संघीय सरकारको कतिपय काम प्रदेश सरकार र कतिपय डेलिभरका काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएको हुनाले संघमा २५ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, १२ वटा राखे हुन्छ ।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
उपमहासचिव, नेकपा एमाले
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार सरकारको कामकारबाही सम्पादन नहुँदा व्यवस्था विरोधी आवाज सुनिन थालेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल
केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्ने खेलहरु भइरहेका छन् । त्यसका लागि देशी विदेशी शक्तिहरुले शृंखलाबद्ध प्रहार गरिरहेका छन् । यसलाई निस्तेज पार्नुपर्छ ।
ओनसरी घर्ती मगर
पूर्वसभामुख
मलाई धेरैले मेसेज गर्न थालेका छन् कि अब गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिनुहोस् । राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । यस्तो भन्नेहरु कांग्रेस–एमालेलगायत दल आबद्धहरु नै पाउँछु । तर, यसको विकल्प अरू व्यवस्था हुन सक्दैन ।
सन्तोष परियार
प्रमुख सचेतक, रास्वपा
- सरकार र राजनीतिक दलहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गराउन इमानदार भएनन्
- संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ
काठमाडौं– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमा संस्थागत भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता कायमै छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा यस्तो भएको हो ।
गणतन्त्र पक्षधर कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल पार्टी नेतृत्वहरू सत्ता टिकाउने खेलमामात्रै लाग्दा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा परेको बताउँछन् । उनकाअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कुर्सी कतै गुम्ने त होइन ? भन्ने चिन्ताबाहेक अरू केही छैन । यस्तो अवस्थामा व्यवस्था जोगाउने भन्दा पनि कुर्सी जोगाउनेतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको दाबी देउवाले नछाड्दा दाहालले ओलीसँग समेत सहकार्य गरेको सम्झिए ।
‘मेरो पार्टी (कांग्रेस)को सभापति रिसाउनुभयो भने उहाँको सत्ता धरापमा पर्छ । उहाँ बालकोट दौडिनुपर्छ । उहाँ (केपी शर्मा ओली)ले बालकोटमा हुन्न भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?,’ उनले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक गोष्ठीमा भने ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार सरकारको कामकारबाही सम्पादन हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसअनुसार नहुँदा व्यवस्था विरोधी आवाज पनि सुनिन थालेको उनले उल्लेख गरे ।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनबारे दल र सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । यसमा ढिला गर्न नहुने उनको धारणा छ । संघीय सरकारको मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘संघीय सरकारको कतिपय काम प्रदेश सरकार र कतिपय डेलिभरका काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएको हुनाले संघमा २५ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘१२ वटा मन्त्रालय राखे हुन्छ । सकभर हामी १२ वटा मन्त्रालयमा झार्ने कोसिस गर्छौं ।’
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि उनी गण्डकीको पहिलो मुख्यमन्त्रीसमेत भएका नेता हुन् । उनै नेता गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन गर्न संसद्बाट अत्यावश्यक ऐन कानुन बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ धेरैभन्दा धेरै दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अरू व्यवस्था हुनै सक्दैन । त्यही भएर यही व्यवस्थाको टिकाउमा सरकार र दलहरूको गम्भीर ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने बताए ।
पहिलो महिला सभामुखसमेत रहेकी सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्ती मगरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्ने खेलहरु भइरहेको बताइन् । त्यसका लागि देशी विदेशी शक्तिहरुले शृंखलाबद्ध प्रहार गरिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
नेपाली जनताको रगत र पसिनाको जगमा स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध भइरहेका सबै खालका कदमविरुद्ध सरकार र परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने उनले बताइन् । यद्यपि सरकार र राजनीतिक दलहरुको त्यति गम्भीर नबनेकोप्रति उनको चिन्ता छ । ‘कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपहार दिएको होइन । यो लडेर नेपाली जनताले ल्याएको व्यवस्था हो । यसविरुद्ध विगतदेखि नै प्रहार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज गर्न पनि मुख्य रुपमा सरकार र राजनीतिक दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
संविधानबाट संस्थागत भएको गणतन्त्र घर्तीको दल माओवादीको युद्धकालीन एजेण्डा हो । लोकतन्त्र कांग्रेसको र संघीयता तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (हालको जसपा)को एजेण्डा हो । यी व्यवस्थालाई जोगाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पूर्वसभामुख मगरको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको र यसमा जिम्मेवार मूलभूतरुपमा कांग्रेस र एमाले रहेको आरोप लगाए । यी दलहरूकै सहयोगमा व्यवस्थाविरोधी गतिविधिहरू भइरहेको भन्दै उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार नयाँ पुस्तालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महŒव बुझाउनै बाँकी रहेको पनि बताए ।
‘मलाई धेरैले मेसेज गर्न थालेका छन् कि अब गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिनुहोस् । राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । यस्तो भन्नेहरु कांग्रेस–एमालेलगायत दल आबद्धहरु नै पाउँछु,’ उनले भने, ‘तर, यसको विकल्प अरू व्यवस्था हुन सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई पनि यसबारे बुझाइनुपर्छ ।’
दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानअनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । देशमा सातवटा प्रदेश छन् । २०७४ पछिमात्रै यो राजनीतिक व्यवस्था व्यावहारिक कार्यान्वयनमा छ । राजनीतिशास्त्रीहरूका भनाइमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाल अभ्यासमा छ । तर, सही ढंगले अभ्यास नभएको प्रा.डा. कृष्ण खनालको विश्लेषण छ ।
यही तालले व्यवस्था खतरामा पर्ने उनको चिन्ता छ । मधेस मामिलाका जानकार राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालसँगै अन्य राजनीतिक विश्लेषकहरु हरि शर्मा र अर्चना थापाले पनि अभ्यासमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन गर्न दल र सरकार अत्यन्तै इमानदार हुनुपर्ने मत राखे । होइन भने व्यवस्थामा उलटफेर नआउला भन्न नसकिने बताए ।
