काठमाडौं उपत्यकावासीले ट्याक्सीबाट ठगिनुपरेको विषय नयाँ होइन । वर्षौंदेखि यात्रुले भोग्दै आएको यो समस्या अहिले पनि यथावत् छ । उपत्यकामा सञ्चालित कालो प्लेटको ट्याक्सीमा हुने मनलाग्दी भाडा असुलीका लागि सरकारले मिटर जडान गरेको छ । बेलाबेलामा सरकारी निकायले मिटरमा मात्र यात्रु बोक्न पाउने भन्दै ट्याक्सी चालकहरूका लागि निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन र कारबाही गरेका समाचार पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन् । तर, यात्रुले बेहोर्नुपरेको सास्ती अझैसम्म हटेको छैन ।
ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा यात्रु बोक्न, यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्दैनन् । यात्रुले सयौं विन्ती गरे पनि ट्याक्सी चालकले सुन्दैनन् । सिकिस्त बिरामी अस्पतालसम्म लैजाँदासमेत मिटरमा जान उनीहरू तयार हुँदैनन् ।
हो, कुनै पनि व्यवसाय आर्थिक लाभकै लागि गरिन्छ । तर, जुनसुकै व्यवसाय पनि एउटा मापदण्ड, नीतिको पालना अनिवार्य हुन्छ । ट्याक्सी व्यवसाय भए पनि यो सेवासँग जोडिएको छ । त्यसैले यसमा संलग्न चालकहरूमा मानवता र नैतिकताको भावना हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन । बिरामीलाई गाह्रो भएर शिथिल भइसक्दा पनि ट्याक्सी चालकले मिटरमा हिँड्न नमान्दा मोलमोलाइ गर्नुपर्छ । यो जस्तो अमानवीय र पीडादायी विषय अवस्था के हुन्छ ?
सरकारले अनिवार्य मिटरमा हिँड्न दिएको निर्देशन ट्याक्सी चालकहरूले खुलेआम लत्याइरहेका छन् । अस्पताल र सडक छेउ पार्किङ गरेर राखेका ट्याक्सी चालकसँग यात्रुले मोलमोलाइ गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । मिटरमा दुई सय रूपैयाँ उठ्ने बाटोमा पाँच सय रूपैयाँ माग्छन्, ट्याक्सी चालक । हामी मिटरमा यात्रु बोक्छौं, सरकारले तोकेको भाडामा सेवा दिन्छौं र यात्रुले भनेको ठाउँमा जान्छांै भन्ने सर्तमा यातायात कार्यालय बागमती प्रदेशले ट्याक्सीको दर्ता गरिदिएको हुन्छ, पछि त्यही सर्त मान्न चालकहरू तयार हुँदैनन् ।
कानुनमा मिटरमा गुड्न नमान्ने ट्याक्सी चालकलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने भनिएको छ । त्यस्तै, उक्त ट्याक्सीको रोड पर्मिट र दर्ता पनि खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, कानुन कार्यान्वयन फितलो बन्दा ट्याक्सी चालकले मनलाग्दी चलाइरहेका छन् । जसको मारमा यात्रु परिरहेका छन् ।ट्याक्सी चालकहरूले आफूखुसी भाडा तोकेर यात्रु ठगिरहँदा सरोकारवाला निकायले यसलाई रोक्न सकेको छैन । मिटरमा यात्रु नबोक्ने र बढी भाडा लिएर ठग्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई बागमती प्रदेश सरकार
, यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले गर्ने कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।सरकारी संयन्त्रको फितलो अनुगमन र कारबाहीले ट्याक्सी व्यवसायीको मनोबल बढाएको छ भने राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व पनि आउन सकेको छैन । यता, ट्याक्सी चालक÷व्यवसायीहरू भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारले भाडा समायोजन नगरेको बताउँदै आएका छन् । यही बहानामा उनीहरूले यात्रुबाट बढी भाडा असुल्दै आएका छन् ।
२०६९ सालयता सरकारले पटक–पटक ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरिसकेको छ । २०७०, २०७२, २०७५ र २०७८ मा सरकारले ट्याक्सीको भाडा बढाएको छ । २०७० सालमा भाडा बढाउँदा प्रतिकिलोमिटर ३३ रूपैयाँ पुग्यो । २०७२ मा ३६ र २०७५ मा ३९ रूपैयाँ पु¥याइयो । २०७५ मा गरिएको भाडा समायोजनपछि सुरूमा १४ रूपैयाँ र एक किलोमिटर गुडेपछि ३९ रूपैयाँ उठ्छ । उक्त भाडादरमा पनि राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी (नियमित भाडामा थप ५० प्रतिशत) तिर्नुपर्छ ।
ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा परेर बागमती प्रदेश सरकारले पुनः ट्याक्सी भाडा बढायो । २०७८ माघ १ गतेबाट पहिलो एक किलोमिटरसम्मको ङ्खलग डाउन ६० रूपैयाँ हुने परिमार्जित व्यवस्था लागू गरियो । त्यसपछि प्रत्येक दुई सय मिटरको नौ रूपैयाँ ८० पैसाका दरले भाडा थप हुने व्यवस्था ग¥यो । यसरी भाडादर बढ्दा यात्रु झनै मारमा परेका छन् । विभागले ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्नेबित्तिकै बिरामी हुँदा वा आपत पर्दा पनि सर्वसाधारण ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन् । २०७० फागुन ३० गते एक लिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय ४० रूपैयाँ थियो । त्यस्तै, २०७३ साउनमा एक सय ४० रूपैयाँबाट घटेर पेट्रोल ९६ रूपैयाँमा झ¥यो ।
