देशभरका सडकमा लामो र छोटो रोडको हजारौँ सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्छन् । सार्वजनिक यातायात भन्नेबित्तिकै माइक्रोबस, बस, सफा ट्याम्पु, ट्याक्सी आदि पर्दछन् । जनतालाई सुरक्षित तवरले सेवा सुविधा दिन्छौँ भनी यातायात व्यवसायीले सरकारबाट रोडपरमिट र दर्ता गराएका हुन्छन् ।
सरकारले पनि सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई कस्तो सेवा, सुविधा दिएका छन् भनी सोचेको छैन । तैपनि यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न तत्पर हुन्छन् । सम्झौता गर्ने बेलामा यातायात व्यवसायी पनि सरकारलाई आश्वासन दिनबाट पछि हट्दैनन् । जनताको ज्यानको र सामानको जिम्मेवारी लिँदै हामी उनीहरूलाई सुरक्षित ढंग.गले गन्तव्यसम्म पु¥याउँछौँ भनिरहेका छन् । तर के गन्तव्यसम्म पुगुञ्जेल यात्रुको सामान र ज्यानको व्यवस्था गरिएको छ ? जनजनको प्रश्न ।
झुठ बोलर यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत दर्ता भए । तर, यात्रुलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा केही पनि दिएका छैनन् । यस्तो पनि सरकारको ऐन कानुन ? सरकारले बनाएको ऐन कानुन केही पनि पालना भएका छैनन् । सरकारलाई आफ्नो कठ्पतली बनाएर यातायात व्यवसायीले नचाइरहेको छन् । कागजको सम्झौताले मात्र यात्रु र उसको सामानको सुरक्षा हुँदैन । अनुगमन पनि चाहियो ।
कति गाडीमा यात्रुको रूपमा चढेको दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले नै यात्रुको सामान चोर्ने गरेको छन् । गाडी चालक र सहचालकको पनि पाकेटमारासँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारणकै मुखबाट सुन्न पाइन्छ । हरेक सार्वजनिक सवारीसाधनको पछाडि भागमा, ढोकामा आफ्नो सामानको सुरक्षा आफैँ गरौँ भनेर स्टिकर टाँसेको हुन्छ ।
सामान चाहिँ छतमा हालेको हुन्छ । सामानको मालिक चाहिँ गाडीभित्र सवार हुन्छ । अनि सामानको सुरक्षाचाहिँ कसरी गर्ने हो । गाडीको छतमा सामान हाल्नु भनेको आफ्नो सामानको सत्यानाश हुनु हो । सामान छतमा त हाल्छौँ तर सामान बाध्ने डोरी छैन ।
क्ति सामान खसेर टुटफुट हुन्छ । कति सामान त्यहिँबाट हराउँछ । कहाँ जान्छ, कसैलाई थाहा छैन । सामानको त कुरै छाड्देऔँ, त्यही सामान मान्छेको टाउकोमा खस्न सक्छ । यसको जिम्मेवार को ? टुटफुट भएको सामान फेरि नजोडिन पनि सक्छ । भन्नुको मतलब काम नै लाग्ने हुन्छ । पैसाको दुरूपयोग मात्र ।
एउटा पाल छैन । पानी पप्यो भने सामान भिजेर बिजोग । घाम लाग्दा सामान भरी धुलैधुलो । कतिखेर गन्तव्य पुगौँ जस्तो भएको हुन्छ । हतार हतारमा सामान नै बिर्सिन्छ । छतमा मात्र नभई गाडीको डिक्कीमा हालेको सामान पनि भुलिन्छ । गाडीबाट ओलर्न नपाउँदै गाडी अर्को स्टप पुगिसकेको हुन्छ । कुनै स्टपमा घन्टौँ गाडी रोकेर राख्छ । कुनै स्टपमा भुइँमा खुट्टा राख्न पाएको हुँदैन । गाडी फिलिली कुदाइहाल्छन् ।
गाडीको नम्बर थाहा छैन । गाडीको लास्ट स्टप थाहा छैन । गाडी धनी, चालक, सहचालकको नाम पनि पत्तो छैन । तर सहचालकको अनुहार चाहिँ चिन्छु भन्ने पनि धेरै छन् । अब सहचालकको अनुहार खोज्न कहाँ जाने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? जनता अलमल्ल । एकातिर यत्रो दुःख गरेर सामान ल्याएको हुन्छ । अर्कोतिर चर्को गाडी शुल्क । मरिमरि ल्याएको सामानको सत्यानाश । मन अमिलो बनाउँदै यात्रुहरू चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्छ ।
