.प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको रिट
.तत्काल पक्राउ गरेर फौजदारी कसूरमा अनुसन्धानको माग
.पाँच हजार जनाको हत्याको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति प्रमाणको रुपमा
.ज्ञानेन्द्र आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायत रिट निवेदक
.२५ फागुनमा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने
.परिवर्तनविरोधी गतिविधि भन्दै प्रतिवाद गर्ने माओवादीसहित आठ दलको चेतावनी
.द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बारको धारणा
.दाहाललाई जेल हालेर देखाउन प्रकाण्डको चेतावनी
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा पाँच हजार जनाको हत्या स्वीकारेको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर कांग्रेस नेतासमेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएकाहरूको तर्फबाट र कल्याण बुढाथोकीसहितले द्वन्द्वकालमै घाइते, विस्थापित, सम्पत्ति कब्जा भएकाहरूको तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमार्फत पाँच हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भनी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विभिन्न आठ दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमार्फत बढाउन नहुने र यदि त्यसो गरिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको केही घण्टामै अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
‘रिट दर्ता भएको छ । यही फागुन २५ गते इजलासमा पेस हुनेगरी रिट निवेदन दर्ता भयो,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले प्रभावसँग भने ।
निर्वाचनअघि नै आरण र बुढाथोकीले दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरूले दायर गरेको रिट दरपीठ गरिदियो । दरपीठ गर्नुको कारण संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने भनियो । यसपछि उनीहरू इजलासमा गए । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले यही १९ फागुनमा रिट निवेदकहरूले दिएको उक्त रिट दर्ता गर्न आदेशमात्रै दिएन पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने आदेश दियो । आदेशको यही व्यहोराले सशस्त्र विद्रोह गरेका माओवादीहरू झस्किए । रिट दर्ता पनि भयो ।
दर्तालगत्तै माओवादी नेता हिमाल शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमाथि न्यायिक निरुपण न्यायालयबाट खोजिन नहुने बताए । यदि त्यसो गरिए देशमा फेरि विद्रोह हुने चेतावनी दिए । ‘कांग्रेसका केही नेता कार्यकर्ताले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम नटुंगिँदै त्यसलाई बिथोल्ने कुत्सित मनशायका साथ अदालतमा रिट दर्ता ग¥यो,’ शर्माले भने, ‘यसले शान्ति प्रक्रियालाई ठीक ढंगले अघि बढाउन सहयोग पु¥याउँदैन । बरु विद्रोह जन्माउँछ ।’
रिट निवेदकहरू २६ जना छन् । अधिकांश रामेछापका हुन् । उनीहरू राजनीतिकरूपमा कांग्रेससँग नजिक छन् । जबकि, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मंगलबारै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट सल्टाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पु¥याउने दायित्व माओवादीको मात्रै नभएको पनि बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्नु स्वाभाविक हो । तर यो विषय कुनै एक दलको मात्रै विषय हैन । यो त सिंगो राज्यको विषय हो,’ लेखकले भने ।
१२ बुँदे विस्तृत शान्तिमा छ महिनाभित्रमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाअनुसार सत्य निरुपण गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्ने भनिएको थियो । तर, १६ वर्ष नाघेको छ । अझैसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक निरुपण भएको छैन । जसका कारण शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
तर, यसमा थप चुनौती हुनेगरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अदालत प्रवेश पाएको छ । अझ शान्ति सम्झौताका एक जना हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । जहाँ फौजदारी कसूरमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामा योञ्जनले पनि द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगभित्र पर्ने बताए । त्यसो हुनाले फौजदारी अपराध संहिताअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई जोडेर सोहीअनुसार न्याय सम्पादन गर्न प्रासंगिक नहुने उनको भनाइ छ । यदि, गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न भए वा घटना घटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा मात्रै उक्त फौजदारी संहिता आकर्षित हुनसक्ने डा. योञ्जनले बताए ।
‘गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघन भएको घटनामा दोषी देखियो भने पात्रको कुरा भएन । चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे सामान्य व्यक्ति किन नहोस् । फौजदारी कसूरअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दा दुईवटा आयोगबाटै हुनु न्यायोचित हुन्छ ।’
माओवादीसहितका आठ दलको संयुक्त बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायबारे हाल भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिवर्तनविरोधी गतिविधिलाई नसहने पनि चेतावनी दिएको छ ।
‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं,’ संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेकामध्येका एक जना नेता नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले दाहाललाई जेल हालेर देखाउन चुतौती दिए । यदि जेल हालियो भने त्यो मूर्खता हुने उनको चुनौती छ । ‘जेलमा हालेर देखाओस् त । हेरौं न, कसले मूर्खता गर्दोरहेछ ?,’ प्रवक्ता विश्वकर्मा आक्रोशित भए ।
बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी कसूरमा मुद्दा दर्तापछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ । सशस्त्र विद्रोहमा सँगै भएका तर हाल विभिन्न दलमा पुगेका नेताहरू पनि माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता भएपछि एकमत भएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटलाई देशमा हिंसा भड्काउने षड्यन्त्रको रूपमा अथ्र्याएका छन् । उनीहरुले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायतका उपलब्धिलाई उल्ट्याउने ‘षडयन्त्र’ पनि भनेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगोमा पु¥याउन सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ । यसले न्यायालयबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको न्यायिक निरुपण आयोगले अस्वीकार गरेको प्रष्टिन्छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यक्षेत्रको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि न्यायालयबाट भन्दा पनि आयोगहरूबाटै संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत कतिपय विषय टुंगोमा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको भन्दै त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
दाहाल त्यो अभिव्यक्ति (बक्स)
मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू यो सत्य होइन, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुन् । हिजोका सामन्त राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु ।