तर, ट्याक्सीको भाडा घटेन । ट्याक्सी व्यवसायीले ट्याक्सीको भाडादर घटाउन चाहेनन् । पेट्रोलको मूल्य घटे पनि यात्रुले ट्याक्सी चालकले भनेजति भाडा तिरेका थिए । तर, पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायीहरूरुले सरकारले पेट्रोलको मूल्य त बढायो तर विगत नौ वर्षदेखि ट्याक्सी भाडा समायोजन गरेन भनेर सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् ।
अहिले भएको ट्याक्सी भाडा नै निकै महँगो छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, ट्याक्सीको भाडा तिर्न नसक्नेहरूले अहिले पनि ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । बिरामी हुँदा होस् या आपतविपत पर्दा उनीहरू सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । ‘पैसा हुनेले ट्याक्सी चढ्ने हो, नहुनेको लागि सार्वजनिक यातायात छँदै छ’ ट्याक्सी व्यवसायीको धारणा हो यो ।
के पैसा हुने मात्र नेपाली जनता हुन् ? यो हुनुको प्रमुख कारण पनि सरकार नै हो । ट्याक्सी व्यवसायीको एकाधिकार सरकारले तोड्न नसक्दा आज ट्याक्सीमा यस्तो बेथिति मौलायो । यता, सिण्डिकेट लगाएर यात्रु ठग्ने योजनामा ट्याक्सी व्यवसायी सफल भइरहेका छन् । सरकार नै ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्दा यसको मार जनतामा पर्न गएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले ट्याक्सी चालकहरूलाई पार्टीको सदस्य बनाउँदा ट्याक्सी व्यवसायीको ठगीधन्दा मौलाएको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि राजनीति छिप्यो । पर्दाभित्र बसेर राजनीतिक दलहरूले ट्याक्सी व्यवसायीलाई साथ दिँदा यिनीहरूको मनलाग्दी बढ्यो ।
अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ सञ्चालित सबै ट्याक्सी विलासीपूर्ण छ । त्यहाँको सरकारले ‘लक्जरियस्’ ट्याक्सीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । किन कि यसले त्यहाँका नागरिकले सेवासुविधा पाउने नै भए । यता, विदेशी पर्यटक आउँदा पनि उनीहरूको शान छुट्टै हुन्छ । तर, नेपालको राजधानीमा सञ्चालित ट्याक्सी सबै थोत्रो, कवाडी, सलाईको बट्टाजस्तो आकार भएको छ । यी सबै ट्याक्सी ७९६ सिसीका छन् । उता, सम्बन्धित निकायले ट्याक्सीको वर्गीकरण पनि गरेको छैन । नयाँ, राम्रो र लक्जरियस् ट्याक्सीको दर्ता खोल्नतर्फ सरकार मौन छ ।
२०७२ सालमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात अञ्चल कार्यालयले एउटा सूचना जारी गरेको थियो । २०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म मिति तोक्दै सरकारले एक हजार ८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । प्रतिव्यक्ति एक हजार १० रूपैयाँ राजस्व तिरेर १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाए ।
ट्याक्सी खरिद गर्नको निम्ति रातदिन नभनि लाइन बसेर सर्वसाधारणले फाराम बुझाएका थिए । तर, एक हजार ८५० बाहेक अन्यले ट्याक्सी पाएनन् । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म सरकारले एक हजार ५०० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाएको थियो । एक जनाले ११० रूपैयाँ राजस्व तिरेर एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए ।
यो तथ्यबाट के पत्ता लाग्छ भने नेपालमा यस्ता कति छन्, जो ट्याक्सी किनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । अहिले पनि ट्याक्सी व्यवसायीहरू सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिँदैनन् । यात्रुलाई सस्तोमा सेवासुविधा पनि दिँदैनन् । अहिलेको भाडादरलाई घटाएर चलाउँछु र स्वरोजगार बन्छु भन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन ।
उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । विगत ३१ वर्षदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ । सरकारले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट तोड्न नसक्दा ट्याक्सी व्यवसायीको ‘दादागिरी’ मौलाएको हो । यसको अन्त्य गर्नमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
