गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार कृष्ण सिटौला नै हुने हो र अहिले शान्ति प्रक्रियाको जुन स्थितिमा हामी छौं । यसबारे मसिनोगरी बुझेका र यसको संवेदनशीलता बुझ्ने नेता सिटौलाजी हो ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
स्वाभाविक छ कि हामीले अध्यक्ष लिन्छौं । यसमा भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने केही छैन । किनभने प्रधानमन्त्री पद त्यागेपछि संवैधानिक परिषद् सदस्य हाम्रोबाट को हुन्छ ?
लीलामणि पोखरेल
सचिव, माओवादी केन्द्र
गठबन्धनभित्र अस्ति कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्दा जे प्रकारको व्यवहार देखाए, यसले उनीहरूप्रति शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो दाबी अध्यक्षमा कायम रहने छ ।
जगन्नाथ खतिवडा
उपमहासचिव, एकीकृत समाजवादी
काठमाडौ– आगामी २० फागुनमा वर्तमान राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिँदै छ । उनको पदावधि सकिनुअघि नै सत्ता गठबन्धन दलहरूमा भने भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष को हुने भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।
संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहने उक्त पदमा गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कांग्रेसले हालै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने प्रचार गरिरहेको छ । चुनावअघि नै उनलाई सम्भावित अध्यक्षको रुपमा हेरिएको थियो । त्यही ढंगले प्रचारसमेत भयो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले कांग्रेसबाटै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने र सिटौला उक्त पदमा उपयुक्त हुने बताए । उनी अध्यक्ष भए शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सहज हुने आङ्देम्बेको भनाइ छ । ‘गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार कृष्ण सिटौला नै हुने हो । अहिले शान्ति प्रक्रियाको जुन स्थितिमा हामी छौं, यसबारे मसिनोगरी बुझेका र यसको संवेदनशीलता बुझ्ने नेता सिटौलाजी हो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यस आधारमा उहाँ राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपयुक्त पात्र हो ।’
बिहीबार राष्ट्रिय सभा चुनाव हुँदै गर्दा पत्रकारहरूले सम्माननीय हुने छाँट देखियो ? भन्दा सिटौला मुसुमुसु हाँसेका थिए । यसलाई कतिपयले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने उनको चाहना प्रकट भएको अर्थमा बुझेका छन् ।
उनी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेमध्येका एकजना सूत्राधार हुन् । उनै सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाइँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा विधेयक छिटो पारित हुने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ । ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छिटो सम्वादमा जुट्नुपर्छ र यसबारे एकमत गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले भने, ‘त्यसका लागि टीआरसी विधेयक पास गराउनेदेखि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसमा सिटौलाजी नै चाहिन्छ ।’
सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादीले भने आफैं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष राख्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ । अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल कांग्रेस वा एकीकृत समाजवादीलाई अध्यक्ष छाड्न नहुने पक्षमा छन् । आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आलोपालो प्रणालीअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक पदमा माओवादीबाट एक जना पनि नहुने भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफैंसँग राख्ने सूरमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एमालेका हुन् । विपक्षी दल पनि नेकपा एमाले भएको र उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षी नेता छन् । हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेकै गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् । तर, उनको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । यही पद प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं राख्न चाहेका हुन् । परिषद्को अर्का सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की हुन् ।
माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल राष्ट्रिय सभा सदस्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न पनि माओवादीलाई आवश्यक हुने बताउँछन् । उनले कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी वा गठबन्धनका कुनै पनि दललाई अध्यक्ष पद छाड्न नसकिने पनि बताए । ‘स्वाभाविक छ कि हामीले अध्यक्ष लिन्छौं । यसमा भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने केही छैन,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद त्यागेपछि पनि संवैधानिक परिषद् सदस्य हाम्रोबाट को हुन्छ ? हुँदैन । त्यही भएर अध्यक्ष हामी नै लिन्छौं र लिनु पनि पर्छ ।’
हाल माओवादीकी उर्मिला अर्याल उपाध्यक्ष छिन् । उपाध्यक्ष परिषद् सदस्य हुने प्रावधान छैन । जसकारण माओवादीभित्र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनैपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढ्दो छ ।
तर, एकीकृत समाजवादीले भने कुनै पनि उच्च पदमा आफ्नो पार्टीबाट नभएको र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी पहिलेदेखि नै गरेको जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बेइमान नगरी एकीकृत समाजवादीलाई अध्यक्ष दिने समझदारी गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले गर्नुपर्ने बताए । तर, उनले कांग्रेस–माओवादीबीच शंका व्यक्त गरे ।
‘गठबन्धनभित्र अस्ति कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्दा जे प्रकारको व्यवहार देखाए, यसले उनीहरूप्रति शंका गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, यस विषयमा व्यापक छलफल हुने छ, हाम्रो दाबी अध्यक्षमा कायम रहने छ ।’
हालै भएको चुनावपछि माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका आठ जना सांसद छन् । सर्वाधिक १७ जना सत्ता नेतृत्व दल माओवादीको रहँदा कांग्रेसका १६ जना सांसद छन् । तुलनात्मक रुपमा यी दुई दलभन्दा एकीकृत समाजवादी कमजोर हो । तर, कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख रहँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीका लागि अपरिहार्य हुने प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।
उनका अनुसार शक्ति सन्तुलनका लागि पनि त्यसो गर्नु उपयुक्त छ । हाल राष्ट्रिय सभामा एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्न बाँकी छ । बाँकी निर्वाचित भइसकेका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको कार्यकारी र न्यायिक कार्यभार छ ।
