काठमाडौं– सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको मुलुकमा नै श्रम स्वीकृति दिएको पाइएको छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा सरकारले रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि त्यो मुलुक हेर्ने दूतावासको स्वीकृतिमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो ।
नेपाल सरकारले ९ असार ०७३ मा अफगानिस्तानमा रोजगारीमा श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अफगानिस्तानसहित ४ देशहरू अफगानिस्तान, सिरिया, इराक र लेबनानमा रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आतंककारी हमलामा परेर १३ जना नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकारले अफगानिस्तान जानका लागि प्रतिबन्ध लागएको थियो ।
तर, अहिले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान जाने नेपालीको संख्या २ हजार १ सय २२ जना रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले बताएका छन् । उनीहरू नेपालबाट कानुनी रुरूमा श्रम स्वीकृति लिएर नै गएको उनले बताए । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यो तथ्यांक १ साउन ०७६ देखि २९ साउन ०८७ सम्मको हो । तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि अफगानिस्तान हेर्ने भारतको नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासको स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनी र नियोगहरूमा श्रमिकका रुरूमा उनीहरू पुुगेको विभागले जनाएको छ । करार अवधि २ वर्षको हुने भएकाले यो तथ्यांक पनि सोही अवधिको रहेको उनको भनाइ छ ।
दूतावासले अफगानिस्तानमा श्रमिक लैजाने कम्पनी वा क्षेत्र ग्रिनजोनमा छ भनेपछि विभागले श्रम स्वीकृति दिने र त्यसपछि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने गरेको गरेको प्रवक्ता भट्टराइले बताएका छन् । यो तथ्यांक नेपालबाट स्वीकृत लिएर जानेहरूको भएको र अन्य बाटोबाट समेत धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ रोजगारीका लागि पुगेको हुन सक्ने उनले बताए । तर गैरकानुनी रुरूमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट अफगानिस्तान पुग्ने नेपालीको संख्या एकिन नभएको उनको भनाइ छ ।
कानुनी रुरूमा गएकाहरूको उद्धारको काम भइरहेको र गैरकानुनी रुरूमा जानेहरूको तथ्यांक नभएका कारण केही समस्या भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताएका छन् । अनौपचारिक रुरूमा विभिन्न संघसंस्थाको तथ्यांकअनुसार करिब १३ हजारदेखि १५ हजार जना नेपाली अफगानिस्तानमा रहेको अनुमान गरिएको भए पनि वास्तविक तथ्यांक नभएको उनले बताए । कानुनी रुरूमा व्यवसायीहरूले पठाएको संख्या विभागमा उपलब्ध गराइएको भन्दै उनीहरूमध्ये धेरैको उद्धार भइरहेको सचिव भुर्तेलको भनाइ छ । केही व्यक्ति नेपाल आइसकेको र केही आउने क्रममा रहेको उनले बताएका छन् । अहिले उनीहरूको उद्धार गरेर भारत, युएई, कतारलगायत देशमा पु¥याइएको सचिव भुर्तेलले बताए ।
विदेशी मुलुकका दूतावास र संस्थामा कार्यरत नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर सोही देश पु¥याइएको सचिव भुर्तेलले बताएका छन् । जसअनुसार केही नेपाली जापान, जर्मनी, बेलायतसमेत पुगेको उनले बताए । केही समयअघि काबुलकै एक कम्पनीका मालिक सम्पर्कमा नआउँदा त्यहाँ कार्यरत ३ सय जना नेपालीलाई समस्या भएको जानकारी आए पनि अहिले त्यस्तो कुनै पनि जानकारी नआएको भुर्तेलको भनाइ छ । सरकारले कहिले बन्द गर्ने र कहिले खुल्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङले बताएका छन् । सरकारले नै अफगानिस्तानलगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा रेड, एलो र ग्रिन जोन छुट्टयाएर ग्रिन जोनमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरेकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।
अहिले पनि कति जना इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाले सरकारले सम्पर्कमा आउन भने पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ । बुधबार बिहानसम्मको अवस्थामा एउटा क्याम्पमा रहेकका ५ सय जनालाई तालिबानले घेरेर राखेको भन्ने जानकारी आएको उनले बताएका छन् । अहिले त अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले आफ्ना नागरिक उद्धारका लागि सेना राखिरहेको र उसको सेना ३१ अगस्टमा फिर्ता भएपछि अवस्था कस्तो हुन्छ, एकीन गर्न नसकिने डा.गुरुङले बताएका छन् ।
अफगानिस्तानमा सत्ताच्यूत भएका उप–राष्ट्रपतिले फौज तयार पारिरहेकाले अवस्था भयाभह हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गैरकानुनी रुरूमा विदेश जानेहरूलाई रोक्नु पर्छ । गैरकानुनी रुरूमा जानेहरूले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने भन्दै यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने बताए । साथै सामान्य अवस्थाका मुलुक र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जाँदाको मापदण्ड पनि फरक हुनु पर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तनबाट हालसम्म ७ सय ७० जनाको उद्धार गरेर ल्याइएको जनाएको छ । मंगलबार मात्रै अफगानिस्तानबाट १ सय १२ जनालाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको मन्त्रालका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् । आफगानिस्तानमा अलपत्र पर्नेहरूलाई सरकारले सम्पर्कमा आउनका लागि अनुरोध गरिरहेको र सम्पर्कमा आएका सबैको उद्धार गरिने उनले बताइन् ।
