- गणतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
- गणतन्त्रविरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनाइ
- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता एउटा खाटका चार खुट्टा
- गणतन्त्रवादी नेताहरूकै कारण खतरामा गणतन्त्र
काठमाडौं– गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रमाथि निर्मम प्रहार भइरहेको भन्दै गणतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूसँग संवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा दाहालले गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा एकताबद्ध भएर लडेका दलहरू गणतन्त्रलाई सबल बनाउन पनि त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पछिल्ला समय भइरहेका गणतन्त्रविरोधी गतिविधिप्रति सचेत हुनुपर्नेमासमेत जोड दिए ।
व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधि बढ्दै गए । यसप्रति गम्भीर हुनैपर्ने देखियो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आयो । -पुष्पकमल दाहाल,प्रधानमन्त्री
‘व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधि बढ्दै गए । यसप्रति गम्भीर हुनैपर्ने देखियो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आयो,’ बैठकमा दाहालले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले भनिन् ।बैठकमा गणतन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायत थिए । गत वर्ष भएको आमनिर्वाचनमा राजतन्त्रको पक्षमा व्यक्त जनमत र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलेको परिदृश्यबीच गणतन्त्र पक्षधर नेताहरू संवादमा जुटेका हुन् । त्यसक्रममा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र विरोधी गतिविधिविरुद्ध एमाले लड्ने बताए ।
‘नेकपा एमाले वर्तमान संविधान निर्माणको सन्दर्भमा दृढतासाथ उभिएको पार्टी हो । यो (गणतन्त्र) व्यवस्था ल्याउन लडेको पार्टी हो,’ ओलीले भने, ‘यसका विरुद्धमा जजसले गतिविधि गर्छ, त्यसको स्वतः प्रतिवाद गर्न एमाले अग्रमोर्चामा उभिन्छ ।’ओली गणतन्त्र नेपालका छैटौं प्रधानमन्त्री हुन् । उसो त उनले राजतन्त्र फाल्दै देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न भएको आन्दोलनको क्रममा भनेका थिए, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन ।’
तर, तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एमाले गणतन्त्रको पक्षमा थियो । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा एमालेका धेरै नेता अग्रमोर्चामै थिए । अहिले ओली नेतृत्वमा रहँदा पनि एमाले गणतन्त्रकै पक्षमा छ । ३ असोज २०७२ मा संविधानको प्रस्तावनामै ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ भनिएको छ । संवैधानिकरूपमै गणतन्त्र स्वीकारिएको भने १५ जेठ २०६५ देखि हो । राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र शब्दको प्रयोगचाहिँ पूर्वराजा त्रिभुवनले ७ फागुन २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको भन्दै गरेको शाही घोषणामा भएको थियो ।
नेकपा एमाले यो व्यवस्था (गणतन्त्र) ल्याउनका लागि लडेको पार्टी हो । यसका विरुद्धमा जजसले गतिविधि गर्छ, त्यसको स्वतः प्रतिवाद गर्न एमाले अग्रमोर्चामा उभिन्छ ।-केपी शर्मा ओली,पूर्वप्रधानमन्त्री
पछि सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादीले गणतन्त्र प्राप्तिलाई राजनीतिक एजेण्डा नै बनाएको थियो । सोही दल माओवादीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्रलाई सबल बनाउने र विरोधीहरूको षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भन्दै मंगलबार गणतन्त्रको पक्षमा रहेका दल र गणतन्त्रकालीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग संवाद गरेका हुन् ।
गणतन्त्रको चौथो प्रधानमन्त्री भएका गणतन्त्रवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र हटे अन्य राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्ने बताए । उनले २०६२÷६३ पछिका राजनीतिक उपलब्धिहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई खाटको चार खुट्टासँग तुलना गरे ।
‘हाम्रो क्रान्तिका मुख्य चार उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता खाटका चार खुट्टाझैँ एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । तीमध्ये कुनै एकलाई ढालियो भने सबै ढल्ने खतरा हुन्छ,’ बैठकमा भट्टराईले पेस गरेको चार बुँदे सुझावमा भनिएको छ, ‘त्यसैले गणतन्त्रसहित यी सबैको रक्षा गर्न सबै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा गणतन्त्रको पक्षधरहरूको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत छ । राजतन्त्रवादीहरू भने १४ सिटमा सीमित छन् । अघिल्लोपटकको संसद्मा भने एक सिटमा राजतन्त्रवादी शक्ति राप्रपा खुम्चिएको थियो । त्यसबेला निम्छरो बनेको स्वर पछिल्लो निर्वाचनपछि अलि चर्कोगरी सुनिन थालेको छ । यसले गणतन्त्रवादीलाई झस्को दिएको बुझिन्छ ।
राजतन्त्रवादी दल राप्रपाका प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती अहिले गणतन्त्र धर्मराएको र यसको जिम्मेवार गणतन्त्रवादी नेताहरू नै भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र नेताहरूले जुन गुटबन्दी गरेर निषेध गरेका छन् नि शान्ति प्रक्रियाको एउटा मूल हिस्सेदार राजालाई । यही निषेधको प्रवृत्ति गणतन्त्रका लागि घातक छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन नेपालको धरातलीय यथार्थप्रतिकूल रहेको, भ्रष्टाचार बढेको र जनतालाई बाँडेका समृद्धिका सपनाहरू पूरा नगरेकै कारण जनतामा बढेको निराशाले गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको दाबी छ । ‘१० वर्षमा होइन नेपाललाई सिंगापुरजस्तो विकसित बनाउने भनेको ? खोइ त ? कि प्रधानमन्त्री दाहालको क्यालेण्डरमा १० वर्ष नै आएन ?,’ प्रवक्ता लावतीले थप प्रश्न गरे, ‘नाच्न नजान्ने आफू अनि आँगन डेढो भन्ने शैलीमा गणतन्त्र खतरामा प¥यो भन्ने ?’
संसद्मा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने दल राप्रपामात्रै हो । अन्य दल छैनन् । तर, यस दलका सांसदहरूले संसद्मार्फत राजतन्त्रको एजेण्डालाई थप घनिभूत बनाइरहेका छन् । यहीबेला गणतन्त्रको मूल नेतामध्येका एक जना प्रधानमन्त्री दाहाल सशंकित हुँदै गणतन्त्रवादी नेताहरूसँग संवाद गर्न पुगेका हुन् ।
देशमा गणतन्त्र पहिलो संविधानसभाको पहिलो नै बैठकबाटै घोषित भएको हो । गणतन्त्र घोषणा गर्ने तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष कूलबहादुर गुरुङ हुन् । गुरुङको घोषणासँगै राजतन्त्र इतिहास बन्यो । राष्ट्रप्रमुखको हैसियत हुने राजाको विकल्पमा गणतान्त्रिक प्रणालीअनुसार राष्ट्रपति भए । हालसम्म तीन जना गणतन्त्रको राष्ट्रपति भइसके । तर, जनताको जीवन उस्तै छ । यस्तो परिस्थितिबीच प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्रलाई थप सबल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
