‘साथी, तिमी कुनै रोगले संक्रमित भयौं । तिमीलाई उपचार गर्न केही लाख पैसा तत्काल अस्पतालमा डिपोजिट गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेला तिम्रो उपचारका लागि पुग्ने पैसा मसँग छ तर त्यही दिन मैले बैंकको ऋण अनिवार्य तिर्नुपर्नेछ भने मेरो प्राथमिकतामा बैंक पर्नेछ ।’
एक साँझ, मेरो एक जना व्यवसायी साथीसँग चिया गफ गर्ने क्रममा व्यक्त गरेको भनाइ हो यो । यो समाज, मुलुकमा भइरहेको आर्थिक उतारचढावका विषयमा उसको मत सुन्दा मेरो मन अनिलो भएको थियो । केही दिनपछि बानेश्वरस्थित संसद् भवनलाई छेको पारेर एक युवा व्यवसायीले आत्मदाह गरे । उनले आत्मदाह गर्नु पछाडिका कारणहरू उप्काएर समाजले हेर्यो, सुन्यो र पढ्यो । त्यसपछि मच्चियो कोलाहल, सुरु भयो बहस । एक जना व्यवसायीलाई यो मुलुकमा सोझो हिसाबले टिक्न हम्मेहम्मे परिरहेको वास्तविकता सतहमा आयो ।
रास्वपाले समावेशिता, समुदायको सशक्तीकरण, सांस्कृतिक नीति, भाषिक नीति, सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, लिंग र आरक्षणसम्बन्धी हाल रहेका व्यवस्थाबारे कस्तो धारणा राख्छ ? आफ्नो सिद्धान्तबारे भन्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ देशको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा कस्तो विचारधाराका खाका हुन् ? आफ्ना समर्थक÷कार्यकर्तालाई नीति, विधि, प्रशिक्षण र अनुशासनमा बाँध्ने हो वा आफूलाई आलोचना गर्नेहरूलाई ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ तुरुन्त लेखिहाल्ने हुल तयार गर्ने हो ?
मध्यम वर्गका युवाहरू पूर्णरूपमा श्रमिकमा परिणत भई खाडी राष्ट्र र मलेसियामा पुगेका छन् । घर फर्किन खोज्दा ऋण तिरिभ्याएको हुँदैन वा पर्याप्त बचत गर्न पाएको हुँदैन । आफू र परिवारको जिन्दगी सामान्य गुजारामै अगाडि घिसारिरहेका छन् ती वर्गका युवा । सामाजिक सञ्जालमा देश हेर्छ । मुलुकमा जे भइरहेको देख्छ, त्यसमा आफ्नो र घरपरिवारको जिन्दगीमा प्रगति ल्याउने केही कुरा पनि देख्दैन । देख्छ त केवल पुराना पार्टीहरूको घिनलाग्दो चरित्र । खाडीमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका श्रमिकहरूको आक्रोश उम्लिरहेको समय थियो ।
पार्टीका नेता भेट्दा, ऊसँग भलाकुसारी गर्दा आफ्नो अभिभावक हो भन्ने महसुस आजका ठूला र पुराना दलका लाखौं कार्यकर्ताले गर्न पाएका छैनन् । ऊ मालिक, आफू नोकरजस्तो । ऊ प्रभू, आफू दासजस्तो । ऊ राजा, आफू प्रजा जस्तो । मालिकबाट केही आज्ञा र आशीर्वाद मिलिहाल्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा मालिकलाई खुसी पार्न आज कार्यकर्ता सय किलोको माला उनेर बस्न बाध्य छन् । नेता गमक्क पर्छ, माला लगाउँछ, सलामी खान्छ । नेताको नजरमा सबै ठीकठाक चलिरहेको समय थियो ।
चुनाव आउँछ, पुराना दलका ठूला नेतागण टोल–टोल छिर्छन्, आमसभा राख्छन् र फलाँक्छन्– फलानोलाई जिताउनूस्, मन्त्री सिफारिस गर्ने/बनाउने जिम्मा मेरो हो ।
ओहो ! एकछिन घोत्लिनुस् त ! त्यस्तो भाषण सुनेपछि दैनिक अनेकन समस्या र उल्झनबाट घेरिएका जनता÷कार्यकर्ताको मनमा कस्तो भाव उब्जियो होला ? आफ्नो क्षेत्र÷भूगोलको मान्छे मन्त्री नबन्नु समस्या हो ? मन्त्री बनेपछि सबै समाधान हुन्छ त ? यो देशमा मन्त्री कति भए आजसम्म ?
