- सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयक
- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने पक्षमा सरकार
- संसद्मा प्रस्तुत हुन दलहरूको आन्तरिक तयारी पूरा
- ‘रेकर्डबाट शब्द हटाइयोस्’ भनेर माग नगर्न ओलीको निर्देशन
काठमाडौं– संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमासमेत लिइने अधिवेशनमा सरकारले यसपटक पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिने तयारी गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने छ । बिजनेस दिन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको सरकारले यसपटकको अधिवेशनमा अधिक बिजनेस दिएर संसद्लाई व्यस्त बनाउने तयारी गरेको छ । हुन पनि बर्खे अधिवेशनमा संसद्बाट एउटा विधेयकमात्रै पारित भएको थियो । यसले गर्दा सरकार आलोचित भएको थियो । यसपटकचाहिँ सकेसम्म बढी बिजनेस संसद्लाई दिने पक्षमा सरकार छ ।
आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० पेस गर्ने भएका छन् ।
आजकै बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
संघीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बैठकको प्रारम्भमै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन् । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची छ ।
दलहरुको तयारी
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद् बैठकमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुनेबारे शनिबार र आइतबार प्रशिक्षित गरेको छ । प्रशिक्षणपछि बोल्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को रेकर्डबाट ‘शब्द हटाइयोस्’ भन्ने माग नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बरु, संसद्मा गलत कुराको सख्त आलोचना र विरोध गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रशिक्षणमा भने, ‘मेरो विचारमा रेकर्डबाट गल्ती बोल्नेका शब्दहरू हटाउन लगाउनु जरुरी छैन । त्यो मान्छे के छ भन्ने परिचय कायम रहन दिनुपर्छ । विरोध गर्नुपर्छ त्यसको । तर रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्नचाहिँ पर्दैन ।’
एमालेले संसद्मा सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल र बहस गराउन चाहेको छ । त्यस क्रममा सुशासनको मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाएर संसद्मा उठाउने तयारीमा एमाले जुटेको छ । पछिल्ला समय देशमा अझ भ्रष्टाचार बढेको र जनतामा निराशा बढेको भन्दै एमालेले सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
‘अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दाहरूमा सरकार जुनखालको अवस्थामा उभिएको छ, जस्तो सरकारको अकर्मण्यता छ, यो विषय अबको सदनको पहिलो विषय बन्छ । प्रमुख एजेण्डाका साथ हामी प्रस्तुत हुन्छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने ।
एमाले सांसदहरूलाई प्रशिक्षित तुल्याउँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले भने बिहीबार नै संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय समितिसमेत हेर्ने गरी सांसदहरूलाई संयोजक तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । दलकी सचेतक सुशीला थिङले अधिवेशनको प्रारम्भमै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्न जोडबल गर्ने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज बिहान साढे ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । संसद् बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल हुने प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । ‘अरू खास केही होइन । आजदेखि सुरु हुने संसद् बैठकमा माओवादी कसरी प्रस्तुत हुने ? संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? यसबारे नै बैठक केन्द्रित हुने छ,’ पाण्डेले प्रभावसँग भने ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले महŒवपूर्ण विधेयकहरु पास गर्ने आफूहरुको तयारी रहेको बताए । अधिवेशनलाई विधेयक केन्द्रित बनाउनेगरी तयारी भएको उनको भनाइ छ । उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडि बढाइने बताए । ‘संसद् अधिवेशनलाई व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरेर सोचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे पनि सोचेका छौं ।’
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि संसद्मा प्रस्तुत हुने तयारीलगायतका विषयमा गृहकार्य गर्न र त्यसअनुसार प्रस्तुत हुने रणनीतिका लागि उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लगायतले समेत संसद्मा प्रस्तुत हुने रणनीतिबारे पूर्वतयारी गरेका छन् ।
हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सभामुखबाट विधेयकबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको छ । नियमितरुपमा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भएका छन् ।’
नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । यसपटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ । तयारीका सन्दर्भमा हरेक १५–१५ दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गरिने छ ।
संसद्को सौन्दर्य विधेयक : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित संसद्बाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसद् भवनको आइतबार अवलोकनपछि उनले राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार संसद्को सौन्दर्यता आवश्यक विधेयक पारितपछि कार्यान्वयन गर्नु हो ।
त्यही भएर सरकारले संसद्मा अत्यावश्यक विधेयकहरू प्रस्तुत गरेर संसद्लाई व्यस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि संसद् क्यालेण्डरअनुसार चलाउनुपर्ने उनले बताए । उनले प्रि–बजेट छलफलका लागि कानुनी प्रबन्ध अध्यादेशमार्फत आएको र सरकारले आवश्यक ध्यान दिइरहेको बताए ।
‘सदनलाई बिजनेस दिएर लक्ष्यअनुरुप कानुन निर्माण गर्न सबैको प्रयत्न हुनुपर्छ । निराशा होइन, आशा जगाउनेतर्फ शिक्षा लिएर अघि जानुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