हतार हतारमा गाडीको रंग पनि याद हुँदैन । अझै गाउँबाट भर्खर काठमाडौं आएका सिधासादा जनतालाई त म कुन गाडीमा चढ्नुपर्ने हो । कहाँबाट गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने त ज्ञान छैन । सामान हरायो भने उजुरी गर्ने ठाउँको कुरै छाड्देऔँ । फेरि कसैले केही गरी सामान छाडेका छन् भने सहचालक र चालकले त्यस्ता सामान प्रहरीलाई बुझाइदिनु पर्ने हो नि । तर प्रहरीलाई हराएको सामान बुझाएको भनेर पनि कहिले सुन्नमा आउँदैन ।
सार्वजनिक यातायातले पैसा लिन्छ । टिकट दिँदैन । लामो दूरीको सवारीसाधनले टिकट दिइहाले पनि टिकटमा कुनै जानकारी नै दिइएको हँुदैन । जहाँ गए पनि आखिर मारमा पर्ने त सर्वसाधारण नै हुन् । वर्षौँदेखि ठगिएको जनताहरूलाई त अब ठगिनु त दैनिकीजस्तो भइसकेको छ ।
०७२ सालमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयः गाडीबाट छत हटाउनुपर्छ । छतमा सामान राख्दा गाडीको तान्न क्षमताभन्दा बढी लोड भयो । जसको कारण दुर्घटना बढ्यो । यो निर्णय सुशील कोइरालाको सरकार हुँदा गरिएको हो । जत्तिखेर यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए ।
यो निर्णय उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा मात्र लागू नभई देशैभरि चल्ने सार्वजनिक यातायातको लागि बनाइएको हो । गाडीमा यात्रुभन्दा बढी सामान हुन्छन् । यात्रुभन्दा बढी पैसा सामानको आउँछ । तर जब सुशील कोइरालाको सरकार घरतिर लाग्यो । उनीसँगै यो निर्णयले पनि घरतिर कै बाटो खोज्यो ।
सुशील कोइरालाभन्दा पछाडि आएको सरकारले छतको विषयलाई कमाइ खाने भाँो बनाए । कसरी भन्दा खेरि कोइरालापछिको सरकार यातायात व्यवसायीले दिएको प्रलोभनमा फसे । एउटा बच्चालाई ललिपप दिँदा ऊ आफूतिर आकर्षित हुन्छ । यहाँ पनि आर्थिक प्रलोभनले ललिपपको काम ग¥यो ।
गाडीको छत नहटाउने र छतमा सामान हालेर पैसा कमाउने उदेश्यमा यातायात व्यावसायी सफल भए । छत राख्ने निर्णयले सरकारबाट फेरि स्विकृति पायो । यातायातमन्त्री निधिले बनाएको ऐन दराजमै सिमित रह्यो ।
अहिले पनि गाडीको सिटको पनि मानिसको चाप टन्न । छतमा पनि सामानको चाप टन्न राख्ने कार्य क्रमबद्ध रूपले चलिरहेको छ । चाडबाडको ओइरो लाग्दै छ । अब यसबाट झन् जोखिम हने सम्भावना बढ्दो छ । चाडपर्वसँगै दुर्घटनाको आगमनको पनि ओइरो लाग्ने दिन आउँदै छ ।
केही सिमित व्यक्तिहरूले आफ्नो फाइदा हेर्दा जनताहरू आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । गाडीको संख्या जतिको त्यत्ति छ । गाडीमा यात्रुको चाप जति नै भए पनि ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि सर्वसाधारणहरू यात्रा गर्न बाध्य छन् । छतमा बसेर हुन्छ कि ढोका उभिएर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नै पर्छ । छतमा यात्रा गर्नेलाई सबैभन्दा बढी जोखिम हुन्छ ।
छतमा यात्रा गर्दा रुखका हाँगाहरूले घाइते हुने, विद्युतीय तारहरूले करेन्ट लाग्नेजस्तो जोखिमहरू देखापर्छ । तै पनि यात्रा गर्नु परेकै छ । केही दिनयता सार्वजनिक यातायातमा पाकेटमारहरूको बिगबिगी बढेको छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गनेु डरमर्दो भएको छ ।
कति महिलाहरू सामान र झोला बोकेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । कसैलाई झोला समात्न दियो भने झोला नै गायब हुन्छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नेको चाप यत्तिकै हुन्छ । कतिखेर आफ्नो सामान चोरी हुन्छ । थाहा नै हुँदैन । सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको ज्यानको त सुरक्षा भएन । अब सामान पनि सुरक्षित नहने भो । सामान हराएबापत कहँ गएर उजुरी गर्ने ? सामान हराएमा यसको जिम्मा कसले लिने ? अनुगमन कसले गर्ने ? यसबारे सरकारको ध्यान जाओस् ।
