- २०७५ वैशाख १६ मा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश
-२०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले भने फेवातालको सीमा क्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय
-२०७९ असार १३ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
- कर्ण शाक्यको ‘वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’ सहित फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका अन्य संरचना हटाउनुपर्ने
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कास्कीको पोखरामा रहेको फेवातालको सीमा क्षेत्र ६५ मिटर नै कायम गर्न अन्तिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो ।
२०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले फैसला कार्यान्वयनको सट्टा उल्टै मापदण्ड नै संशोधन गरेको थियो । २०७८ चैत १६ गते बसेको महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको सीमा क्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेर सर्वोच्चको आदेशलाई नै चुनौती दिएको थियो ।
त्यसपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०७९ जेठ ११ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि २०७९ असार १३ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले फेवातालको ६५ मिटर परिसरभित्र बनेका संरचना छ महिनाभित्र हटाइसक्न २०७५ वैशाख १६ मा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्न सोमबार पुनः आदेश दिएको हो । महानगरको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले यस क्षेत्रभित्र निर्माण भएका संरचना भत्काउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
महानगरको बेइमानी
तत्कालीन फेवाताल अध्ययन समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा २०६९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले फेवाताल अतिक्रमण गर्नेहरुको सूचीसमेत तयार पारेको थियो ।
२०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दियो । तर, महानगरले उक्त आदेश टेरेन । बरु उल्टै मापदण्ड नै घटाइदिए । तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीको कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड फेरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि भौतिक संरचना बनेका छन् ।
अधिवक्ता सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरेपछि अधिवक्ता सुवेदीले २२ असार २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । २०६५ सालमा नै सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न नौ वटा काम गर्नू भनी आदेश दिएको थियो । उसले छ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु, ताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा एक वर्षभित्र बदर गर्नू र तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नदिनू भनी आदेश गरेको थियो ।
फेवाताल वरपर एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । जसअनुसार व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’सहित अन्य संरचना पनि हटाउनुपर्ने थियो । पछि व्यापारीहरुको चलखेलमा महानगरका तत्कालीन मेयर जिसीसहित जनप्रतिनिधिले मापदण्ड घटाएको आरोप लागेको थियो ।
पछि अदालतको अपहेलनाको रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदै गर्दा तत्कालीन मेयर जिसीले सीमाक्षेत्रको मापदण्ड घटाएका थिए । फेवाताल मिच्नेमा हजारभन्दा बढी व्यक्ति छन् । उनीहरुको नाममा लालपूर्जासमेत रहेको छ ।
