काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाउनेगरी पुनर्गठन कार्यदलले अघि सारेको प्रस्ताव सीधै अस्वीकार गरेका छन् ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नेतृत्वको कार्यकाल र उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावसमेत समेटिएको थियो । तर ओलीले यस्तो प्रस्ताव मान्न नसकिने धारणा बैठकमै राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।
‘यस्तो प्रस्तावमा अध्यक्षले नमान्ने र यस्तो हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
कार्यदलले नेतृत्वसम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा राख्ने र त्यसपछि विधान महाधिवेशनबाट निर्णय गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर ओलीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बैठकमा केही नेताले उनको अडानको प्रतिवाद गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ तथा सचिव राजन भट्टराईलगायत नेताले कार्यदलको सिफारिस अस्वीकार गर्ने ओलीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको बताइएको छ । ‘कार्यदलको सिफारिसलाई मान्दिनँ भन्ने कुरा यो विधि हो र ?,’ भन्दै नेताहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
उनीहरूले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय र असाधारण परिस्थितिको सही समीक्षा नगरी एमाले अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । प्रमुख नेताका रूपमा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिकाकोसमेत समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा ओलीले पार्टी सुधारको माग गर्ने नेताहरूप्रति सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गरेका अभिव्यक्तिको विषयसमेत उठेको थियो । विशेषगरी ‘किर्ना, आवारा, सडकछाप’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
‘तपाईं प्रमुख नेता भएर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, तपाईंका जस्ता अभिव्यक्तिले के पार्टीलाई मर्यादित बनाएको छ ? पार्टीलाई बलियो बनाएको छ ?,’ एक नेताले बैठकमा उठेको प्रश्न उद्धृत गर्दै भने, ‘तपाईंले ‘किर्ना, आवारा, सडकछाप’ भन्ने ? पार्टी प्रमुखका यस्ता अभिव्यक्ति के शोभनीय हुन् ? यसले के पार्टी बलियो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छ ?’
यद्यपि सचिवालय बैठकले पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवालयले सर्वसम्मतरूपमा ग्रहण गरेको हो ।
‘आठौं सचिवालय बैठकले चार महिना लगाएर जुन प्रतिवेदन तयार ग¥यो, त्यो सर्वसम्मतरूपमा बुझाउने काम भयो र सचिवालयले त्यसलाई ग्रहण ग¥यो,’ भट्टले भने ।
तर नेतृत्वसम्बन्धी मतभेद भएका विषय प्रतिवेदनबाट हटाइएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार कार्यदलले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेका विषयमात्रै प्रतिवेदनमा राखिएको छ । सचिवालय बैठकअघि आइतबार नै पुनर्गठन कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकले विभिन्न चरणमा आएका मस्यौदा तथा सदस्यहरूले दिएका सुझाव समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने वा उनलाई हटाउने विषय अब नउठाउने सहमति भएको दाबी गरे । ‘अब अध्यक्षको राजीनामा कहीँ–कतै नमाग्ने, अध्यक्षलाई हटाउने कुरा उल्लेख नगर्ने र अध्यक्षको आलोचना कसैले कहीँ–कतै नगर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान अधिवेशन तत्काल नबोलाउने विषयमा पनि सहमति भएको बस्नेतले बताए । नियमित महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै उनले विधान महाधिवेशनबाट विगतका निर्णयमाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।