आफ्नो जन्मथलो छाडेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि धेरै सर्वसाधारणहरू उपत्यका छिरेको हुन्छन् । उपत्यका छिरेर मात्र भएन बस्ने वास पनि चाहिँयो । अधिकांशहरूले उपत्यका घरहरू खाली भएको एफोर साइज पेपरमा टु–लेट भनेर टाँसेको देखिएकै छ । त्यस पेपरमा घरपेटीको फोन नम्बर पनि टाँसेको हुन्छ । देशैभरि अहिले कत्ति धेरै कोठा, फ्ल्याट र सटर खोज्ने संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् ।
यस्तो संस्थाहरूले कोठा, फ्ल्याट र सटर खोजिदिने भनेर सर्वसाधारणहरू चर्को रकम असुल्ने गरेको पनि भेटिएको छ । घरधनी र यी सस्ंथा सञ्चालन गर्ने दलालीहरू मिलेर सिधासादा जनता ठग्न सफल भएका छन् । कसरी भन्नु, पर्दाखेरि कोठा खाली कुर्नुभन्दा अगावै नै घरधनीले यी दलालीहरूलाई कोठा खाली हुनेबारे जानकारी गराइसकेका हुन्छन् । त्यहीअनुसार उनीहरूबीच रकम र कमिसनको पनि छलफल भइसकेको हुन्छ । मानौँ, घरधनीले मेरो एउटा कोठाभाडा छ हजार हो भने तपाईं आठ हजार भन्नुस् र तीबाट आफ्नो कमिसन निकाल्नू । ठगिनेमा चाहिँँ हामी सिधासादा जनता पर्यौँ ।
अहिले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा घरभाडा दर पनि भिन्नाभिन्नै छन् । एरिया हेरेर एउटा कोठाको ५–१० हजारसम्म पर्न जान्छ । सटर पनि ठाउँ हेरेर १० हजारदेखि ८ लाखसम्म पर्न जान्छ । फ्ल्याट पनि २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म पर्न जान्छ । त्यो पनि एक महिनाको । यो भाडा सरकारले तोकेको पनि होइन । अहिले जुन घरभाडामा लुट मच्चिरहेको छ । त्यसमा वडा र नगरपालिको पनि ठूलो हात छ ।
अनि दलाली संस्थाको र घरधनीको मिलेमतोले यत्ति लुटको धन्दा मच्चाइरहेका छन् । कोठा खाली छ भने घरधनीले कोठा चाहिँने मान्छेलाई सिधै नै कोठा दिए भइहाल्यो नि । किन यी दलालीहरूको पछि दौडिरहनु पर्यो । कोठा खाली छ भनेर पम्लेट टाँस्ने । कोठा माग्न गयो भने नदिने ।
सर्वसाधारणले सिधै कोठा माग्न जाँदा उसलाई नै सिधै कोठा दिने हो भने जनता यसरी ठगिनु पर्दैनथ्यो कि † कोठा खोज्ने दलालीका कोठा चाहिँयो भनेर सर्वसाधारण गयो भने ती सर्वसाधारणसँग पनि रकम असुल्छ । त्यत्ति मात्र नभएर पहिलो महिनाको केही अंश पनि दलालीलाई नै दिने भनी मौखिक सम्झौता पनि भएको छ । घरधनीले आफ्नो फाइदा हेर्दा पनि हाम्रो समाजमा यस्तो दलालीहरूको जनता ठग्ने हिम्मत बढिरहेको छ ।
बहालमा बस्ने मान्छेले यत्रो पापड बेलेर कोठा त पाँउछ । तर सेवा, सुविधा चाहिँ केही पनि पाउँदैनन् । बत्तीको पैसा पनि मिटर बिगारेर डबल लिन्छन् । पार्किड.गरेको पनि पैसा तिर्नुपर्ने रे । फोहोरको पैसा पनि सबै भाडा बस्नेसँग उठाउने । पानी पनि छैन । लुगा सुकाउने ठाउँको पनि सुविधा छैन ।
