- महासचिव गुटेरेसको ध्यानाकर्षण गर्न द्वन्द्वपीडित सडकमा
- द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय माग
- पीडितको माग, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्चको आदेशअनुसार न्याय दिन गुटेरेसको सुझाव
काठमाडौं– द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठ सडकमा घरिघरी आउँछिन् । सडकबाटै न्याय माग्छिन् । यसरी सडकमा आएर उनले न्याय मागेको डेढ दशक बित्यो । न्याय पाएकी भने छैनन् । उनको घर ओखलढुंगा हो ।
उनी तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षबाट पीडित हुन् । उनका एक जना दाजु गणेशकुमार श्रेष्ठ र भाइ उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई माओवादीले हत्या गरेको थियो ।उक्त घटनामा दोषी ठहरिँदै तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल केही वर्ष जेल त बसे तर राजनीतिक शक्तिका आधारमा आममाफी पाए । उनी केही वर्षअघि दिवंगत भइसके । तर, अझै पनि श्रेष्ठ दाजुभाइको हत्यामा संलग्न केही माओवादी नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको भन्दै सावित्री सडकमा आउने गर्छिन् ।
संक्रमणकालीन न्यायले दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, हामी सबैलाई थाहा छ यो सजिलो छैन । स्वाभावैले यो जटिल प्रक्रिया हो ।
एन्टोनियो गुटेरेस
महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघ
मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने थाहा पाएपछि उनी फेरि सडकमा ओर्लिइन् । उनको छातीमा टाँसिएको पम्प्लेटमा लेखेको देखियो, ‘महासचिवको भ्रमणले नेपालको अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन सघाओस् ।’
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीले हतियार बिसाएको हो । यससँगै देशमा शान्ति बहाली भएको हो । तर, माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको डेढ दशक हुँदा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षका पीडकहरू खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरू भने झिनो आशासहित न्याय माग्दै सडकमा बेलामौका आउने गरेका छन् ।
सोमबार सावित्रीसँगै न्यायको याचना गर्दै सडकमै आए– वृद्ध शिवहरि पोखरेल । बैशाखीको सहाराले सडकमा आएका उनी पनि माओवादीपीडित हुन् । २०५६ फागुन ११ गते सुतिरहेका उनलाई माओवादीले नजिकैको एउटा स्कुलमा लगे । त्यहाँ निर्घात कुटे । मरेको होला भनेर फालेर हिँडे । तर, भाग्यवस पोखरेल बाँचे ।
उनीहरूसँग थिए, बर्दियाका भगिराम चौधरी पनि । उनीचाहिँ राज्यपक्षबाट पीडित हुन् । उनका दाजुभाउजुलाई तत्कालीन शाही सेनाले बेपत्ता पा¥यो । अहिलेसम्म न लास पाएका छन्, न सास नै । चौधरीकी आमालाई पनि सेनाले बन्दुकको कुन्दाले हानेर घाइते बनाए । उनको सात वर्षअघि मृत्यु भयो । परिवारका अन्य महिलालाई सेनाले यौन दुव्र्यवहार ग¥यो । तर, अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।
नेपाल सरकारलाई बारम्बार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअनुसार छिटो द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दबाब दिँदै आएका छन् । उनै गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएको मौकामा संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्नुअघि द्वन्द्वपीडितहरूले सडकमा आएर न्यायको पर्खाइमा रहेको सन्देश दिए ।
गुटेरेसले पनि संसद्मा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअनुसार छिट्टै न्याय दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । तर, सहज भने नरहेको बताए ।‘संक्रमणकालीन न्यायले दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, हामी सबैलाई थाहा छ यो सजिलो छैन । स्वभावैले यो जटिल प्रक्रिया हो’, उनले भने ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने क्रममा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न सुझाए । आवश्यक परेको अवस्थामा समर्थन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार रहेको उनको भनाइ थियो । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन दुईवटा आयोग क्रियाशील छन् । ती आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग हुन् । तर, राष्ट्रसंघले आयोगको गठन प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै आएको छ ।
आयोगमा दलप्रति बफादारलाई नियुक्त गरेको भन्दै राष्ट्रसंघले आयोगबाट शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन भन्दै गरिएका गतिविधिको विश्वासनीयतामै प्रश्न उठाउने गरेको छ । अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि सरकारले बनाएको दुवै आयोगसम्बन्धी कानुनलाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्चले पीडितमैत्री कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यसपछि सच्याएर सरकारले दुवै आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । दुवै विधेयक हाल विचाराधीन छन् ।
विधेयकमा बलात्कार, विभत्स हत्या, बेपत्तासहित चार प्रकारका घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी घटना भनेर परिभाषा गरिएको छ । यस्ता घटनामा पीडकलाई आममाफी दिन नहुने आवाज संसद्मा उठ्दै आएको छ । तर, यसबारे शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति जुटेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक तथा विधेयकबारे सहमति जुटाउन गठित उपसमितिमा रहेकी सुशीला थिङका अनुसार शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति जुटेपछि विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिनेछ । विधेयक पारित भएको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादीबाट पीडित भएकाहरूले दुवै आयोगमा यसअघि नै उजुरी दिइसकेका छन् । उजुरीको संख्या ६७ हजार बढी छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी सर्वोच्च कमान्डर रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतविरुद्ध समेत उजुरी परेको आयोगहरूले जनाएका छन् ।तर, यत्तिका वर्षसम्म द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा सत्यको खोजी गरिएको छैन । जबकि, केही घटनामा प्रमाण यसबेला जुटाउन असम्भव हुने द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव भगिराम चौधरी बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम हुने उनको धारणा छ ।
‘१७ वर्षअघि भएको बलात्कार घटनामा सत्यको खोजी असम्भव छ । किनभने बलात्कार घटनाको प्रमाण नष्ट सक्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अनि कसरी सत्यको निरुपण गरेर न्याय मिल्छ ?’अन्य केही द्वन्द्वकालीन घटनामा पनि सत्यको निरुपण गर्न चौधरीले भने जसरी चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् । सत्यकै निरुपण नभए द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सक्दैनन् ।
