काठमाडौं- महेन्द्रकालीन राज्य संरचनाअन्तर्गतको ‘कोशी’ नाम राखेर प्रदेश १ को नामकरण टुंगो लगाएसँगै पहिचानको राजनीति ‘कोमा’ पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्दै यहाँ पटक–पटक आन्दोलन त उठ्यो । आन्दोलनकै क्रममा मनिल तामाङ र राजकुमार आङ्देम्बे सहिद पनि भए । कयौं पहिचानवादीहरू घाइते भए । कतिपय अंगभंग भए ।
तर, पहिलो संविधानसभामा बलिया रहेका पहिचान पक्षधर दल र समूहहरू दोस्रो संविधानसभा हुँदै हालसम्म आइपुग्दा जनमतका आधारमा धेरै कमजोर भए । संघ र प्रदेश संसद्हरूमा उपस्थिति न्यून छ ।
यसको असर पहिचानको मुद्दामा परेको राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । मुद्दा कमजोर हुँदा संसद्मा पहिचानवादीहरूको उपस्थिति पनि न्यून भएको र त्यसकै उपज प्रदेश १ को नाम कोशी रहेको उनले बताए ।
अर्को कारण, पहिचानको पक्षमा उभिने राई र लिम्बू समुदायबीच नामलाई लिएर भएको मतभेद पनि कोशी नाम रहनुलाई ठान्छन् । ‘पहिचानको मुद्दा जुन दल र समुदायले उठाए, जनमतका आधारमा निकै कमजोर देखिन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘फेरि, लिम्बू र राईबीच नामलाई लिएर मतभेद भयो । यसो हुँदा त कोशी रहने भइहाल्यो ।’
यसअघि नै तत्कालीन प्रदेश ३ बागमती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम नामकरण भइसकेका छन् । यी सबै राजा महेन्द्रले देशको प्रशासनिक क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङको अवधारणाअनुसार नामकरण गरिएका भेगीय इलाकाका नाम हुन् ।
तत्कालीन प्रदेश २ भने मधेस प्रदेश भएको छ । यो भने भौगोलिक पहिचानको आधारमा राखिएको नाम हो । छिमेकी प्रदेश मधेसको नाम पहिचानको आधारमा हुँदा प्रदेश १ को पनि नाम सोही आधारमा टेकेर हुने पहिचानवादीहरूले आशा गरेका थिए । तर, जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएको प्रदेशको नाम कोशी भयो ।
अघिल्लो प्रदेश संसद्मा कोशी, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोशी–किरात, सगरमाथा–किरातजस्ता नामबारे बहस भएको थियो । कुनै नाममा सहमति वा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन । र, पहिचानलाई कुल्चिएर प्रदेश नामकरण गरिए निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र भीम आचार्यसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रकुमार राई नाम टुंग्याउन तयार भएनन् । राजेन्द्रले त संसद्बाट पहिचानविनाको नाम टुंगो लगाउन तयार नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर, एमालेकै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिकजस्ता पहिचानका आधारहरूलाई बेवास्ता गर्दै जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएको नाम कोशी प्रस्ताव गराए । प्रस्तावक एमाले सांसद रामबहादुर राना मगर र सोही दलका निरेन राई ‘कोशी’ प्रदेशका समर्थक हुन् ।
उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रह्यो । त्यही भएर प्रदेश संसद्को दुई तिहाइभन्दा बढी मतले प्रदेश नाम कोशी पारित भएको हो । पहिचानवादी राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान देशमा जसरी पहिचानको आन्दोलन उठ्यो, त्यस आधारमा अहिलेको परिणाम आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
‘माओवादी पहिचानको राजनीतिको मूलधार हो । अन्य त सहायक हुन् । तर, यही दलले पहिचानलाई राजनीतिक दाउपेचको साधन बनाउँदै लग्यो,’ उनले भने, ‘यस आधारमा राज्य पुनःसंरचनाको मर्मविपरीत प्रदेश नामकरण भयो । त्यसमै कोशी पनि प¥यो ।’
पहिलो संविधानसभामा डा. मदन परियार संयोजक रहेको राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई टेकेर प्रदेशहरूको नामंकन र सीमांकन गरेको थियो । त्यसबेला बुधबार कोशी प्रदेश भएको प्रदेश १ का १४ जिल्लाको भूगोलमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बुवान, कोच, अवध, खम्बुवानजस्ता प्रादेशिक राज्यको सिफारिस गरेको थियो ।
माओवादीले आयोगकै सिफारिसलाई आधार बनाएर राज्य पुनःसंरचनाको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार एकल पहिचानका आधारित लिम्बुवान गणराज्य, कोच गणराज्य, अवध गणराज्यदेखि किरात गणराज्यसम्म घोषणा गरेर गणराज्य प्रमुखसमेत तोकेको थियो ।
कांग्रेस र एमाले भने बहुपहिचानको पक्षमा थिए । यी दलहरूले कञ्चनजंघा–लिम्बुवान, अवध–कोशी, सगरमाथा–खम्बुवानजस्ता नामकरण गर्दै राज्य पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । तर, दलहरूले आफैंले यसअघि प्रस्तुत गरेको खाकाअनुसारको नामभन्दा भिन्न नाम ‘कोशी’ नाम बुधबार कायम भयो । एमालेले प्रस्ताव गरेको यो नामको समर्थनमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा उभिए ।
यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईले भने प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ बुधबार प्रदेश संसद्मा प्रस्ताव गरे । उक्त प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
