प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल आउँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जसरी टाट पल्टिने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । अहिले सुधार भएको देखिन्छ । सुशासनका क्षेत्रमा केही आँट गरे तर टुंगो लगाउन सकेनन् ।
डा. तारानाथ घिमिरे
राजनीतिक विश्लेषक
नेपाल श्रीलंकाको बाटोतिर भन्ने हल्लाबीच हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर सुशासन र भ्रष्टाचार अभियान सञ्चालन गरेर सरकारले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ ।
लेखराज भट्ट
नेता, माओवादी केन्द्र
एमालेलाई घेराबन्दीमा राख्ने र अपराधीलाई छुटाउनेबाहेक यो सरकारले के गरेको छ ? सुनकाण्डमा आफ्ना मानिसलाई जोगाए । शरणार्थी काण्डमा जोगाए । यी तथ्यहरूले दाहाल सुशासनको पक्षमा छन् भन्ने देखाउँदैन ।
प्रदीप ज्ञवाली
उपमहासचिव, एमाले
काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालको पहिलो वर्षान्त अर्थात् एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । पुराना दलहरूप्रति जनता वाक्कदिक्क भएको, नयाँ दलहरू वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदय भएको, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको र कुशासन अझ मौलाएको अवस्थामा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
१० पुस २०७९ मा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रपति निर्वाचन (२५ फागुन २०७९) सम्म आइपुग्दा राजनीतिकरूपमा उक्त गठबन्धन टुट्यो । प्राविधिकरूपमा गठबन्धन केही ढिला टुुट्न पुग्यो । अहिले पनि माओवादीकै नेतृत्वमा कांग्रेस, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सत्ता गठबन्धन छ ।
यतिबेला भने गठबन्धन सरकारको एक वर्षे अवधि कस्तो रह्यो ? विभिन्न क्षेत्रबाट विश्लेषण हुन थालेका छन् । विपक्षी दलहरूदेखि नागरिक समाज, बुुद्धिजीवि र जनताले आ–आफ्नै ढंगले लेखाजोखा गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. तारानाथ घिमिरे भने दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनतामा त्यति आशा जगाउने काम नगरेको बताउँछन् । यद्यपि, केही सुधारका काम भने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल आउँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जसरी टाट पल्टिने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । अहिले सुधार भएको देखिन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘सुशासनका क्षेत्रमा पनि केही आँट गरे तर टुंगो लगाउन सकेनन् ।’
उनका अनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितहरूलाई न्यायको बाटो खोलिदियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हिम्मतिला देखिए । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेकै प्रभावशाली नेताहरू पक्राउ गराए । जेलमा पुु¥याए । मुल्तबीमा राखिएको जस्तो देखिने ललितानिवास काण्डको अनुसन्धान सिआइबीमार्फत थाल्यो । उक्त प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ ।
यी कार्यहरूले सुशासनको पक्षमा दाहाल सरकार देखिएको डा. घिमिरे बताउँछन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा दाहाल चुुुकेको उनलाई लाग्छ । सुनकाण्डमा आफ्नै दलका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहितका नेताहरू मुुछिएपछि अनुसन्धान रोकिनु, शरणार्थी काण्डको कनेक्सन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘कोर टिम’ र गठबन्धनमै रहेको दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजुु राणासम्मै रहेपछि सरकार हच्किनुुलाई अलोकप्रिय कदम मान्छन् ।
सुनकाण्डमा आफ्नै दल माओवादीका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायतको नाम मुुछिएपछि अनुसन्धान नै रोकिनु र ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुुछिएका दुुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाइएको भन्दै डा. घिमिरे आलोचना गर्छन् । जनतालाई अनुभूति हुनेगरी कार्यसम्पादन छिटो गर्नुुपर्ने दाहाल सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन अप्ठेरो राजनीतिक परिस्थितिमा भएको हो । जुन सरकार जहिलेसुकै ढल्न सक्छ । यस्तो धरापमा रहेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षित कार्य गरेको माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दाबी गरे । उनले दाहाल सरकार पहिलो वर्षमा सफल भएको पनि बताए ।
‘नेपाल श्रीलंकाको बाटोतिर भन्ने हल्लाबीच हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर सुशासन र भ्रष्टाचार अभियान सञ्चालन गरेर सरकारले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ,’ भट्टले भने, ‘आर्थिक सूचकहरू सुधारतिर अगाडि बढेका छन् । जनतामा निराशाबाट आशाका किरण छरिएको छ ।’
यद्यपि, प्रधानमन्त्री आफैं भने मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनप्रति खुुसी छैनन् । लक्ष्यअनुसार काम नहुुुँदा जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा जाग्ने र अराजकतासमेत पैदा हुन्छ भन्ने उनलाई लाग्छ ।
त्यही भएर मन्त्रालयहरूको पर्फमेन्स सुदृढ हुनुुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भनेअनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको देखिँदैन । यी विवरणहरूका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको निष्कर्ष छ, ‘सरकारले लय समातेन ।’
उनका अनुसार जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न दाहाल सरकार चुुकेको छ । पूर्वाग्रही ढंगले सरकारले विपक्षी नेताहरूलाई फसाउने, गठबन्धन गरेर निषेधको राजनीति गरेको र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने गतिविधि गरेको उनको आरोप छ । यसकारण सरकारलाई सफल भयो भन्न नसकिने उनले बताए ।
‘एमालेलाई घेराबन्दीमा राख्ने र अपराधीलाई छुटाउनेबाहेक यो सरकारले के गरेको छ ? सुनकाण्डमा आफ्ना मान्छेलाई जोगाए । शरणार्थी काण्डमा जोगाए,’ उनले भने, ‘यी तथ्यहरूले दाहाल सुशासनको पक्षमा छन् भन्ने देखाउँदैन ।’
एनसेलजस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमात्रै होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट किलोका किलो तस्करीको सुन आउने स्थिति कायम रहँदा पनि रोक्न नसक्नुुलाई उनी शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । हुन पनि भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, घूसखोरीजस्ता विकृति मौलाएको छ । दिउँसै खुुँडा प्रहार गरी नेपालगञ्जका चेतन मानन्धनर हत्यामा दोषी ठहरिएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई यसअघि रिहा गराउनुले सरकार आलोचित नै भयो ।
अर्कातिर, संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष हुँदासम्म सोहीअनुसार प्रहरी समायोजन र शिक्षक समायोजन गरिएकै छैन । यसले पनि सरकारको विरोध हुँदै आएको छ ।