तिनका क्षेत्रमा के–के प्रगति भइरहेको छ भन्नेबारे त्यो भाषण सुन्ने जनता जानकार छैनन् हो ? भाषणबाट बेरोजगारीले प्याकप्याक भएका, औषधि उपचार र स्कूल फी तिर्दा ढाड सेकिएका जनता यस्ता ‘मिति गुज्रिएका’ भाषणबाट विरक्तिएको समय थियो ।
त्यस्तै, हजारौं मान्छे अमेरिका जान पाऊँ भनेर डिभी भरिरहेका तथा अस्ट्रेलिया, युरोप जान लामबद्ध हुने युवा विद्यार्थीका चाप बढिरहेको समय थियो ।
अँ, थोरै वर्ष परको कुरा पनि स्मरण गरौं । ठूलो आशा भरोसाका साथ ०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई जनताले दुईतिहाइ नजिकको मत दिएर पठाएका थिए । करिब तीन वर्षभन्दा बढी सत्ता चलाउँदा त्यत्रो धेरै जनमत पाएको पार्टी, उसको सरकार र नेतृत्वले पिँधमा रहेको जनताको सामान्यभन्दा सामान्य जीवन उकास्नसक्ने एउटा पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
नयाँ रोजगारी सिर्जनाको सवाल त धेरै टाढाको कुरा । बरु त्यसको सट्टा थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाउने, विनाकारण असंवैधानिक संसद् विघटन दुई–दुईपटक गर्ने, विश्वव्यापी कोरोना महामारीले जनतालाई भोकभोकै घरभित्र मारिरहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकार पशुपतिमा सुनको जलहरी लाउने, ‘भगवान राम नेपालमा जन्मिएका थिए कि अन्तै ?’ भन्ने सवालजवाफ चलाएर बस्ने, राजनीतिक अस्थिरता, ठूला राजनीतिक दलबीच झगडा, आरोपप्रत्यारोप, सरकार फेरबदलजस्ता वितण्डा भइरहेको समय थियो त्यो ।
यी प्रतिनिधिमूलक उराठलाग्दा घटनाहरूकै जगमा राजनीति नबुझेका, रिसाएका, भुतभुतिएका, जिन्दगीका चरम अभावसँग जुधिरहेकाहरूको विशाल भीड तयार भइरहेको समय थियो । उक्त समयको वेग सँगसँगै अर्को समय पनि चल्दै थियो । त्यो समय थियो– एक जना टेलिभिजन प्रस्तोताले नेताहरूलाई लाइभमा बोलाएर विद्यमान समस्याप्रति ठाडा प्रश्नहरू सोध्ने, ¥याख¥याख पार्ने र उनको ‘कार्यक्रम टिम’मार्फत जनतालाई केही राहत र उद्धारका काम गरिरहेको । त्यो समय थियो– उक्त प्रस्तोताको लोकप्रियता र वाहवाही निकै बढिरहेको ।
ओहो ! कुरा के थियो ? पृय पाठक, विषय बिर्सिएर यो पंक्तिकार बरालिन थाल्यो भन्ने नसोच्नुहोला । म लयमै छु । कुरा यही थियो कि समय त्यही चल्दै गर्दा फ्याट्ट स्थानीय चुनाव आयो । सहरतिर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारतर्फ जनमत उर्लियो । प्रदेश तथा संघीय चुनाव बाँकी नै थियो ।
माथि उल्लिखित टेलिभिजन प्रस्तोताले आफैं सभापति बनेर पार्टी खोल्ने भए । चम्किला नारा र विभिन्न क्षेत्रबाट स्थापित पात्रहरूलाई आफ्नो पार्टीमा उभ्याए । चुनाव चिह्न घण्टी, नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राखे । चुनाव आयो । चुनाव भिडे । जनताले सम्झिए– चरम राजनीतिक निरसताको बेला कसैले रस लिएर आयो, भोट त उसैलाई दिऔं ।
वैकल्पिक राजनीतिको ‘घण्टी’ बजेको दुनियाँलाई त्यतिखेर आभास भयो जतिखेर एउटा मामुली टेलिभिजन प्रस्तोताले खोलेको पार्टी मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा उदायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोटो समयमा जति उठ्न सक्यो यो मुख्यतयाः ‘प्रियतावादी राजनीति’मा टेकेर उभियो, चाहे त्यस पार्टीका सभापतिले टेलिभिजन प्रस्तोताको रूपमा काम गर्दाको प्रियता होस् या विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि स्थापित पात्रहरूको गठजोडबाट होस् ।
