काठमाडौं– समकालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई शीर्षस्थ राजनीतिज्ञहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धुव्रीकृत हुँदै एउटै दलबाट राजनीति गर्ने कुरा धेरैको अड्कलविपरीत थियो । कारण– राजनीतिक र अराजनीतिक दुवै खालका भाषामा उनीहरू एकअर्कालाई वर्षौंदेखि खुइल्याउँदै आएका थिए । मानौं, नेपाली राजनीतिमा प्रधान शत्रू उनीहरू आपसलाई ठान्छन् ।
यस्तो अवस्थाबीच नाटकीयरूपमा १७ असोज २०७४ मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले र दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय भयो । दसैंको बीचमा भएको यस्तो निर्णयले लाखौं नेपाली कम्युनिस्टहरू चकित भए ।एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बृहत् वाम धुव्रीकरणको चाहना राख्ने कम्युनिस्टहरू त्यसबेला खुसी भए । वाम धुव्रीकरणको राजनीतिक वातावरण पनि बन्यो । यसबाट चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस त्रसित भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेस त्रसित भएको झल्किन्थ्यो । उनले चुनावकै बीचमा भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन ।’
कम्युनिस्ट शासन तानाशाही प्रवृत्तिको हुन्छ भन्ने अर्थमा उनले यसो भनेका थिए । तर, अस्थिर सरकारले वाक्कदिक्क जनताले स्थिर सरकार, राजनीतिक स्थायित्व, संविधान कार्यान्वयन र देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन् भन्ने आकांक्षासहित दुईतिहाइ नजिक बहुमत दिए । अर्थात्, त्यसबेला सिर्जित ‘कम्युनिस्ट ह्वीम’लाई कांग्रेसलगायत कुनै दलले प्रभावित पार्न सकेन ।
बरु, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चियो । कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको भनाइमा २०१५ सालपछि प्रत्यक्षतर्फ पहिलोपटक कांग्रेस सर्वाधिक कमजोर भयो । उता एमाले–माओवादी रहेको वाम गठबन्धनलाई भने प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भयो । ३ फागुन २०७४ मा गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
यतिसम्म कि उनी दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चिए । मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो । राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार झट्ट हेर्दा त्यसबेला देश कम्युनिस्टमय देखियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भयो । बल्लतल्ल आन्तरिक मतभेदको क्षणिक व्यवस्थापन गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिए । मतभेदको तुषचाहिँ ओली–दाहालमै गडेरै रह्यो । यद्यपि, नेता कार्यकर्ता र कम्युनिस्टप्रति आस्थावान जनताको दबाबबीच २ जेठ २०७५ मा उनीहरूले पार्टी विघटन गरे । एकछिनपछि दुई पार्टीबीच एकता गरे । एकताले फेरि नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई प्रफुल्लित तुल्यायो ।
ओली केन्द्रीय सत्ता र नेकपाको नेतृत्वमा रहे । दाहाल पनि नेकपाकै अध्यक्ष भए । मधेसवादी दलहरूले अध्यक्षमण्डलमार्फत सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अंगालेजसरी तत्कालीन नेकपाले दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली अंगाल्यो । यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले भनेका थिए, ‘एउटै जेट विमानका हामी दुई पाइलट ।’तर, कतै दुई पाइलटले चलाएको नेकपारूपी विमान दुर्घटना त हुने होइन ? प्रश्न उठेको थियो । नभन्दै ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन झमेला भयो । झमेलाको सकसपूर्ण व्यवस्थापनपछि बल्लतल्ल सरकारले पूर्णता त पायो तर पार्टीमा मतभेदको विजारोपण भयो । सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा ओलीले एकलौटी गरेको पूर्वमाओवादी पक्षधरको निष्कर्ष नै रह्यो ।
