्रसरता लिएकी छैनन् । कार्की सरकार र दलहरूबीच पूरै संवादहीनताको स्थिति छ ।
चुनावको वातावरण बनाउन राजनीतिक तहबाटै पहलकदमी लिइएको छ र राजनीतिक दलहरूसँग संवादको सुरुआत भएको छ ।
सुशीला कार्की
प्रधानमन्त्री
चुनाव गर्नुपर्ने म्याण्डेट पाएको सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग संवाद गरेर चुनावी वातावरण बनाउन पहलकदमी नलिँदा आगामी २१ फागुनमा चुनाव हुनेमा शंका उब्जिएको छ । नेकपा एमालेले त चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा नै गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिने सचिवालय एमाले बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । उक्त दलका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्की सरकारले चुनाव गर्नै नसक्ने र नचाहेको पनि बताइसकेका छन् । यदि चुनाव गर्ने भए दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तोमा शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर दलहरू र जनतालाई विश्वासमा लिँदै चुनाव सम्पन्न गर्नेतर्फ उन्मुख हुन निर्देशन दिएका छन् । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पनि चुनावी सुरक्षाका लागि ‘बोल्डली’ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले छलफलको क्रममा आमजनता र राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकारले चुनावी वातावरण सिर्जना गरोस् र सुरक्षा निकायहरू बोल्डली प्रस्तुत होस् भनेर निर्देशन दिनुभयो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने तयारी सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको बताएकी छन् । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार रहनुपर्ने उनले बताइन् । उनले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन्, ‘तयारी अझै दू्रततर गतिमा अघि बढाइँदै छ । सहज राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र ऐक्यबद्ध रहौं ।’भन्न त उनले राजनीतिक तहबाटै चुनावको वातावरण बनाउन पहल सुरु भइसकेको बताएकी छन् । दलहरूसँग संवादको सुरुआत भएकोसमेत उनले दाबी गरेकी छन् । ‘चुनावको वातावरण बनाउन राजनीतिक तहबाटै पहलकदमी लिइएको छ र राजनीतिक दलहरूसँग संवादको सुरुआत भएको छ,’ उनले लेखेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने जसरी दलहरूसँग संवादको प्रयास भने भएको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलका शीर्षस्थ नेतासँग उनी संवादहीन छिन् । उल्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत ती दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गराउँदै छिन् । यसबाट एमाले अध्यक्ष ओली सबैभन्दा बढी बिच्किएका छन् । जेन–जी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भएपछि पहिलोपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शनिबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनौती दिँदै भने, ‘२००७ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरौं ।’ एकातिर ओली र उनको दल एमाले चुनावविरोधी कित्तामा उभिनु र कार्की सरकारप्रति नकारात्मक हुनुले चुनाव भाँडिन सक्ने संशय कतिपयबाट प्रकट हुँदै आएको छ । यसलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेल असन्तुष्ट भएका छन् ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सहभागी सुरक्षाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन पनि चुनावको विकल्प नरहेको तर शुक्रबार एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनावविरोधी अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो राखेका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘हामी आन्दोलनमा जान्छौं, नहुने चुनावमा कसरी भाग लिने ?’ दीपावलीको अवसरमा शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले २१ फागुनमा चुनाव नहुने बताए । कार्की सरकारलाई संविधान र कुनै कानुनले पनि नचिन्ने, त्यस्तै परे पक्लक्क सरकार ढल्ने दाबी गरे । चुनाव भाँड्नेगरी दिनहुँजसो ओलीको अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने संविधान जोगाउन भए पनि चुनाव हुनुपर्ने र चुनावमा सबै दल सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा २७ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले विघटन गरेका हुन् । सोही दिन मध्यावधि चुनाव घोषणा भएको हो । चुनावी तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहेको छ । यता कार्की सरकार भने दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गर्नेबारे मौन छिन् । सोही कारण राष्ट्रपतिले चुनावका लागि सक्रियता बढाएका हुन् ।
