काठमाडौं - युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र जारी गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको मे ३ का दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय गरेपछि सन् १९९३ देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा पनि विगत लामो समयदेखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्वमा यो दिवस मनाउन थालेको ३० वर्ष भयो ।यस अवधिमा नेपाल र विश्वभर थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा बदलाव आएको छ । पत्रकारका प्राथमिकता बदलिएका छन् । स्वतन्त्रताका सूचक पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । कतिपय परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीका कारण भएका छन् । कतिपय विश्व राजनीति र कतिपय घरेलु राजनीतिको असर परेको छ ।
प्रेसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र नागरिकको सशक्तिकरणका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । यद्यपि प्रेसमाथिको हस्तक्षेप र नियन्त्रणका प्रयास पनि रोकिएका छैनन् । नयाँ नयाँ स्वरुपमा बढ्दै गएका छन् ।तीस वर्षको यस अवधिमा ठूला ठूला युद्धको अवस्था पनि विश्वले भोगेको छ ।
एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि गरेका हमलादेखि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय युद्धका घटना भएका छन् । आतङ्कवादी हमला भएका छन् । लोकतन्त्र खोसिने, सैन्य शासन वा निरङ्कुश शासन लादिने जस्ता कार्य पनि केही मुलुकले भोगेका छन् । यस्तो अवस्था कतिपयमा अहिले पनि कायमै छ । यी सबै स्थितिमा पहिलो सिकार प्रेस भएको छ । पहिलो हमला प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको छ ।
पत्रकार मारिने, बेपत्ता बनाइने, भौतिक आक्रमण गरिने, धरपकड, थुनछेक, कारावास वा निर्वासनमा पठाइने, सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत र आक्रमणको सिकार हुने जस्ता अनगिन्ती घटना भएका छन् । सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सेन्सरशिप गर्ने एकखाले प्रवृत्ति छ भने असामाजिक तत्व, अराजक वा भ्रष्ट वा अन्यखाले स्वार्थ समूह, व्यापारिक समूह आदिको प्रभावले सेल्फ सेन्सरशिप हुने अर्कोखाले चुनौती छ । दण्डहीनता सबैतिरको समस्या बनेको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाइँ लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने रणनीत निर्माण गर्ने विशेष दिनका रुपमा लिइन्छ ।
यो दिन प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तको परिचर्चासँगै विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा एवम् प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरणसमेत गर्ने गरिन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे), रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ), कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सिपिजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विशेषगरी पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि भएका आक्रमण, हत्या, थुनछेक, अवरोध, निर्वासनलगायतका सुरक्षा सम्बद्ध पक्षलाई बढी केन्द्रित गर्ने गर्दछन् ।
आइएफजेले यो वर्ष सातजना पत्रकार मारिएको विवरण सार्वजनिक गर्दै पत्रकार हत्या अझै नरोकिएको र आक्रमणका घटनामा कमी नआएको जनाएको छ । प्रवृत्तिगत आधारमा पत्रकार अहिले पनि असुरक्षित र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण कायमै रहेको यी संस्थाहरुको निष्कर्ष छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नीतिगत र कानुनी पक्षलाई बढी केन्द्रित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले पनि यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था ओरालो लागेको देखाएको छ ।
रसियाले जारी राखेको युक्रेनमाथिको युद्धका कारण त्यहाँको मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता तहसनहस अवस्थामा छ भने बुर्किनोफासो, ट्युनिसिया, पेरु, ब्राजिल आदिमा विगत वर्षमा भएका सैन्य कु र जारी निरङ्कुश शासनका कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा छ ।
फ्रिडम हाउसले टर्की, म्यानमार, थाइल्यान्ड आदिमा जारी दमनको शृङ्खलालाई पनि विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रता ओरालो लागेको तथ्याङ्क देखिनुको मुख्य कारण मानेको छ । उसले समग्रमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि धावा बोलिने क्रम नरोकिनु एवम् प्रेस विरोधी नीति तथा कानुन निर्माणको क्रम जारी रहनुलाई विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बढ्दो चुनौती मानेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभिलेखअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५५ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । यस वर्षका ५५ घटनामा ९३ जना पत्रकार र आठ सञ्चार संस्था गरी एक सय एक पीडित भएका छन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका दुई घटना भएका छन् भने कब्जा अवरोधका सात, दुव्र्यवहार तथा धम्कीका २४, आक्रमणका ११ वटा घटना भएका छन् । यस्तै, लैङ्गिक हिंसाका दुई, विस्थापन एक र पेसागत असुरक्षाका ५५ वटा घटना भएका छन् । गत वर्ष ७५ वटा घटना दर्ता भएको सन्दर्भमा यो सङ्ख्या घट्दो रहेको देखिन्छ ।
तर, महासङ्घको विश्लेषणमा पनि प्रवृत्तिगत आधारमा विगतभन्दा फरक छैन । बरु नयाँ नयाँ खालका चुनौती थपिएका छन् ।नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननको बढ्दो चुनौतीका रुपमा डिजिटल हमला रहेको छ । त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानुन र विभिन्न संरचना निर्माणका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा सङ्कुचित गर्ने प्रयास हुनु अर्को डरलाग्दो अवस्था हो ।
पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षामाथिको चुनौती घटेको छैन । दण्डहीनता कायमै छ । विगतमा द्वन्द्वको समयमा होस् वा अन्य घटनामा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका पत्रकारको सन्दर्भमा यथार्थ छानबिन, न्याय निरुपण र पीडितलाई राहत दिलाउन राज्य अहिले पनि जागरुक छैन । पछिल्ला घटनामा पनि दण्डहीनता कायमै छ । पत्रकारितामा बहुलता र विविधताको प्रवर्द्धन हुन जरुरी छ । समावेशिता विषयवस्तु र संरचनामा खोजिएको छ । तर, अझै कायम हुन सकेको छैन ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ देखि पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था अरू कमजोर बनेको छ । धेरैजसो मिडिया आर्थिक रुपमा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सूचना प्रविधिले पछिल्लो समयमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । तर, नसोचेको चुनौती पनि थपिदिएको छ । आम नागरिकबीच सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग बढ्दो छ ।
सूचनाको प्राप्ति, प्रवाह, भावना र विचारको आदानप्रदान गर्न यी माध्यमको प्रयोग अधिक हुने गरेको छ । तर, ती माध्यममार्फत हुने सूचनाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न छ । त्यसले सञ्चारमाध्यमलाई घेराबन्दीमा पार्दै लगेको कारण मूल प्रवाहका सञ्चारमाध्यम थप कमजोर र असुरक्षित हँुदै गएको अवस्था छ । यसले मिडियामाथिको विश्वासनीयता मात्र घटाएको छैन, विज्ञापन बजार पनि खोस्दै लगेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति यो पनि नेपाल र विश्वकै निम्ति नयाँ चुनौती हो ।
लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हमला सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली रहने तर लोकतान्त्रिक आचरणको पालना नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । राजनीतिक अस्थिरता र अनुत्तरदायी शासन शैलीका कारण आमनागरिकमा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
त्यसको प्रभाव मिडियामा पनि परेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार प्रेस विरोधी हुनु र आम नागरिकमा पनि प्रेसप्रतिको भरोसा टुट्दै जानु प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यका निम्ति खतरनाक सङ्केत हो । वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसका लागि होइन, आमनागरिकका लागि हो ।
यो कसैको व्यवसाय वा पेसामात्र होइन, मानव अधिकारको प्रमुख चालक हो । यसैले पनि युनेस्कोले यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता: मानव अधिकारको चालक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ तय गरेको छ ।
यसको सान्दर्भिकता नेपालमा पनि छ । नयाँ प्रेस कानुनको निर्माण, समग्र मिडियाको पुनर्संरचना र स्वनियमनको अभ्यासका निम्ति विभिन्न गृहकार्य भइरहेको वर्तमान समयमा भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिकको हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मुख्य चालकका रुपमा आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।
–डा. महेन्द्र विष्ट
