- गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन् कस्ता द्वन्द्वकालीन घटनालाई भन्नेमा सहमति
- पीडित पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाको अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्नेमा सहमति हुन बाँकी
- समिति बैठक बस्दै, बैठकले सहमति हुन बाँकी दुई विषय टुंगो लगाउने
न्यायको सुनिश्चितताका आधारमा हाम्रो चासो हो । ‘क्रस फायरिङ’बाहेक सबै हत्या गम्भीर उल्लंघन राखौं । सरकारले स्वेच्छाचारीपूर्वक भनेको छ, यसमा धेरै भिन्नता होइन । तर, पीडितमैत्री बनाउन स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश गरिएको हत्या राखौं ।
महेश बर्तौला
सचेतक, नेकपा एमाले
काठमाडौं– छलफलमा रहेको नौ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई आज सोमबार संसदीय समितिबाट परित गर्ने तयारी भएको छ । विधेयकको मुख्य विवादित विषय मानिएको गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन् कस्ता द्वन्द्वकालीन घटनालाई भन्ने भन्नेमा सहमति जुटेपछि विधेयकलाई पारित गर्ने तयारी भएको हो ।
विधेयकबारे आइतबार साँझै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल लिएर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसद्बाट सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने विषयमा दाहालसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहान पनि नेताहरूसँग विधेयकबारे छलफल गरेका थिए ।
दिउँसो भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कानुन समितिको बैठकपछि सोमबार बिहानसम्मका लागि विधेयकका दुई विषयमा सहमतिका लागि समय मागेका थिए । सहमति हुन बाँकी दुईवटा विषय भनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडित पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाको अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने हो ।
दलहरूबीच स्वेच्छाचारी र नियतबश हत्या भन्ने शब्दहरुमा सहमति जुटेको छ । समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितमैत्री कानुन बनाउन स्वेच्छाचारी र नियतबश हत्या शब्द राख्न एमाले सहमत भएको बताए ।
‘न्यायको सुनिश्चितताका आधारमा हाम्रो चासो हो । क्रस फायरिङबाहेक सबै हत्या गम्भीर उल्लंघन राखौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘सरकारले स्वेच्छाचारीपूर्वक भनेको छ, यसमा धेरै भिन्नता होइन । तर, पीडितमैत्री बनाउन स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश गरिएको हत्या राखौं, यसो भयो भने दोहोरो भिडन्तबाहेक भन्ने पनि हुन्छ । यसले न्याय सुनिश्चित गर्छ ।’
यसअघि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले चारवटा विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति खोजेको थियो । त्यसमध्येमै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) वा दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने ? भन्ने थियो । यसमा आइतबार सहमति जुटेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छ । तर, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? र, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने ? भन्ने सहमति जुट्न बाँकी रहेको हो ।
समिति सभापति विमला सुवेदीका अनुसार यसबारे करिब दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । आज सोमबार बिहान समिति बैठक बसाएर टुंगिन बाँकी दुवै विषय टुंग्याउने सुवेदीले बताइन् । बैठक बिहान ७ ः४५ बजे बस्दैछ ।
बैठकले विधेयकका दुई विवादित विषयमा सहमति जुटाएपछि भने प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई कानुनमन्त्री गुरुङले संसद् बैठकमा पेस गर्ने छन् । संसद् बैठक आजै बस्दै छ । विधेयक पारित भए १० वर्षे द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंगोमा पु¥याउन मार्गप्रशस्त हुने छ । जसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगिने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार छिटो पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यसअघि राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेर्रेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा छिटो द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन त्यससम्बन्धीको विधेयकलाई पारित गरेर अघि बढन् आग्रह गरेका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी दल एमाले बाधक बन्दै आएको थियो । यसछि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले संसदमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर जान चाहेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने एमालेको सहमति खोजेका थिए । कतिसम्म भने ११ माघमा भएको राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा एमालेलाई केही सिट दिएर भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउन चाहेका थिए ।
तर, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा दोहोरो भिडन्तमा बाहेकका लागि हत्या भनिनुपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । आइतबार भने कानुन समितिको बैठकमा एमाले निकै लचिलो भयो । सचेतक बर्तौलाले ‘स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतवश रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
जसबारे माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्ती र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दुईमा एकमात्र शब्द राख्न सकिने बताएका थिए । अन्ततः छलफलको अन्तिममा कानुनमन्त्री गुरुङले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवस स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको क्रूरतापूर्वक हत्या राख्न सहमति जनाए । र, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
सजाय घटीबारे भने ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म छुट हुनसक्ने भनेर तोक्ने एमालेको प्रस्ताव छ । नियमित फौजदारी प्रक्रियामै पनि कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुका विषयमा अनुसन्धानमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने व्यवस्था छ ।
