मानिसलाई नभइ नहुने पेयपदार्थ हो– पानी । देशमा बढ्दै गएको जनसंख्या र घट्दै गएको पानीको स्रोतका कारण गाउ“देखि सहरसम्म पानीको हाहाकार हुँदै आएको छ । अत्यधिक पानीको मागकै कारण विभिन्न ब्राण्ड राखेर पानी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ ।
तर, अनुगमन र परीक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर बन्दा पानी उत्पादकहरूले गुणस्तरहीन पानी उपभोक्तासम्म पु¥याइरहेका छन् । विनापरीक्षणउत्पादन गरिएका गुणस्तरहीन पानी जार र बोतलमा भरेर सीधै बजार पठाइ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिँदै आएको छ ।
पिउनका लागि सबैलाई शुद्ध पानी चाहिन्छ । प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल धनी भए पनि भारत र अन्य मुलुकबाट यहाँ बोतलको खानेपानी आयात गरिन्छ ।नेपालमा खाडी मलुकबाटसमेतखानेपानी आयात गरिँदै आएको छ भन्दा अझ आश्चर्य लाग्छ । जल, जंगल र जमिन प्रकृतिका वरदान हुन्। मानिस धर्तीको पाहुनामात्रै हो, मालिक होइन ।तरप्राकृतिक वरदानको व्यापार उपभोक्तावादी संस्कृतिमा मौलाएको छ ।
काठमाडौं उपत्ययकाभित्र यस्ता प्राकृतिक मुहानलाई जथाभावी दोहन गर्दा एकातर्फ जमिन भासिन गएको छ । अर्कोतर्फ, ल्याब टेस्ट (प्रयोगशालामा परीक्षण) नै नगरिएका पानी सीधै जारमा भरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गरिँदै आएको छ । यसरी सरकारी नीति, नियम र मापदण्डलाई समेत लत्याउँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न नाममा स्थापना भएका उद्योगबाट स्वच्छ खानेपानी हैन, मन्द विष घरघरमा बिक्री भइरहेको छ ।
यसरी विनापरीक्षणबोतल र जारमा भरिएका पानी सेवनपछि बिरामी भइ उपभोक्ताहरू अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेका उदाहरण प्रशस्तै रहेका छन्। कम्पनीले पानी उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका जारभित्रको पानीमा अत्यधिक हानिकारक किटाणु रहेकोसमेत पुष्टि भएको छ ।
तर,उपभोक्ताहरूले बाध्य भएर मन्द विष किनेर खानुपरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल रसामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तिदेखि सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरूकोसमेत लगानीमा पानी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । ती कम्पनीका लगानीकर्ताको असली काम भनेको मन्द विषसरह रहेको पानी आफ्नै मूल्यमा बिक्री गर्नु र पैसा कमाउनुमात्र देखिएको छ ।
पानीका सबै उद्योगले सरकारले तोकेको खानेपानी ऐनबमोजिमका सर्त र नियम पालना गर्नुपर्छ, तबमात्र आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजान पाउ“छन् । तर,शक्ति र पैसाको भरमा स्थापना भएका खानेपानी उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरी पानी बजारमा पठाउने गरेका छन् । ती पानी उद्योगमा सरकारी निकायको आ“खा परेपनि कारबाही हुँदैन/भइरहेको छैन । बजारमा पठाउने पानीका लागि सरकारले २७ मापदण्ड (प्यारामिटर) तोकेको छ । ती प्यारामिटर परीक्षणका लागि कम्पनी स्वयंले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, पोखराको ल्याबमा लैजान्छन् ।
त्यहाँबाट ‘ल्याब टेस्ट’ पास भएपछि रिपोर्ट खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा पनि दिनुपर्छ । सीधै कम्पनीमा गएर मनिटरिङ गर्ने प्रावधान भने कतै छैन। उजुरी नपरेसम्म कुन कम्पनीको पानी कस्तो छ थाहा हुँदैन । कम्पनीमा गएर अनुगमन नगरिने ह“ुदा उपभोक्ताले पिउने पानी नै कस्तो खाएका छन् त्यो भगवान भरोसामा छाडिएको छ । कसैको उजुरी दिएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेमा मात्र जानुपर्छ ।