यहाँनेर सवाल यो हो कि एउटा पार्टी जसले आमजनता, मतदाता तथा बौद्धिक जगतलाई त्यस पार्टीका विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, नीति, कार्यक्रम, कार्यशैली र अडानबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिइनसक्दै ऊ मुलुकको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति भएर जन्मिन्छ कसरी ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सवालमा उत्तर सजिलो छ, माथि उठान भएका समयका सवालले दिएको मत, टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको लोकप्रियताले कमाएको मत र जिन्दगीभर अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरी स्थापित÷चर्चित पात्रहरूको ‘हल्लाखल्ला’को मत ।
यतिबेला मुलुकले उपनिर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । यहाँसम्म आउँदा (रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता प्रकरण तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्का प्रकरणलाई थाती राखेर हेर्न खोज्दा) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएपछि उसले गरेका दुई गतिविधिमा प्रश्न उब्जिएका छन् । पहिलो, रास्वपाले प्रदेशसभामा आफ्नो उम्मेदवारी नदिएर संघीयताप्रति उसको मत गर्भमै लुकाइराखेको छ ।
संसद्को तेस्रो ठूलो दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा देखापरेका दुई (एमालेसहितको गठबन्धन सरकार र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार) विद्यमान अवस्थामै रास्वपा सत्तापक्षीय भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार गणितमात्र मुख्य होइन ।
विचार र एजेण्डाको निकटता अनुसार गठबन्धन बन्ने कुरा नैतिकवान हुन्छ । यी परिस्थितिबारे जनतालाई दिनुपर्ने सही राजनीतिक जवाफ रास्वपाले दिएको छैन । यसबाहेक भावी राजनीतिक बाटोका लागि चाहिने विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, नीति, कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्टी जन्मिदाको समयमै हुनुपथ्र्यो जुन आजसम्म छैन ।
जस्तो कि– रास्वपाले समावेशिता, समुदायको सशक्तीकरण, सांस्कृतिक नीति, भाषिक नीति, सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, लिंग र आरक्षणसम्बन्धी हाल रहेका व्यवस्थाबारे कस्तो धारणा राख्छ ? आफ्नो सिद्धान्तबारे भन्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ देशको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा कस्तो विचारधाराका खाका हुन् ?
आफ्ना समर्थक/कार्यकर्तालाई नीति, विधि, प्रशिक्षण र अनुशासनमा बाँध्ने हो वा आफूलाई आलोचना गर्नेहरूलाई ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ तुरुन्त लेखिहाल्ने हुल तयार गर्ने हो ? विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने आर्थिक योजना के हो ? निजी क्षेत्र (मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य)मा जे–जस्ता बेथिति र विभेद कायम रहेका छन्, तिनको हल गर्ने रणनीति के हो ? यी यावत् प्रश्न र सवालहरूको स्पष्ट जवाफ नआउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जे जनसमर्थन प्राप्त भयो त्यसको प्रयोग अन्यत्र ( दुरुपयोग) हुने त होइन भन्ने अर्को प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ । तर, त्यस्तो नहोस् ।
अनि लेखको शीर्षकसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाता के हो ? यसको जवाफ पाउन पहिले ‘टपरटुइँया’को अर्थ केहो भन्ने बुझौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्ने बृहत् नेपाली शब्दकोषले भन्छ– ‘अध्ययन र ज्ञानविना बाहिरी बठ्याइँबाट पाण्डित्य प्रदर्शन गर्ने’हरू टपरटुइँया हुन् । म भन्छु– यिनीहरूको गठजोडले जन्मिने विचार टपरटुइँयावाद हो । यस्तै टपरटुइँया गतिविधि गरिरहेका/थप गर्नेवालाहरूबाट जन्मियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यस अर्थमा रास्वपा टपरटुइँयाहरूको संगठित उदय हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
