काठमाडौं- जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका आमाबाबुका सन्तानले अब नेपाली नागरिकता पाउने भएको छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिकताको हक कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
यद्यपि, यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनी रुपमा आउने छ ।नेपालको संविधानको धारा–१० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कानुनीरुप दिन संघीय संसद्लाई झण्डै सात वर्ष लागेको छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप संघीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक शुक्रबार पारित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा उक्त विधेयकबारे दफाबार छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा लगिनेछ । सरकारले केही दिनभित्रै राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनी रुप पाउने छ । यससँगै जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुल्नेछ । उनीहरुले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पाउने छन् । नागरिकताकै आधारमा नागरिकले पहिचान प्राप्त गर्नाका साथै सरकारी सेवासुविधा पाउने तथा आफ्नै हकअधिकारको उपयोग गर्ने आधार प्राप्त गर्ने छन् । नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा यही व्यवस्थाको अभावका कारण नागरिकता नपाउँदा उनीहरुले वर्षौंदेखि अध्ययन, रोजगारी, विदेश यात्रालगायतका अवसरबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको खण्डमा निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालभित्र फेलापरेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा भएको प्रावधानबारे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्नेबारेमा विगतमा प्रतिनिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएको थियो । अहिले सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सात वर्षको सीमा हटाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले विगतमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकमा सोही विषयमा विवाद हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार हुन नसकेकाले नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट गरे । उनले नेपाली संस्कृतिमा सम्मान र विश्वास गर्ने परम्परा रहेको र संरचनागतरूपमा कतै अविश्वास भएमा त्यसलाई क्रमशः हटाउन सकिने बताए । मन्त्री खाणले संविधान जीवित दस्तावेज भएकाले संविधानमा नमिलेका विषयहरू आउने दिनमा मिलाउनुपर्ने र हाल विधेयक बनाउँदा संविधानकै प्रावधानमा उभिएर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘संघीयतालाई अझै स्थापित गर्दै जनाधिकारलाई बढाउन संविधान संशोधनका लागि सदन एक हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘नेपाली नागरिकले नागरिकता पाऊन् र गैरनेपालीले नागरिकता नपाऊन् भन्ने भावनालाई सरकारले पालना गर्छ ।’संविधानको भाग–२ अन्र्तगत धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धारामा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयका हकमा संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख छ । संविधानको धारा ११ को उपदफा–६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्थालाई विधेयकले कानुनी आधार दिएको छ ।
त्यसरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई विवाह भएको सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने विगतको सहमतिबाट विधेयक पछि हटेर समयसीमा निर्धारण नगरिएको तथा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषको हकमा विधेयक मौन हुनुले विधेयक समानताको सिद्धान्तअनुकूल नभएको कतिपय सांसदको टिप्पणी छ । विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबै सांसद सहमत देखिए पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिला र पुरुषले नागरिकता पाउने समयसीमाका विषयमा संशोधन परेको थियो ।
विधेयकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकको वंशज वा जन्मको आधारमा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने संविधानको व्यवस्थालाई खुलाइएको छ ।
उक्त विधेयक विगत चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको थियो ।
२०७५ साउन २२ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विषयमा लामो छलफल भएको थियो । समितिमा अंगीकृत नागरिकताबारे व्यवस्थामा दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी)का सांसदहरु नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
तर, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरु विवाह आएकी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे तत्काल प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । यद्यपि, समितिको बहुमतबाट सात वर्षे सीमा राखेर प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । समितिबाट पारित सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो ।
त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो र विधेयक संसद्मै अलपत्र प¥यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत असार २१ मा निर्णय गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएको थियो । २४ असारमा फेरि सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता ग¥यो, जसमा सात वर्षे प्रावधान हटाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरियो । सोही विधेयक प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार पारित गरेको छ ।