२०७५ को मध्य चैतमा बारा र पर्सामा गएको विनासकारी हावाहरीले जनधनको क्षति पु¥याएपछि दाहालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति नेकपाको नाममा जारी भयो । यसले पनि नेकपा भित्रभित्रै ठूलै शक्ति संघर्ष चलिरहेको ज्वलन्त उदाहरण यो थियो ।राजनीतिक विश्लेषक डा. तारानाथ घिमिरेले प्रभावसँग भने, ‘दाहाल ओली र नेपाललाई भिडाएर शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्थे । ओलीचाहिँ दाहाललाई च्यापेर नेपाल र खनाललाई भित्तामा पु¥याउन चाहन्थे । तर, के भइदियो भने पछि ओली–दाहाल नै शक्ति संघर्षको लडाइँमा देखिए, जसले नेकपामा विवाद उत्कर्षउन्मुख भयो ।’
पार्टी एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न गठित रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले काम गर्नै सकेन । पछि सचिवालयले एकताको काम पूरा गर्ने भन्यो । तर, भएन । नेता कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढ्यो । केन्द्रीय कमिटीदेखि स्थायी कमिटी सदस्यसम्मले जिम्मेवारी पाएनन् । यहीबीच भेनेजुयलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध दाहालले २८ माघ २०७५ मा नेकपाको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरे । सोही महिनाको सुरुमा ओली स्वीटजरल्याण्ड गएको मौकामा दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ झम्सिखेलको अपार्टमेन्टमा गोप्य बैठक बसेका थिए ।
अझ पार्टीमा बेमेलको स्थिति पैदा भएको भनेको २४ फागुन २०७५ मा सिके राउतसँग सुटुक्क ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता र त्यसको चार दिनपछि २८ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले हो । चन्दको दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पक्षमा रहेका दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको २८ गते नै गोप्य बैठक बस्यो । यो बैठकले नेकपा चिरा पर्दै छ भन्ने संकेत दियो । नेकपामा विवाद थप बढ्यो ।
सोही वर्षको चैत तेस्रो सातासम्ममा त नेकपा पार्टीभन्दा त्यहाँभित्र गुट बलियो देखिएको थियो । त्यसको असर संघ र प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको थियो । ओली माधव पक्षसँग गरम थिए । पेलेरै जाने सुरमा थिए । घटनाक्रम विकसिन हुँदै जाँदा नेकपाको प्रवक्ताबाट श्रेष्ठले राजीनामा दिए । विवाद बढ्दै गयो । तर, पनि पार्टी एकता भएको एक वर्षमा एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तयारी ओली र दाहालले गरे । यद्यपि, कार्यभार पूरा भएन ।
पार्टीभित्रको राजनीतिक दाउपेचले पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय विभाग नै बनेन । भएका केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बैठक बसाउन ओलीले अरुचि देखाए । उता दाहाल भने २०७६ को जेठ अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन चाहे । जेठको दोस्रो साताको एकदिन उनले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा ओली र आफूबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको खुलासा गरेका थिए । सोहीबेला नेकपाको कार्यदिशाबारे बहस सतहमा आएको थियो । पूर्वएमाले जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादीहरू जनताको जनवादमा अडिक भए । राजनीतिक प्रतिवेदनलाई लिएर पनि विवाद अझ बढी छताछुल्ल भयो । ओली–दाहालबीच बल्खुमा भएको मदन–आश्रित स्मृतिसभामा राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर विवाद भएको थियो । प्रदेश कमिटीमा मापदण्ड र मन्त्री हेरफेर गर्नेसँगै आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विवादले नेकपा विभाजन उन्मुख भएको कतिपयको विश्लेषण थियो ।
