काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘देवत्त्वकरण’ गर्ने अर्को प्रतिवेदन तयार भएको छ। यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने नेता प्रदीप ज्ञवाली हुन्। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलमा यसअघि दुईवटा प्रतिवेदनलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला ओलीको चर्को प्रशंसा गरिएको तेस्रो प्रतिवेदन ज्ञवालीले तयार गरेपछि एमालेभित्रको विवाद थप चर्किएको हो।
२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको कमजोर परिणामको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन भएको कार्यदलमा यसअघि महासचिव शंकर पोखरेल र कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापाका फरक–फरक प्रतिवेदन आएका थिए। दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर साझा दस्तावेज बनाउने प्रयास भइरहेका बेला ओलीको नेतृत्वको बचाउ र प्रशंसालाई केन्द्रमा राखेर तेस्रो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
२९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ओलीलाई नेता ज्ञवालीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख उपलब्धिसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वमा संविधान निर्माणदेखि विकास निर्माण, उत्तरी नाका सञ्चालन, कोभिड महामारीको सामना र खानी उत्खननसम्मका विषयलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै भनिएको छ, ‘वास्तवमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिमा हावी हुन खोजिरहेका हिंसा एवं जातिवाद र क्षेत्रीयवादमा आधारित विघटनकारी एजेण्डाहरूको प्रतिवाद गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको हो।’
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उहाँकै नेतृत्वमा एकपटक असफल भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरेर संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सफलता हासिल भएको हो।’
तर, यही दाबीलाई लिएर प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेको छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ४ मंसिर २०७० मा भएको थियो। त्यतिबेला एमालेको अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए। ओली एमाले अध्यक्ष बनेको भने २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनपछि हो। त्यसैले ओलीको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको र त्यसबाट संविधान निर्माणको सफलता हासिल भएको भन्ने प्रस्तुतिले घटनाक्रमलाई गलत सन्दर्भमा जोडेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनको ठूलो हिस्सा ओलीको नेतृत्वको बचाउमा केन्द्रित रहेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा करिब २७ पृष्ठसम्म ओलीको नेतृत्व, एमालेमाथि भएका आक्रमण, जेन–जी आन्दोलन, अल्गोरिदम र विदेशी चलखेललगायतका विषय समेटिएको छ। तर निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि ठोस समीक्षा तथा सुझावका लागि करिब दुई पृष्ठमात्र छुट्याइएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको, उत्तरी नाका खोलेर नेपाललाई ‘भूजडित राष्ट्र’ बनाइएको, विकास निर्माणका काम अघि बढाइएको र कोभिड महामारीको सामना गरिएको उल्लेख छ। दैलेखको खानी, मुस्ताङको युरेनियम तथा धौवादीको फलाम खानी उत्खननका लागि वातावरणसमेत ओलीको नेतृत्वमा बनेको दाबी गरिएको छ।
एमालेले निर्वाचनपछि एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर देशभर १३ स्थानमा पार्टी पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षाका लागि छलफल गरेको थियो। तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। ती सुझावलाई आधार बनाएर महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। पोखरेलको प्रतिवेदन ५६ पृष्ठको रहेको र त्यसमा प्रदेश तथा तल्लोे तहमा भएका छलफललाई समेत समेटिएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
तर २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको कमजोर परिणामको जिम्मेवारीका विषयमा प्रतिवेदन मौनजस्तै छ। निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रमुख जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्यसलाई एक ठाउँमामात्र सामान्यरूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेको सफलता र उत्कर्ष तथा निर्वाचनमा भएको इतिहासकै कमजोर पराजयसम्मका समग्र पक्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्दछ।’
कार्यदलका सदस्यहरूले भने यही विषयलाई प्रतिवेदनको मुख्य कमजोरी मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनमा भएको पराजय र त्यसपछि पार्टी पुनर्गठनका लागि देशभरबाट संकलन गरिएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार हुनुपर्नेमा अध्यक्षको प्रशंसा केन्द्रमा राखिएको छ। एक कार्यदल सदस्यले भने, ‘आरोपपत्रकै रूपमा भए पनि बरु बादलजीको प्रतिवेदन पूर्ण थियो। न त निर्वाचन समीक्षा न त पार्टीको पुनर्गठन, केही पनि विषयलाई पूर्णरूपमा यस प्रतिवेदनले बोल्दैन, यस्तो अमूर्त प्रतिवेदनले एमालेमा झन निराशा बढाउँछ।’
एमालेले निर्वाचनपछि एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर देशभर १३ स्थानमा पार्टी पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षाका लागि छलफल गरेको थियो। तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। ती सुझावलाई आधार बनाएर महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। पोखरेलको प्रतिवेदन ५६ पृष्ठको रहेको र त्यसमा प्रदेश तथा तल्लोे तहमा भएका छलफललाई समेत समेटिएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
तर अहिले तयार गरिएको तेस्रो प्रतिवेदनमा ती सुझावलाई व्यवस्थितरूपमा समेटिएको छैन भन्ने आरोप कार्यदलका सदस्यहरूको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीको पुनर्गठन, जनतासँगको सम्बन्ध, संगठनात्मक संरचना, जनसंगठन, सरकार तथा जनप्रतिनिधिको भूमिका, वैचारिक तथा नीतिगत काम, अनुशासन र पार्टी नेताहरूको आचरणलगायतका विषयमा ३९ वटा निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। तर ती निष्कर्ष प्रतिवेदनको मुख्य भागमा विस्तृतरूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।
बरु अन्तिम पृष्ठमा ‘नोट’का रूपमा सुझावहरू समेटिएको छ। त्यसमा प्राप्त सयौं सुझावमध्ये मुख्य बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएको, बाँकी सुझाव पार्टीमा सुरक्षित रहेको र केही सुझाव थप छलफल तथा केही व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको छ।
एमालेभित्र निर्वाचन परिणामपछि नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस चर्किएको छ।
कार्यदलमासमेत ओलीको विकल्प खोज्ने र नेतृत्व निरन्तरता दिने पक्षबीच मतभेद देखिएको छ। महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा ओलीले नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने निष्कर्ष आएको र त्यसको काउन्टरमा बादलले अलग्गै प्रतिवेदन ल्याएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
दुई प्रतिवेदनबीच सहमति नजुटेपछि तिनलाई मिलाएर साझा प्रतिवेदन बनाउने प्रयास भएको थियो। यही विवादकाबीच आएको तेस्रो प्रतिवेदनले एमालेभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप सतहमा ल्याएको छ। कार्यकर्ताले निर्वाचनको हारको जिम्मेवारी, नेतृत्वको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन खोजिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उपलब्धिको लामो व्याख्या गरिएको दस्तावेज आएको भन्दै कार्यदलका सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
अब यो प्रतिवेदन कार्यदलबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय एमालेभित्रको अर्कोे पेचिलो प्रश्न बनेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी रहे पनि यसअघि दुई प्रतिवेदनमै सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा नयाँ दस्तावेजले विवाद झन् बढाउने संकेत देखिएको छ। कार्यदल र सचिवालय बैठक आजै बस्दै छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
