काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन नभएकोले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको बताए । मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छन् ।
मन्त्री खतिवडाले विगत दुई वर्षदेखिको निरन्तर सुधारको प्रयासले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका तथा आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको र मुद्रास्फीति निश्चित सीमाभित्र नै रहेको दाबी गरे । मन्त्री खतिवडाले बितेका छ महिनामा निर्यातमा वृद्धि र आयातमा कमी आएका कारण व्यापार घाटामा क्रमशः सुधार हुँदै गएपनि चालु खाता घाटा आधा भएको बताए ।
‘नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकाले विनियोजित बजेट १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गरेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करीब १८ अर्ब कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण भएको छ,’ उनले भने ।
विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएकाले समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम भएको छ भने वित्तीय सेवाको पहुँचमा पनि केही विस्तार भएको छ ।
बाह्य सहायता परिचालनतर्फ दातृ निकायको प्रतिबद्धता र बजेट सहयोग उत्साहजनक रूपमा बढ्दै गएको, लगानीमैत्री कानूनहरूको निर्माण र पारदर्शी एवं उद्योगमैत्री राजश्व नीतिका कारण निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार भएको बताउँदै उहाँले केही खाद्यान्नबाहेक कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानी, जलविद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयसहित भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तीव्र गतिमा भएको, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम भई बजेटले लक्ष्यित गरेको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने सकारात्मकस्थिति उनले चित्रण गरे । यद्यपि केही चुनौती रहेकाले थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।
कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछर्याैटलाई सशक्त बनाउने, राजश्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यावसायिक र सेवा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउने, विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, कर छुटको सूची क्रमशः घटाउने, लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राजश्वको आधार सुदृढ बनाउने योजना सुनाउँदै अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गरिने बताए ।