कोठा बस्ने मान्छेसँग अग्रिम तीन महिनाको भाडा पहिल्यै माग्ने । कोठा छाडेर जाने बेला रंग लगाइदिनुपर्ने । कोठा बस्ने मान्छेसँग पैसा लिने, बिल नदिने । एउटा कोठा नदिने । एउटा कोठा पाइहाले पनि महँगो भाडा तिर्नुपर्ने । कोठामा झ्याल नहुने, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने । एकदमै चिसो कोठा हुने । यस्तो चिसो कोठामा बस्दा बुढाबूढी आमाबुबालाई बाथको रोग देखापर्ने, बच्चालाई निमोनिया हुने । घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई छतमा जान दिँदैनन् ।
अहिले बनेका अधिकांश घरहरू फ्ल्याट सिस्टम छन् । तीन वटा दुलोजस्तो कोठा बनाउने अनि त भइहाल्यो, फ्ल्याट सिस्टम । एउटा खाट नअट्ने कोठा निकाल्ने अनि फ्ल्याट सिस्टमको नाम दिएर जनता ठग्ने । महिनाभरि १०÷१५ हजार रुपियाँ कमाएर गुजारा गर्नेहरूले कहाँबाट फ्ल्याट लिएर बस्नु ।
आर्थिक कमजोर भएका, विद्यार्थी, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र राम्रो जागिर नभएकाहरूलाई हत्तपत्त कोठा पाउनै मुश्किल हुन्छ । कुनै मानिसलाई कोठामा बस्दा रोग लाग्यो, ऊ मर्ने स्थितिसम्म आइपृग्यो भने उसलाई कोठामा मर्न दिँदैनन् । घरपेटीहरूमा मानवता र जिम्मेवारी नामक भावना नै हुँदैन ।
सरकारले पनि यस्तो ठग घरधनीहरूका लागि भनेर किन ऐन, कानुन बनाउँदैैन ? सटरभाडा र कोठाभाडा पनि सरकार निर्धारण गर्न तयार छैनन् । यी घरबेटीहरूले राज्यलाई घरबहाल कर पनि तिरेका छैनन् । सबै कोठा भाडामा लगाउने । वडा वा नगरपालिकाको मान्छे परीक्षण गर्न आयो भने सबै कोठामा आफ्नै आफन्त बस्छन् भनी राजस्व छली गर्ने ।
घरधनी चाहिँ बहालमा बस्नेलाई शोषण गरेर मोटाउने । जनता र राज्यलाई ठगेपछि नमोटाउने कुरै भएन नि । बाहिरबाट घरधनीहरू जत्ति सुकिलामुकिला भएर हिँड्छन् । घरबेटीहरूको भित्री नियत त्यत्ति नै खराब हुन्छ । जनता शोषण गरेर खाने । अनि मलाई सुगर, प्रेसर लाग्यो भनेर बिहान मर्निङ वाक जाने ।
हामी भाडा बस्नेले खुट्टामा एकजोर चप्पल नलगाई, एक छाक मिठो नखाई घरबेटीलाई भाडा तिरेका हुन्छौँ । तर, पनि घरधनीले भाडा बस्नेलाई दासीको रूपमा हेरेका हुन्छन् । हामी भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मान्छै नै होइन जस्तो व्यवहार गरेका हुन्छन् । के हामी सित्तैमा बसेको हौँ र । जहिले पनि यिनीहरूसँग डराएर र यिनीहरूको दबाबमा बस्नुपर्ने । घरधनीहरूले यिनीहरू सुकुम्बासी हुन्, यिनीहरूको कहिँ पनि घरजग्गा छैन भन्ने सोच राख्छन् । हामीहरूले यी शोषकहरूको दबाब कत्ति दिन सहेर बस्ने ?
अझै कत्ति घरधनीले त बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाएका हुन्छन् रे । उनीहरूको भनाइअनुसार उनीहरूको बैंकको किस्ता तिर्नका लागि महिनाभन्दा अगावै नै भाडा तिर्नुपर्ने रे । के हामी सर्वसाधारणले बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनु भनेका थियौँ ? त्यो किस्ता चुक्ता गरिसकेपछि त्यो घर कसको नाममा नामसारी हुन्छ ? घरधनी कि भाडा बस्नेको ?
