[caption id="attachment_22077" align="alignnone" width="246"]
राेजिना लामा[/caption]
नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको अलग पहिचान छ । त्यसैले उनीहरूको सवाल समग्र महिलाहरूको भन्दा फरक छ । आदिवासी महिलाहरूलाई अन्य समुदायले हेर्ने नजर पनि फरक छ । अहिले पनि त्यो नजरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण राज्यको विभेदकारी नीति नै हो ।
महिला आन्दोलनभित्रको विविधतालाई मूलधारका महिलाहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूले उक्त विविधतालाई स्वीकार गर्न मूलधारका महिलाहरूसँ आग्रह गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचन महिला केवल महिलामात्र नभनेर महिलाभित्र विविधता पनि हुने बताउँछिन् । हाल चलिरहेको मूल प्रवाहको महिला आन्दोलनले यो विविधता स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘जैविकरूपमा संसारभरका हामी महिलाहरू एकैै हौँ । तर हामी आदिवासी महिलाको फरक पहिचान रहेको छ,’ उपाध्यक्ष भट्टचनको भनाइ छ, ‘म आदिवासी महिला हुँ । त्यसभित्र पनि आदिवासी थकाली महिला हुँ । यसकारण मेरो पहिचान फरक छ ।’
आदिवासी महिलाहरू ऐतिहासिक रूपमा नै शोषण, उत्पीडन र दमनमा पर्दै आएका कारण आदिवासी महिलाहरू अरू महिलाभन्दा फरक हुने उनको दाबी छ । उपाध्यक्ष भट्टचन भन्छिन्, ‘देशको संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियमहरूमा आदिवासी महिलाहरू अदृश्य भइरहेका छन् । त्यसका लागि हामीले पहिचानहरू खोजेका छौँ । आदिवासी महिलाहरू राज्यविहीन भएको अवस्था छ ।’
आदिवासी महिलाहरू आन्तरिक उपनिवेशीकरणमा परेको उनको टिप्पणी छ । आन्तरिक उपनिवेशीकरणले गर्दा प्रथाजन्य भूमि भूभाग, भू–क्षेत्र र स्रोतहरूबाट आदिवासीहरू विमुख भएको भन्दै उनले थपिन्, ‘प्रक्रियागत र संरचनागत विभेदले गर्दा आदिवासीहरू र त्यसमा पनि आदिवासी महिलालाई फरक पारेको छ । यो जातीय हिसाबले, नश्लीय विभेद हो ।’
आदिवासी महिलाबाट सिकौँ
संयुक्त राष्ट्रसंघीय, महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटी) की सदस्य वन्दना राणा भने समग्र महिला आन्दोलनले नेपालका आदिवासी महिलाहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘आदिवासी जनजाति महिलाहरू समूहगतरूपमा काम गर्ने विशिष्ट सीप छ । परिवारमा निर्णय लिने कुरामा उहाँहरूलाई स्वतन्त्रता छ,’ उनले भनिन्, ‘लैंगिक विभेदको जुन आन्दोलन छ, मूलधारको आन्दोलनले आदिवासी महिलाहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने अवस्था छ ।’
राणाका भनाइमा नीति निर्माण प्रक्रियामा, निर्णायक तहहरूमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता कमजोर छ । तर अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका आदिवासी महिलाको स्थिति कमजोर छैन । राणाले भन्छिन्, ‘म सिड कमिटीमा बसेर ८०, ९० राष्ट्रको महिला आन्दोलनको समीक्षा गरिसकेको छु । विकसित राष्ट्रहरू क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका आदिवासी महिलाहरू समेत अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मेक्सिको, नर्थ अमेरिकाका आदिवासी महिलाहरूले त अहिले पनि शारीरिक लगायतका विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन् । आदिवासी महिला भएकै कारण उनीहरू विभेदबाट ग्रस्त भएको देखेकी छु । उनीहरूको सामूहिक भूमिको स्वमित्व सखापै पार्ने सन्दर्भबाट पनि परिरिचत छु । धेरै मुलुकमा आदिवासी महिलाको मानवअधिकार हनन भएको कुरा छ । तर नेपालका आदिवासी महिलाको अवस्था ती मुलुकको जस्तो भयावह छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’
संरचनागत विभेद
संसारभरका सबै प्रकारका महिलाहरूले लैंगिक विभेद खेपिरहेको भए पनि आदिवासी महिलाले फरक प्रकारको विभेद खेपेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘जातीय र नश्लीय विभेद आदिवासी महिलामाथि छ । भाषागत विभेद हामीविरुद्ध छ । आदिवासी महिलालाई आँखा चिम्से भनेर हेप्छन् । नेपाली भाषा शुद्ध बोल्न नसक्ने भनेर आदिवासी महिलालाई हेप्ने गरिन्छ । यस प्रकारका विभेद आदिवासी महिलाले मात्र व्यहोरेका छन् ।’
आदिवासीहरूको आफ्नो परम्परागत भेषभूषा हुन्छ । यस प्रकारको भेषभूषा लगाउँदासमेत हेपाइ खेपेको उनको अनुभव छ । ‘आफ्नो जातीय पोसाक लगाएर हिँड्यो भने अरू जातिका मानिसले दोहोरी हिँडेको कि बारमा ? भनेर सोध्छन् । यो नश्लीय विभेद हो,’ विभेदको सिलसिलाबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘सन् २०११ को जनगणनाले १२५ जातजाति र १२३ वटा भाषाभाषी भन्छ । तर राज्यका कार्यक्रमहरू आदिवासी समाजमा पुगेको छैन । राज्य आफैं एक जाति र एक भाषालाई मूल प्रवाह मानिरहेको छ ।’
सिड कमिटीका निश्कर्ष तथा सुझाव
नेपालका आदिवासी महिलाका समस्याप्रति आफू परिचित रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय, महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटी)की सदस्य राणा भने यी समस्या समाधानका लागि सिड कमिटीको निश्कर्ष तथा सुझाव नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटी)ले आदिवासी जनजाति महिलाप्रति एक दशकभन्दा धेरै भएको उनले बताइन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्षमा सिड कमिटीको सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्ने आशा व्यक्त गरिन् । कमिटीले छैठौ आवधिक प्रतिवेदनमाथि ५३ बुँदाको निश्कर्ष तथा सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावमा आदिवासी महिलाले सरोकार राखेको विषयमा टिप्पणी गर्दे आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारसहित पहिचान झल्कने गरी नेपालको संविधान संशोधन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘आदिवासी महिलाहरू नेपालमा मात्र हैन समग्र राष्ट्रहरूमा न्यायमा पहुँच हुन नसकेको, भूमि र भूमिमाथिको स्वामित्व कम हुँदै गएको र परम्परागत पहिचान गुम्ने खतरा बढेको हुँदा आदिवासी महिलाको सवालमा विश्वव्यापी चासो बढेको छ,’ राणाले यसमा थपिन्, ‘नेपालबाहेक अस्ट्रेलिया, कोलम्बिया, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरियालगायतमा पनि यस्तै सुझाव दिएका छौं । मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार यी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।’
(इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
