उपत्यकामा विभिन्न सडकमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनले दैनिक लाखौँ यात्रुलाई बढी भाडा लिएर ठगिरहेका छन् । प्रदेश नं ३ मा चल्ने सवारीसाधनले आफ्नो मनोमानी गर्दै भाडा असुल्ने गरेको छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनहरू जस्तै, सफा ट्याम्पु र मिटरवाला ट्याक्सीले पनि यात्रु ठगेका छन् ।
ट्याक्सीमा पनि भाडालाई लिएर निकै बेतिथि छ । छोटो दूरीमा ट्याक्सी जान मान्दैनन् । दुई सय रुपियाँँले पुग्ने ठाउँमा सिधै पाँच सय माग्छन् । बच्चा र झोला भएकाले अलि नजिकसम्म पुग्नु छ भने त्यहाँसम्म नजाने भन्छन् ट्याक्सी चालक । ट्याक्सी चालकलाई पार्कमा गफ गरेर बस्न हुन्छ तर यात्रुले भनेको ठाउँ यदि नजिक छ भने जान मान्दैनन् ।
कतिलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ । कतिको साथमा बिरामी हुन्छन् । कतिसँग झोला र बच्चा साथमा हुन्छ । कोही हतारमा हुन्छन् । त्यहीमाथि ट्याक्सी चालकसँग भाडालाई लिएर घन्टौँ आनाकानी गर्नुपर्छ । तर, अन्त्यमा ट्याक्सी चालकले भने जति तिनैपर्छ ।
थापाथली, सिभिल अस्पताल अगाडि ट्याक्सी यतिकै पार्क गरिराखेका हुन्छन् । के ती ट्याक्सीहरू मिटरमा हिँडेका छन् त ? अस्पतालको अगाडि ट्याक्सी पार्क गरेर राख्नेको संख्या यत्तिकै हुन्छ । बिरामी डिस्चार्ज भएर आउँछन् । तर बिरामीहरूलाई पनि ट्याक्सी व्यवसायीले ठगेको छन् ।
एकातिर बिरामी साथमा छ । अर्कोतिर ट्याक्सी चालकको मोलमोलाइ । मोलमोलाइमै घन्टौँ बितिसक्छ । सरकारले तोकेको भाडामा ट्याक्सीले बिरामी लान मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा गाह्रोचाहिँ सुत्केरी र विभिन्न रोगको अपरेसन गरेको बिरामीलाई पर्छ ।
हामी आफैँ अस्पताल धाइरहेको हुन्छौँ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नै हामी हौँ । तर ट्याक्सी व्यवसायको यस्तो दादागिरी देख्दा पनि बोल्ने कोही भएनन् । मोलमोलाई गर्दागर्दै बिरामीलाई गाह्रो परिसकेको हुन्छ । ट्याक्सी चालकले भनेजति पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाइँदैन ।
बिरामीलाई दुःख दिएर मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सी व्यवसायलाई किन कारबाही गरिएन । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले धोती लगाइदिएका छन् । फितलो अनुगमनको कारण पनि ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी बढेको हो ।
ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौँदेखि आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । सरकारको निर्णय हामी मान्दैनौँ भनेर यिनीहरूले कसम खाएका छन् । वर्षौँदेखि यातायात क्षेत्रमा एकलौटी व्यापार गरेर जनता ठगेका ट्याक्सी व्यवसायलाई यहि लत लागिसकेको छ । एकचोटि लत लागिसकेपछि छुट्टयाउन निकै कठिनाइ पर्दछ । सरकारलाई पनि ट्याक्सी व्यवसायको जनता ठग्ने लत छुट्याउन निकै गाह्रो भएको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायले यातायात क्षेत्रमा २९ वर्षदेखि एकलौटी व्यवसाय गरेको छन् । ट्याक्सीको दर्ता विगत २९ वर्षदेखि बन्द छ । उपत्यकामा भएको ट्याक्सी सबै पुराना भइसकेको छ । उपत्यकामा ट्याक्सी पाइएला तर उपत्यका बाहिर ट्याक्सी पाइँदैन ।
उपत्यका बाहिरका जिल्लामा ट्याक्सीको परमिट छैन् । सवारीसाधन नपाएर बर्सेनि अन्य जिल्लाका धेरै मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यही पनि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता किन खोलिएन ? ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र किन ? यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन ।
ट्याक्सी चढ्न पाएको हुँदैन् । मिटर १४ रुपियाँँबाट सुरु भइसक्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म डेढी हान्छ । प्रत्येक किमी ३९ तिर्नुपर्छ भने राति यसको डबल तिर्नुपर्छ । दिउँसै सरकारी रेट र मिटर सहि छ भने ५३ तिर्नुपर्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतिकिमी ७९ तिर्नुपर्छ । कति ट्याक्सी चालकले ट्याक्सीको मिटर बिगारेर पनि यात्रु ठग्ने गरेको छन् ।
तर अनुगमन खोइ ? यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेट हटाउन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर जनताले खेपिरहनु परेको छ । ट्याक्सी व्यवसायको ठगीको धन्दा अत्यन्तै बढेको छ ।
यो त ट्याक्सीको ठगी धन्दाको विषय भयो । अब कुरा गर्न लागेको विषय भनेको अहिले सडकमा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायात हो । उपत्यकाका सडकमा दिनहँु हजारौँ सवारीसाधन गुड्छन् । सार्वजनिक यातायात भन्नेबित्तिकै बस मात्र नभएर माइक्रोबस, सफा ट्याम्पु, आदि पर्दछन् ।
सार्वजनिक यातायातको सरकारले तोकेको भाडा १ किमीबाट ४ किमीसम्म १४ रुपियाँँ हो । तर एक किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुले तिरेको भाडा १५ रुपियाँँ हो । १ किमी यात्रा गर्ने यात्रुले त ३ रुपियाँँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन र ?
