काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी बाध्यात्मक अवस्था भएकाले तत्काल यसको विकल्प नभएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफूले सम्हालेको मन्त्रालयसम्बन्धी जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जानु कुनै रहर नभई बाध्यात्मक अवस्था भएकाले यसको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।
कमजोर आर्थिक प्रणालीका कारण मुलुकमा रोजगारीको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उनीहरुलाई सम्मानित र मर्यादित ढंगले गन्तव्य मुलुकमा पठाइरहेको जानकारी दिए । ‘नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु परेको छ, यो एकदमै पीडादायक अवस्था हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मुलुकको जुन आर्थिक स्थिति छ, त्यसबाट तत्काल कुनै चमत्कार हुने अवस्था पनि छैन, बाध्यात्मक भए पनि अहिलेको विकल्प भनेकै वैदेशिक रोजगार नै हो ।’
उनले नेपाली नगारिकलाई वैदेशिक रोजगारमा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हिसाबले पु¥याउन र विभिन्न बहानामा हुनसक्ने ठगी नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत आवश्यक अनुगमन तथा कडाइ गरिरहेको बताए । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारीको अवसर दिलाउने गरी सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउने गरी आवश्यक काम गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको उनले अवगत गराए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधालगायतका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार विश्वका विभिन्न १४४ देशमा नेपालीहरु रोजगारीका लागि गएका छन् । मुलुकभर ९३५ वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीलाई पठाउने कार्यको इजाजत लिएका छन् ।
तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प नभए पनि स्वदेशमै रोजगार वृद्धि र सीप विकास तालिमका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट सूचीकृत बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइएको उनले बताए । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सहज हुने स्थितिमा स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले ७५३ वटै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएकाले त्यहाँ कस्ता खालका बेरोजगारी छन् र कस्ता सीप तालिम आवश्यक छन् भन्ने विषयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसहित सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे ।