मुलुकको विकासका लागि यहाँ रहेका साधन स्रोतहरुको उपयुक्त परिचालन हुन जरुरी छ । उपयुक्त रुपमा मुलुकमा जे–जति स्रोत साधनहरु छन् तिनको संरक्षण गर्ने, विकसित गर्दै लैजाने र ती उपलब्ध साधन स्रोतहरुको भरपुर परिचालन गर्न सकियो भनेमात्रै उत्पादनमूलक काममा नेपाली श्रमिकहरुलाई लगाउन सकिन्छ । साधन स्रोतको उपयोगले गर्दा हामीले अर्थतन्त्रमा रहेको व्यापार घाटाको पक्षलाई पनि न्यूनीकरण गर्दै लैजान सक्छौं ।
अहिले हामी १६/१७ गुना सामान आयात गरिरहेका छौं । यसको एक भागमात्रै हामीले निर्यात गर्न सक्षम भएका छौं । यसले गर्दा समग्रमा नेपालको व्यापार घाटाले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । पछिल्लो चरणमा हरियो वन नेपालको धन, कृषिप्रधान देश नेपाल, पर्यटन हाम्रो आधार भन्ने जस्ता नाराहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । हामी हरेक सामानहरु वैदेशिक उत्पादनसँग निर्भर हुन थाल्यौं ।
[caption id="attachment_62001" align="alignleft" width="300"]
डा. द्वारिका उप्रेती
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय[/caption]
पछिल्लो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको स्थिति छ । २३/२४ प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आधार वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । अर्थात् कूल बजेटको २७२८ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीलाई फोकस गरेर त्यसैमा आधारित भएर बजेट बनेको छ । जसले गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारी जरुरी जस्तो देखिएको छ ।
तर, दीर्घकालका लागि श्रमिकहरुलाई विदेशमा पठाएर आउने आम्दानीले मुलुक धनी हुँदैन । यो भनेको अल्पकालीन परिस्थितिका लागिमात्रै हो । जबसम्म आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौंं ती अवधिभरिका लागिमात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसपछि भनेको हाम्रो पुँजी, ज्ञान र प्राविधिको तयारी भइसकेपछि नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा नै काम दिने व्यवस्था गर्न सक्छौं । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ ।
अहिले ३२ वटा बैंकबाट घटेर २२ वटामा सीमित भएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र खुम्चिएको मेरो निष्कर्ष छ । सबै कार्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा सरकारले २० प्रतिशत बजेट घटाएर काम गर्नु भनिरहेको छ । विभिन्न कार्यालयहरुमा तलब भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ ।
सरकारले अहिले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तलब वृद्धि गर्नसक्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी बजेटमा पनि वृद्धि गर्नसक्ने अवस्था छैन । हामीसँग भएको साधन स्रोतको परिचालन गर्न नसक्दा यस्तो कमजोर स्थितिमा पुगेका हौं ।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ४०/५० लाख श्रमिकले नेपालमा नै रोजगारी पाउन सक्छन् । औपचारिकरुपमा विदेश गएकाहरुको संख्या २४/२५ लाख र अनौपचारिकरुपमा पनि त्यति नै संख्याको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखिन्छ । यी सबैलाई नेपालमा नै काम दिन सकिन्छ ।
नेपालमा हुने रोजगारी उपलब्धिमूलक हुन्छ कि हुँदैन त्यो एउटा सन्दर्भ हुन सक्ला तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई समेट्ने सन्दर्भमा भर्खरै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ । जसलाई पुनःएकीकरण (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ भनिएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउने लाभग्राहीहरुको सूची तयार पार्ने, हरेक स्थानीय तहले तयार पारेको सूची तत्तत् पालिकामा श्रमिकहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिको मूल्यांकन गर्ने र त्यसको आधारमा कुन–कुन पालिकामा कस्ता तालिम दिँदा उद्यमी बनाउन मद्दत पुग्छ र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिएका छौं ।
यसबाहेक श्रमिकहरुको सीपसँग सम्बन्धित, प्रविधिसँग सम्बन्धित, पुँजीसँग सम्बन्धित र अनुभवसँग सम्बन्धित भएर गरिने विभिन्न कार्यक्रम उत्पादनमूलक होस् र खासगरी कृषिलाई बढी प्रथमिकता दिइयोस् भन्ने हेतुले निर्देशिक जारी गरिएको हो । निर्देशिका अनुसार पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एउटा समन्वय गर्ने समिति वैदेशिक रोजगार बोर्डमा हुन्छ र अर्को कार्यान्वयन गर्ने समिति स्थानीय तहमा हुन्छ ।
समन्वय गर्ने समितिको संयोजक बोर्ड सचिवालयको कार्यकारी निर्देशक रहने र कार्यान्वयन गर्ने समितिको संयोजक तत्तत् पालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुने छन् । यसैलाई आधार मानेर हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तीन हजार जनालाई तालिमको व्यवस्था गर्ने भनेर १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त बजेटबाट श्रमिकहरुलाई सामाजिकरुपमा स्थापित गराउन मनोसामाजिक परामर्शको तालिम दिने र उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यमशीलताको तालिम दिइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको विस्तृत विवरण खुलाएर स्थानीय पालिकाले बोर्डसँग समन्वय गरिरहेका छन् । जुन–जुन पालिकाले विस्तृत विवरण संकलन गरेका छैनन् उनीहरुलाई अर्को कार्यक्रममा समेट्ने योजना बनाइएको छ । अहिले ८५ वटा पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ८१ वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा तालिमसमेत सञ्चालन गरिसकिएको छ । ७५३ वटै पालिकामा रोजगार संयोजक रहेका छन् । रोजगार संयोजकले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई सहयोग र समन्वय गर्ने काम गर्ने छन् । ती संयोजकहरुले पनि हामीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् ।
यस्तै स्वीस प्रोजेक्टअन्तर्गत सामी परियोजना पनि सञ्चालनमा रहेको छ । यो योजना १५६ स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । सामी परियोजनाका कर्मचारीले पनि यो कार्यक्रमलाई सघाउने छन् ।साथै, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गराउन अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समृद्धि परियोजनाले पनि काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने एनजिओका प्रतिनिधिहरुलाई पनि यस कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनेछ र वैदेशिक रोजगारीका विज्ञहरुलाई पनि समावेश गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरु लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं र राज्यपक्ष पनि विश्वस्त छ । स्थानीय तहलाई दिइएको कार्यान्वयनको अधिकार र उत्पादित सामग्रीहरुको बजारीकरणमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइनु नै विश्वस्नीयताको आधार हो ।पहिलो चरणमा तीन हजार जनालाई तालिम दिनेछौं र यसको प्रभावकारिताको आधारमा आगामी कार्यक्रममा यो भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई समावेश गर्ने गरी पुनःस्थापना गराउने तयारी गराउँदै छौं । पुनःस्थापनाको कार्यक्रम आगामी बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं । कति रकम छुट्याउने भन्नेबारे बोर्ड बैठकले निर्धारण गर्नेछ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई स्थापित गर्न सकियो भने हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई भरपुर तरिकाले. परिचालन गर्छौं र मुलुकमा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही वर्षमा नै उकालो लाग्नसक्ने अवस्था बनाउन सक्छौं । तर, सधैँ रेमिट्यान्सको भर परियो भने कुनै पनि कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर भएन र गन्तव्य मुलुकमा भएका श्रमिकहरु फर्किनुप¥यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुने र आन्तरिक द्वन्द्वको सुरुआत हुने खतरा हुन्छ । यसकारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुमा निराशा नआओस् र उत्पादनमूलक काममा लागून् भनेर पुनःएकीकरण गर्नुपर्छ भनेर नै कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुआत गरिएको हो ।
हामीसँग लाभग्राहीको यकीन तथ्यांक नभए पनि हरेक पालिकालाई त्यसको संकलन गर्न पत्राचार गरेका छौं । यसको यकीन विवरण आइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्ष विदेशमा काम गरेकाहरुलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्नेछौं । दुई वर्ष अगावै फर्किनेहरु लाभग्राहीमा नपर्ने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रम विभिन्न दातृ निकायहरुले सञ्चालन गर्ने परियोजनाजस्तै हो ।
प्रारम्भिकरुपमा बोर्डले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि विस्तारै स्थानीय पालिकाहरुले स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले एउटा ट्र्याक देखाउनेछ भने कालन्तरमा स्थानीय तहको आफ्नै योजना हुनेछ । पुनःएकीकरण कार्यक्रममा सैद्धान्तिक मात्रै नभएर प्रयोगात्मक तालिमसमेत हुन्छ । मनोसामाजिक परामर्श र उद्यमशीलता यसका आयाम हुन् ।
एउटा लाभग्राहीका लागि सरकारले ४२–४३ हजार रुपैयाँ तालिमका लागि खर्च गर्नेछ । यसबाट बचत हुन आउने रकममा स्थानीय तहले चाहेमा केही रकम थपेर लाभग्राहीलाई ‘सिड मनी’ (बीउ पुँजी)को रुपमा उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । जसका कारण थोरै पुँजीमा पनि आयमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि टेवा पुग्नेछ ।तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई समाजमा स्थापित गराउन र रोजगारी सिर्जना गराउन यस कार्यक्रमले उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सकोस् भन्ने अभिप्रायका साथ बोर्डले काम गरिरहेको छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
