- चर्को विरोध गर्दै आएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहेकै बेला एमसिसी कार्यान्यवनमा जाँदै
- २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा यो परियोजनाका लागि नेपाल छनोटमा परेको थियो
- अमेरिकाले यस परियोजनाका लागि ५० करोड डलर सहयोग दिनेछ भने नेपालले १९.७ करोड डलरको योगदान गर्नुपर्नेछ
- एमसिसी कार्यान्वयनका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार गर्ने अमेरिकाको भनाइ
काठमाडौं– विवादित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी) आजबाट कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । एमसिसी सम्झौता उद्घाटनका लागि यससम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् ।
बुधबार उद्घाटनपछि एमसिसी कार्यान्वयनमा जानेछ । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन र १२ मिटर चौडा ७७ किलोमिटरको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने समय आज भदौ १३ गते तोकिएको छ । यसैलाई लक्षित गर्दै परियोजना ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ जाने मितिमा सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष एलफोर्ड काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उक्त अवधिमा काम पूरा नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेर्होनुपर्नेछ ।
अमेरिकाले उक्त परियोजनाका लागि ५० करोड डलर सहयोग दिनेछ भने नेपालले १९.७ करोड डलरको योगदान गर्नुपर्नेछ । एमसिसी उपाध्यक्ष एलफोर्डको भ्रमणलगत्तै अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेन पनि सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम छ ।
१२ बुँदेमा प्रधानमन्त्रीको आशंका
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका क्रममा संसद्ले पास गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताएका छन् । संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सदनको सम्पत्ति भएको दाहालको भनाइ थियो । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका छ,’ समाजवादी मोर्चाले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरुले उठाएको आशंकामा सही थप्दै दाहालले भने । यसबारे उपाध्यक्ष एलफोर्डसँग आफूले कुरा राख्ने दाहालको भनाइ थियो । ‘म व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन सीधा भाषामा राख्नेछु । त्यसपछि के गर्नुपर्छ के हुन्छ भनेर मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ,’ दाहालले भने ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसिसी यथावत् पास हुने अवस्थामा पुगेकाले संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेको स्मरण गर्दै त्यसरी पास गरेको कुरालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीले जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई त्यतिबेला भ्रमात्मक भएको दाबी गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले अमेरिकाले आर्थिक सहयोगका नाममा राखेका अनुचित स्वार्थ मान्न नसकिने बताए । उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत एमसिसी पास गरेको भन्दै त्यसमा नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जान नसक्ने उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे । नेकपाका महासचिव चन्दले एमसिसी लागू गर्ने नाममा अमेरिकाको गुलाम बन्न नसकिने भन्दै त्यो अहिलेको अवस्थामा लागू गर्न नसकिने बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपालको स्वतन्त्र स्वाधीनताको पक्षमा प्रस्ट भएर उभिन आग्रह गरेका थिए ।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाकालमा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा एमसिसीलाई संसद्बाटै पास गराउन नहुने वा पास गराए पनि धेरै बुँदा संशोधन गरेरमात्रै पास गराउनुपर्नेमा दाहालको अडान थियो । नेकपाकै अध्यक्ष रहेका दाहालसहित नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधरका नेताहरु एमसिसी पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको भन्दै असंलग्न नीतिमा अडिग नेपालले एमसिसीमा सहभागिता जनाउन नहुने र एमसिसीलाई स्वीकार गर्दा स्वतः इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी स्वीकार गरेको ठहरिने भन्दै यसको विरोध गरेका थिए । नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताले एमसिसीको चर्को विरोध गरेका थिए ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहमत: अमेरिका
प्रधानमन्त्री दाहालले नै यसबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग सहमत रहेको जनाएको छ । एलफोर्ड काठमाडौं आइपुगेको केहीबेरमै अमेरिकी दूतावासले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग आफूहरु सहमत रहेको जनाएको हो ।
नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यस एमसिसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । नेपालमा एमसिसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको दूतावासले जनाएको छ ।
‘यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसिए–नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । साथै, सम्झौताका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौं,’ दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदनपछि सोही दिन बेलुकी अमेरिकी दूतावासले स्वागत गरेको थियो । २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा यो परियोजनाका लागि छनोटमा परेकोमा एमसिसी सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको हो ।
माओवादी र नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुन ८ गते एमसिसी सदनमा पेस गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादी सत्ता साझेदार रहेको थियो । एक हप्तापछि अनुदान सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित बहुमतले अनुमोदन भयो । एमसिसी मुख्यालयले पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको त्यतिखेरै स्वागत गरेको थियो ।
यस्तो छ १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्णउपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई विनाकुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लंघन गरेकोमासमेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ती, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसी अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्ममात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
१२ वर्षमा जे भयो
२०६८ माघ ५: प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा नेपाल एमसिसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट
२०७० पुस २१: खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले एमसिसीका चुनौतीहरुको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन
२०७१ माघ: सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी
२०७२ भदौ २८: पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन
२०७२ भदौ २८: सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
२०७३ साउन ५: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रहेका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
२०७४ जेठ १८: पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन
२०७४ साउन १०: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने स्वीकृति
२०७४ भदौ १९: देउवा सरकारकै पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषको निर्णय
२०७४ भदौ २९: प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको बेला एमसिसीमा हस्ताक्षर
२०७५ माघ २५: ओली प्रधानमन्त्री रहँदा एमसिसीलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात् सम्बन्धित दातृ निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय
२०७६ असार ३०: ओली नेतृत्वकै सरकारद्वारा एमसिसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता
२०७८ फागुन ८: सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी अवरोधबीच प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी पेस
२०७८ फागुन १५: देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा पेस गरिएको एमसिसी सम्झौता र सम्झौतामाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि बहुमतबाट अनुमोदन