१ किमीकै १५ रुपियाँ तिर्नुपरेको छ भने ४ किमी यात्रा गर्नेले कति तिरेको होलान् ? १४ रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा १५ तिर्नुपरेको छ । एउटा यात्रुसँग १ रुपियाँको ठगी । उपत्यकामा दैनिक १५ लाख मानिसले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् ।
१५ लाख मान्छेबाट १ रुपियाँ बढी लिँदा पनि यातायात व्यवसायीहरूकोे खल्तीमा कति रकम त्यत्तिकै जान्छ ? भाडाको गाडीको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर आधा किमी चढे पनि यात्रुले ४ किमी चढेजति भाडा किन तिर्नुपरेको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगता भएकालाई छुट दिएबापत सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई वार्षिक कर छुट दिएको छ । तर, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगता भएकालाई ती यातायातहरूले छुट दिएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातले टिकट पनि दिँदैनन् । अहिले विश्वभर कोरोनाकाल चलिरहेको छ ।
कोरोनाबाट जनता बचाउनका लागि नेपाल सरकारले हरेक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको छ । तर सार्वजनिक यातायातले ती मध्ये कुनै पनि पालना गरेको देखिँदैन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचाकोच छन् । सार्वजनिक यातायातको चालक, सहचालकको मुखमा मास्क र हातमा पञ्जा छैन ।
दिनहँु गाडी डिसइन्फेक्ट गर्ने भनेर सरकारले बनाएको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीहरूले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने सरकारको निर्णय पालना भएको छैन । अझै बिहानबेलुका अफिस टाइममा गाडी पाउनै मुश्किल पर्छ । सिटको त कुरै छाड्देऔँ ।
अफिस टाइम सिट पाउनु भनेको ठूलो युद्ध जितेझैँ हुन्छ । कागजमा हटेको सिन्डिकेट काममा हटेन । यातायात व्यवसायीको दादागिरी झन् बढिरहेको छ । सरकारलाई खुला रूपमा चुनौती दिनबाट यातायात व्यवसायीहरू पछि परेका छैनन् ।
सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि लोकल गाडी चढ्नका लागि कत्ति हैरानी खेप्नुपरेको छ । यसमा यातायात व्यवस्था विभागको पनि ठूलो कमजोरी छ । ट्राफिक महाशाखाको अनुगमनमा पनि निकै कमीकमजोरी देखिएको छ । बढी भाडा लियो भने १०३ मा खबर गर्नुस् भनेर यात्रुलाई जानकारी दिएको छ । तर १०३ मा फोन गर्दा कि त व्यस्त छ । कि त फोन नै उठ्दैन । उठे पनि यसबाट कारबाही हुँदैन । बरु ती सार्वजनिक यातायातबाट ट्राफिकहरूले मासिक भत्ता लिएर उनीहरूकै पक्षमा काम गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको सिकायतलाई ट्राफिक प्रहरीले रद्दीको टोकरीमा फालेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा कोचाकोच यात्रु हालेको छ । कोरोना फैलाउन सार्वजनिक यातायातले पनि निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । सरकारले तोकेको भाडालिस्ट यातायात व्यवस्था विभागको भित्तामा टाँसेको छ । सरकारले तोकेको भाडालिस्ट हेर्न पनि यातायात व्यवस्था विभागसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।
किनभने उपत्यकाका मुख्य मुख्य सडकमा भाडालिस्ट कही पनि टाँसेकै छैन । सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने भने तापनि बढी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने यातायात व्यवसायीलाई कारकाही गरेको पाइँदैन, किनभने उनीहरूबाट ट्राफिक प्रहरीले मासिक घुस लिइरहेका छन् । स्वीकुत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारीलाई पनि अनुगमन गरिएको छैन । किनभने ट्राफिकहरूले व्यावसायीहरूबाट फाइदा लिइरहेका छन् । अनुगमन गरियो भने आफ्नो अनुदान कट्ने ट्राफिकमा देखिन्छ ।
