काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक हुन लाग्दा पनि संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो प्रदेश सरकारहरूको छ । खासगरी प्रदेशमा प्रहरी समयोजनदेखि वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र विकास आयोजनाको जिम्मेवारीसम्ममा समस्या रहेको बताइन्छ ।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कोशीको राजधानी विराटनगरबाट बुधबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै १४ वटा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापन, संघीय संरचना र सम्पत्ति हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट, अन्तरप्रदेशीय आयोजना, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनलगायत १४ कामका विषय समेटिएका छन् ।
संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेका काम संघीय सरकारले पनि सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले संविधानको मर्मअनुसार कानुन संशोधन, प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापन र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोगमा देखिएका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा ५७ तथा अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका व्यवस्थाअनुसार कार्य विस्तृतीकरण पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बताए ।
उनले भने, ‘१४ वटा हामीले उठान गरेका विषय सम्बोधन भए संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ, नभए कठिन हुन्छ ।’ उनका अनुसार साझा अधिकारका विषयमा नीति निर्माण, नियमन, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिने संघीय कानुन संशोधन गर्न र नयाँ कानुन बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रशासनिक संघीयताको पूर्णकार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनको अन्योल हटाउनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन र संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति र अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएको अर्कोे प्रमुख विषय वित्तीय संघीयता हो । प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न र प्रदेशको स्वायत्तता बढाउन समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनामा संघबाट ससर्त अनुदानमार्फत हुने दोहोरो लगानी अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
जलविद्युत्, वन, खानी, नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँट न्यायोचित बनाउनुपर्ने भनिएको छ । कृषि आयकर प्रदेशले प्रभावकारीरूपमा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था, ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणाली र सवारीसाधनसम्बन्धी राजस्व व्यवस्थापनमा पनि सुधारको माग गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काम गरिरहेका संघीय कार्यालय, आयोजना, बोर्ड, विकास समिति र अन्य संरचनाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रस्ताव छ । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचना खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अन्तरप्रदेशीय सडक, आर्थिक करिडोर, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना सातै प्रदेशको सहभागितामा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने लगानीका क्षेत्रमा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