एकातिर महिनाभन्दा अगाडि नै तलब माग्न कति अप्ठयारो । तलब मागे पनि अफिसको साहुहरूले महिना नसिद्धिकन तलब दिँदैनन् । जहिले पनि हामी जनता नै किन पिल्सिनु पर्ने बाध्यता । हामी बहालमा बस्नेलाई घरधनीको घर बैंकमा होस् कि फाइनान्समा । हामीलाई के मतलब । घरभाडा तिर्न सकुन्जेल त्यहाँ बस्छौँ नभए त्यहा छाडेर अन्तै जान्छौँ । उनीहरूले कर्जा तिरून् कि नतिरून् हामीलाई त्योसँग सम्बन्ध नभएको कुरा हो । भोलि कर्जा तिरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति तिनीहरूकै नाममा जाने हो । हाम्रो नाममा आउने होइन ।
नगरपालिका पनि कुन घर भाडामा छ । त्यस घरमा कत्ति कोठा, सटर भाडामा छ भनी अनुगमन गर्न आउँदैन । आइहाले पनि घरपेटीहरू राजस्व छली गर्नका लागि विभिन्न बाहना बनाउँन थाल्छन् । पाँच वटा कोठा भाडामा भए पनि दुईवटा कोठा भाडामा छ । अरु सबै कोठामा आफन्त बस्छन् भनी झुठ बोल्छन् ।
घरभाडामा लगाएर व्यापार गरेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल कर पनि राज्यले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने होइन र ? कोठामा किला ठोक्न मिल्दैन् । धाराको टुटी र ढोकाको चुकुल बिग्रियो भने पनि भाडा बस्ने आफैँले व्यहोर्नुपर्छ । घरभाडामा लाउँछ तर पानी चाहिँ किनेर खानु पर्छ । लुगा धुन र नुहाउन पनि पानी किन्नुपर्छ । पानी दिन नसक्नेले किन घरभाडामा लाउने ।
के घरधनीले हामी बहालमा बस्नेलाई भेडाबाख्रा सोचेको छ ? यिनीहरूको जत्ति खुन, पसिना चुसे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता धेरै घरबेटीमा छ । हामीहरू कत्तिन्जेल सहेर बस्ने ? यस्ता घरबेटीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु भनेको वडा र मेयरहरूको कमी कमजोरी हो ।
हामीले यत्रो दृःख गरेर बहाल तिर्दा पनि घरबेटीले हामीलाई किन राम्रो ब्यवहार गर्दैनन् ? राज्य र यी ठग घरधनीप्रति हामीले पनि भूमिका निभाएका छौँ । घरधनीले कोठा र सटर भाडा बढाउँछ । यता सटर लिएर ब्यापार गर्न बसेका व्यापारीहरूले पनि सामानको मूल्य बढाउँछन् । यस्तै पाराले घरधनीहरूको मनोमानी बढ्दै जाने हो भने हामीले आत्महत्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले भूकम्पपछि बनेका घरहरू सम्पूर्ण भूकम्पविद्को निगरानीमा रहेर बनाउनृपर्ने भनेको थियो । तर घरधनीले सरकारको निर्णय पनि मानेका छैनन् । सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरहरूलाई पनि वडाध्यक्ष र मेयरहरूले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएको भनी कागजपत्र दिइरहेको छन् । आर्थिक लेनदेनमा वडाध्यक्ष र मेयरहरू बिकेको छन् । २ तलाको नक्सा कोर्ने अनि ५ तलाको घर बनाउने । यसमा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन ।
२०७६।१२।११ गते पहिलो लकडाउन भयो । २०७८।१।१६ गते पुनः लकडाउन भयो । सरकारले घरबहाल कर मिनाहा ग¥यो । तर, बहालमा बस्नेले भाडा छुट पाएनन् । राज्यले राजस्व गुमायो । कत्तिले घरभाडा तिर्न नसकेर कोठाको सामान छाडे । कत्तिले अझै पनि कमाएर बहाल तिर्दै छन् ।
कत्ति जना कोठामा ताला लगाएर गाउँ गएका थिए । कोठा खाली गराई पाऊँ भनी वडामा उजृरी दिने घरधनीहरूको संख्या बढेको छ । के बहालमा बस्नेले लकडाउन गरेको हो ? यो त भाडामा बस्नेमाथि भएको अत्याचार होइन र ? हामीे कमाएर भाडा तिर्छौ भन्दा पनि हामीले टाइम नपाउनू । अनि सामान छाडेर सडकमा गएर सुत्नु । भन्ने बेलामा चाहिँ मेरोे निजी सम्पत्ति हो भनेर छाती ठोक्ने । निजी सम्पत्ति भाडामा लगाएर व्यापार गर्ने । अनि राज्यलाई व्यापार गरेबापत राजस्व पनि नतिर्ने ?
राज्यले पनि जनता ठग्ने घरधनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनृपर्छ । सरकारले कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउनु पर्छ । यसले गर्दा बेरोजगारी पनि घट्छ । राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ । र, जनता पनि ठगिनबाट बच्छन् ।
