संक्रमणकालीन न्यायको काम चाँडै टुंग्याउन प्रयासरत छौं । यससम्बन्धी विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । त्यसलाई पारित गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेका छौं । छिट्टै पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्छौं ।
देवेन्द्र पौडेल
सचिव, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धका लागि हतियार उठाएको २८ वर्ष पूरा भएको छ । युद्धका क्रममा विद्रोही माओवादी र सरकार पक्षबाट गरी १७ हजार मानिसको ज्यान गुम्यो । हजारौं घाइते छन् । अपांगता भएका उत्तिकै संख्यामा छन् ।
त्यही जनयुद्धको जगमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो । अन्ततः देशबाट राजतन्त्र इतिहास भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।
पहिलोपटक जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधानसभामार्फत संविधान लेखिएको छ । जुन कार्यान्वयनमा छ । उक्त संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिपरेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली संस्थागत भएका छन् । तर, यी राजनीतिक उपलब्धिहरूमाथि पछिल्ला वर्षहरुमा प्रहार भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
अर्कातिर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन । जसकारण द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडित पक्षले न्याय पाएका छैनन् । संघीय सांसदसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल अब छिट्टै संसदीय समितिबाट पारित गरेर अघि बढिने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । त्यससम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेका छौं । छिट्टै पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्छौं ।’
यसरी एकातिर शान्ति प्रक्रियामा आधारभूत प्रक्रिया टुंगो लागेको छैन भने अर्कातिर युद्ध लडेका माओवादीहरु विभक्त छन् । माओवादी कमजोर पार्टी बनेको छ ।
देउवाले बेवास्ता गर्दा जनयुद्ध
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ मा ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाए । देउवाले ती मागहरूलाई वास्तै गरेनन् । तत्कालीन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको नेतृत्व रहेका माओवादी केन्द्रका वर्तमान सचिव देवेन्द्र पौडेल उल्टै माओवादीविरुद्ध देउवा सरकार कठोर भएर प्रस्तुत भएको सम्झिन्छन् । उनका अनुसार त्यसबेला देउवा सरकारले माओवादीहरूमाथि चर्को दमन ग¥यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ मा ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाए । देउवाले ती मागहरूलाई वास्तै गरेनन् ।
तत्कालीन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको नेतृत्व रहेका माओवादी केन्द्रका वर्तमान सचिव देवेन्द्र पौडेल उल्टै माओवादीविरुद्ध देउवा सरकार कठोर भएर प्रस्तुत भएको सम्झिन्छन् । उनका अनुसार त्यसबेला देउवा सरकारले माओवादीहरूमाथि चर्को दमन ग¥यो ।
त्यसविरुद्ध सोही महिनाको अन्तिम दिन साँझ देशैभर माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस पार्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न अघि बढौं’ भन्ने नाराको पम्प्लेटिङ तथा वालपेन्ट ग¥यो । त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् १ फागुन २०५२ सालमा माओवादीले हतियार उठायो ।
सोही दिनको सम्झनामा माओवादीले हरेक वर्ष जनयुद्ध दिवस मनाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष त सरकारले नै जनयुद्ध दिवस मनाएको थियो । सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । तर, जनयुद्ध दिवसको विरोध भयो । जनयुद्ध दिवसको बिदाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । अन्ततः जनयुद्ध दिवस नमान्न र सार्वजनिक बिदा नदिन सर्वोच्चबाट आदेश भयो । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले आजको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा नहुने सोमबार जानकारी दिएको छ ।
तर माओवादीले जितेको स्थानीय तहमा भने जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । यसलाई कतिपयले न्यायालयको अवहेलना भएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार १ फागुन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बिर्सनालायक दिन होइन । किनभने त्यस दिन जनयुद्धको घोषणा भएको थियो । सरकारविरुद्ध सशस्त्र फौजी आक्रमण सुरु भएको माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादव बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस दिन राति माओवादीले एकैसाथ आक्रमण गरेर जनयुद्धको सुरु गरेको थियो ।
जतिबेला रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट राढी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी र गोरखाको च्याङलीमा कृषि विकास बैंकअन्तर्गतको साना किसान विकास आयोजनामा एकैसाथ फौजी आक्रमण भएको थियो । जुन सरकारको अनुमानविपरीतको फौजी आक्रमण थियो ।
रोल्पाको होलेरी आक्रमणको कमान्डर वर्षमान पुन थिए । सहायक कमान्डर नन्दकिशोर पुन र राजनीतिक कमिसार रामबहादुर थापा । हाल वर्षमान माओवादी उपमहासचिव छन् । पुन पूर्वउपराष्ट्रपति हुन् भने थापा पूर्वगृहमन्त्री । थापा हाल एमाले उपाध्यक्षको भूमिका छन् ।