उता प्यारामिटर परीक्षण गर्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा भने व्यवसायीले भने जसरी नै रिपोर्ट तयार गरेर बिक्रीकालागि अनुमति दि“दै आएको छ ।बोतल वा खुला पनि परीक्षण गर्ने हुँदा अरूको पानी ल्याएर सही रिपोर्ट लैजाने गरेका छन् । खानेपानी कार्यालयको काम त केवल ल्याएको स्याम्पल (नमूना)परीक्षण गर्ने र २७ प्यारामिटर हेरी त्यसको नतिजाउपलब्ध गराउ“दै आएको छ । उक्त रिपोर्टपनि उनै व्यवसायीको आग्रहअनुसार दि“दै आएका कारण उपभोक्ताहरू मन्द विष सेवन गरेर दीर्घरोगी बन्न बाध्य भएका छन् । यसरी मासिक रूपमा गरिने एक परीक्षणको चार हजार रूपैयाँ राजस्व सरकारले लिन्छ ।
केही बोरिङ र मूलको पानीमा क्याल्सियम अर्थात् चुन मिसिएको हुन्छ । तर समग्रमा पानी खानयोग्य नै रहेको भन्दै अनुमति दिनुलाई कुन कोणबाट अध्ययन गर्ने भन्ने द्विविधामा पारिएको छ । केवल बगेको पानीमा मिसिने फोहरले ब्याक्टेरिया र हिलोले जैविक तत्व खराब गरेर दूषित बनाउने हो भन्दै उल्टो व्यवसायीहरूको भाषा सरकारी कर्मचारीले बोल्न थालेपछि खानेपानीको व्यापार गर्नेबाट कति रकमको थैली बुझाउने गरेका छन् भन्ने कुरामा दुईमत भएन । त्यसैले पानी कम्पनीहरूले रिभर ओसियस (आरओ) गरेर अल्ट्रभाइरस प्रयोग गरी शुद्ध बनाएको भन्दै भ्रमको खेती गरि“दै आएको छ । सोही भ्रामक कुरालाई आधार मानेर सरकारी निकायले विनाल्याब टेस्ट पानी पिउनयोग्य रहेकोभनी अनुमति दिनु नै गल्ती भएको ठहर हुन्छ ।
पानी उद्योगलगायत स्कूल, ब्यारेक, होटल, व्यक्तिगत तवर र अन्य खानेपानी आयोजनाबाट पनि ल्याब टेस्ट गरिन्छ । तर ती सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नमात्र ल्याबटेस्टको नाटक गरिएको हो । उता पानी उद्योगका पनि आफ्नै समस्या होलान् । अहिले कोरोनाकालपछि बजार अस्तव्यस्त छ। नेपालमा पानीबाहेक अन्य सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।सरकारका अव्यावहारिक नीति नियम, विदेशी पानी, तराईको पानी र हाम्रा अवैज्ञानिक तवरले सस्तोमा उत्पादन गरेका पानीलाई शुद्ध पानी भन्दै बाध्यभएर पिउनुपरेको छ । काठमाडौंमा ‘सिम्याट टेस्ट’पनि गरिन्छ । तर बजारमा गुणस्तरहीन पानीको राज चलेको छ । सरकार मौन बसेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको पानीलाई सीधै बोतल वा जारमा भरेर बजार लगिन्छ ।
तिर्खाएका उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी दिने भन्दै कारोबार सुरू गरेकाहरूले फोहर पानी भरेर बिक्री गर्दै लाखौ“रकम उपभोक्ताबाट असुल गरिँदै आएका छन् । भारी वर्षा हुने स्थानका खोलानाला र तालको पानीलाई तानेर बोतल र जारमा भरी गुणस्तरहीन पानीको व्यापार फस्टाउँदो छ । प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गरेर शुद्ध पिउने पानी उत्पादन गरी देशका विभिन्न सहर र विदेशमासमेत पठाउन सकिने अवस्था रहेपनि चा“डो पैसा कमाउने चाहनाले फोहर पानी भरेर बिक्री गरिँदै आएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोग पानीको संक्रमणबाट हुने चिकित्सा विज्ञानको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैले ‘शुद्ध पानी नै जिन्दगानी हो’ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सजगबन्न जरूरी छ ।