५ साउन २०७६ सम्म आइपुग्दा त सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएको ७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने निर्णय विवादित भयो । अन्तरसंघर्ष चुलिँदै जाँदा सोही वर्षको दोस्रो साता पूर्वएमाले छ जना सदस्यको बैठक बालुवाटारमा बस्यो । पुसको अन्तिम साता भने नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी)लाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट भयो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले दाहालको इशारामा एमसिसीलाई टेबुल नगरेको ओलीको बुझाइ थियो । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा ओली गएनन् । यसबेलासम्म नेता गौतम चाहिँ राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदे प्रधानमन्त्री हुन कहिले ओली त कहिले प्रचण्ड–माधव कित्तामा देखिन्थे ।
१५ फागुन २०७६ सम्म आइपुग्दा त ओली–दाहाल पाँच घण्टासम्म एउटै मञ्चमा हुँदा पनि बोलेनन् । व्यक्तिगतस्तरमै सम्बन्ध चिसिएको थियो । ओली पार्टीको सचिवालय, स्थायी र पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्मै कमजोर देखिएका थिए । र, उनले २०७७ को वैशाख पहिलो साता ४० प्रतिशत संसदीय दलमा सांसद भए राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । मूलतः पूर्वमाओवादीहरूबाट विरोध भयो । खनाल, भीम रावललगायत नेताले पनि विरोध गरे । उक्त अध्यादेश अन्ततः ओलीले फिर्ता लिए । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एक हुन्छ कि फुट्छ भन्ने संशय पैदा भएको थियो । किनभने ओलीलाई कि प्रधानमन्त्री कि अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न दाहाल, नेपाल, खनालसहितका नेताहरूले दबाब बढाएका थिए । ओली दुईमध्ये एउटा पनि पद छाड्न सकारात्मक भएनन् ।
नेकपाभित्रको समीकरण अदलबदल भइरह्यो । २४ वैशाख २०७६ मा ओलीले दाहाललाई मिल्न नसक्ने भए अलग होऔं भनेर प्रस्ताव गरे । जवाफमा दाहालले प्रस्टरूपमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई आफूले हटाउन खोजेको बताए । यस बेलासम्म ओली र दाहाल–नेपाल समूहको छुट्टाछुट्टै भेला बस्न थालेको थियो ।सोही वर्षको कात्तिकसम्म आइपुग्दा त ओली–दाहालबीच आरोपपत्र नै लेनादेना हुन थाल्यो । यही आन्तरिक मतभेदबीच ५ पुसमा ओलीले सुटुक्क संसद् विघटन गराए । ताजा जनादेशका लागि भन्दै देशलाई मध्यावधि चुनावमा लाने भने । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पठाएको विघटन सिफारिस क्षणभरमै स्वीकृत गरिन् । यसपछि दाहाल–नेपालपक्ष सर्वोच्च गए । संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिए । ११ फागुन २०७७ मा दाहाल–नेपालपक्षले मुद्दा जिते । संसद् पुनःस्थापना भयो । तर, २३ फागुनमा भने नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको दललाई दियो । यसपछि नेकपा विघटन भयो ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी ३ जेठ २०७५ अघिकै अवस्थामा फर्कियो । केही माओवादी नेताहरू एमालेमै रहे । माधवपक्ष पनि पछि एमालेमै फर्कियो । यद्यपि, त्यहाँ अन्तरसंघर्ष भइरहेपछि ओलीलाई २७ वैशाख २०७८ मा विश्वासको मत माधवपक्षीय सांसदहरूले दिएनन् । ओलीले कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजे । त्यसविरुद्ध माधवपक्ष अदालत पुग्यो । यहीबीच ८ जेठ २०७८ को रातमा फेरि ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । यसविरुद्ध भने देउवासहित दाहाल, नेपाललगायतका सांसदहरू गठबन्धनमा संगठित भएर फेरि सर्वोच्च पुगे । २९ असार २०७८ संसद् पुनःस्थापना भयो । सर्वोच्चबाट जारी परमादेशका आधारमा गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
गठबन्धन सरकारले सोही वर्षको भदौ पहिलो साता माधव नेपाल समूहलाई एमालेबाट अलग पार्न सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । जस आधारमा नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरे । यसरी ५ पुस २०७७ मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई कारण देखाउँदै चालेको असंवैधानिक कदमले अन्ततः एउटा नेकपा तीन टुक्रा भएको छ । एकताबद्ध भएर चुनाव लड्दा दुईतिहाइ बहुमत नजिक सिट जितेको नेकपा यतिबेला संसद्मा कमजोर अवस्थामा छ ।