उनीहरूको नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि होलेरी चौकी माओवादीले पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिन सकेन । उक्त आक्रमणमा माओवादीको सैन्य दलले मनाङका गणेश गुरुङले दिएको थ्रीनट थ्री राइफलको प्रयोग गरेको थियो । जुन राइफल खम्पा विद्रोहीहरूले प्रयोग गरेको भनिन्छ ।
त्यही हतियारको सहायतामा ३५ जनाको माओवादी टोलीले फौजी आक्रमण गरेको थियो । १५ वटा भरुवा बन्दुक र केही विष्फोटक पदार्थ पनि माओवादीसँग थियो ।
पूर्वउपराष्ट्रति पुनका अनुसार ३५ मध्येबाट एउटा टिम वर्षमानको नेतृत्वमा थियो । प्रहरीहरू सुत्ने उपल्लो तलामा सुटुक्कै साङलो लगाई भित्र थुन्ने योजना बनाएको थियो । अर्को कमान्ड भने नन्दकिशोरले सम्हालेका थिए । जुन टिमले भान्सामा भात खाँदै गरेको प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने योजनामा बनाएको नन्दकिशोरले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । तर, माओवादीसँग भन्दा अत्याधुनिक हतियार प्रहरीसँग भएपछि माओवादीले पूर्णरुपमा जित्न नसकेको पौडेल बताउँछन् ।
तर, रुकुमको राढी चौकी र सिन्धुलीगढी भने माओवादी फौजहरूले पूर्ण नियन्त्रणमा लिए । ती चौकीहरूमा प्रहरीसँग हतियार थिएन । सिन्धुलीगढीको पहिलो कारबाहीमा नेता हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा भएको थियो । गंगा श्रेष्ठ पनि गजुरेलको टिममा थिए । टिममा ३३ जना रहेको श्रेष्ठले बताए ।
हाल बागमती प्रदेशका मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ मणि थापा र रवीन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक कमिसारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । शेरमान कुँवर, महेन्द्र श्रेष्ठ, कमल देवकोटा, गंगा श्रेष्ठले फौजी कमाण्ड सम्हालेका थिए । जहाँ विनाक्षति माओवादीले प्रहरी चौकी कब्जा गरेको थियो । त्यहाँबाट दुई थान खुकुरी र लठ्ठीमाथि माओवादीले बरामद गरेको नेता श्रेष्ठले बताए ।
‘हाम्रो टोली प्रहरीभन्दा तेब्बर थियौं । गएर आत्मसमर्पण गर्न लगायौं । सबैले आत्मसमर्पण गरे । दुईवटा खुकुरी र लठ्ठी बरामद गरेर हिँड्यौं’ उनले प्रभावसँग भने ।
सिन्धुलीमा जस्तै रुकुमको राढी प्रहरी चौकीमाथिको आक्रमणमा पनि सफल भएको थियो । जुन चौकी आक्रमणको योजनाकार पूर्वमन्त्री गणेशमान पुन थिए । उनी राढी प्रहरी चौकी आक्रमणलाई ‘सरप्राइज अट्याक’ भएको बताउँछन् ।
त्यहाँबाट माओवादीले विष्फोटक पदार्थ कब्जामा लिएको थियो । जुन मोर्चामा कमला रोका, लालकुमारी रोका र नारायणी शर्मा पनि सहभागी थिए । कमला मन्त्री बनेकी छन् । हेमन्तप्रकाश वली राजनीतिक कमिसार र यज्ञश्वर शर्मा सहायक कमान्डर थिए । नेतृ कमलाका अनुसार विजय घले आर्क कमाण्डर थिए । युद्धकै बेला शर्मा र घलेको पनि मृत्यु भइसकेको छ ।
गोरखाको च्याङलीबाट माओवादीले कृषि विकास बैंकअन्तर्गतको साना किसान विकास आयोजनालाई दिउँसै नियन्त्रणमा लिएको थियो । जुन मोर्चाको कमान्ड भिमसेन पोखरेलले गरेका थिए । पोखरेलको पछि हत्या भयो । ४५ जनाको समूहले साना विकास आयोजना कब्जा गरेर किसानका लालपुर्जा र तमसुक किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।
माओवादी प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता हितराज पाण्डे त्यसबेला माओवादी एरिया इञ्चार्ज थिए । उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यसबेला हाम्रो ४५ जनाको समूह थियो । हामीले सहजै आयोजना कार्यालय कब्जामा लियौं ।’
यही दिनलाई माओवादी नेताहरुलेले जनयुद्ध सुरु भएको दिन भन्ने गरेका छन् । तर, माओवादी १ फागुनमा हतियार उठाउने स्थितिमा आउनुभन्दा पहिले थुप्रै तयारी भएको थियो ।
२०५१ को फागुनमा बसेको माओवादी तेस्रो विस्तारित बैठकले युद्धमा जाने औपचारिक निर्णय लियो । यसको पृष्ठभूमि तयार भने २०४८ सालको एकता महाधिवेशनले उठान गरेको जनयुद्धको मुद्दा हो । पार्टी महामन्त्री दाहालले महाधिवेशनमा जनयुद्धसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जसमा दुई धार देखिएको थियो । निर्मल लामा, रुपलाल विश्वकर्मालगायत नेताहरु जनयुद्धमा जाने लाइनमा विमती राख्थे । दाहाल, भट्टराईलगायत नेताहरु पनि जनयुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए ।
तर, २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्ने र जनयुद्धको विकास गर्ने रणनीति अपनाउनेमा पक्षमा पनि उनीहरु थिए । अन्तमा नौ सिटसहित संसद्मा तत्कालीन मसालको प्रतिनिधित्व भयो । तर, पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाउँदै उक्त संसद् विघटन भयो । तीन वर्षपछि २०५१ मा मध्यावधि चुनावमा भयो । त्यसबेलाको दाहाल नेतृत्वको एकता केन्द्र जनयुद्धमा गयो । नाम पनि परिवर्तन भए नेकपा माओवादी कायम भएको नेता मातृका यादवले बताए ।
‘एकता केन्द्रको नामबाट जनयुद्ध नगर्ने निर्णय गर्दा नेकपा माओवादी नामबाट गर्ने सहमति भयो र त्यही गरियो,’ यादव बताउँछन् । अन्ततः माओवादी तेस्रो बैठकबाट जनयुद्धको सैन्य कार्यदिशा पारित गर्दै अघि बढ्यो । त्यसकै जगमा जनयुद्ध भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
