मुलुक अहिले संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा छ । ०७२ को नयाँ संविधान अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दा मुलुकमा विकासका ज्वारभाटा ज्वाला विष्फोट हुने र समृद्धिको आधार तयार हुने विश्वास आमनागारिकको थियो र छ । देशमा विकासले अग्रता लिएपछि वैदेशिक रोजगारमा लागेको लर्को रोकिने अपेक्षा विशेषगरी युवा वर्गमा थियो ।
तर, सरकारले युवाहरुलाई यहि मुलुकमा रोजगारको व्यवस्था गरी वैदेशिक श्रममा जानका लागि रोक्ने ठोस आधार अहिलेसम्म तयार गर्न सकेको छैन । सरकारले व्यवसाय गर्नका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरी ल्याएको शैक्षिक ऋण सबैको पहुँचमा पुगेन । शैक्षिक ऋण प्राप्त गर्नका लागि लामो बाटो बनाइदिएपछि झमेलामा परिने हैरानीले युवाहरुलाई निरासा बनायो, जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारतिर नै पलायन हुन युवाहरु लालयित देखिए । युवाहरुको हित तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठित युवा परिषद् कता हरायो ? युवा परिषद्ले पनि युवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यपार व्यवसाय गर्न ऋण दिने भनिएको थियो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार करिब विश्वका ६८ मुलुकमा नेपालीहरु कुनै न कुनै सन्दर्भमा श्रम गर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार तथा अन्य प्रयोजनका लागि करिब ३३ लाख जनशक्ति विदेशी भूमिमा रहेका छन् । श्रमका लागि खाडी मुलुकमा जाने युवाहरुको कथा व्यथा त झनै सुनिनसक्नु नै छ । उनीहरुले खेपेको हन्डर, दुःखले नेपाल सरकारलाई कहिलै पोल्ने गरेको छैन । करिब १३ लाख जनशक्ति आज खाडी मुलुकमा सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर श्रममा दिन बिताइरहेको छ । १५÷२० हजार मासिक तलबका लागि अलपत्र परेर खाडी मुलुकहरुमा श्रम गर्ने धेरै नेपालीहरुको अवस्था नाजुक भएको समाचारहरु बग्रेल्ती छन ।
परिवारलाई सिंगो परिवारको भविष्य उज्ज्वल बनाउने सपना बोकेर विदेशीको गुलाम बन्न बाध्य युवाहरुका लागि आर्कषण हुने कुनै पनि ठोस योजना ल्याउन सरकारले भ्याएकै छैन । विदेशी भूमिमा श्रम गर्दागर्दै मृत्य भएका नेपाली युवाहरुका परिवारलाई शोक व्यक्त गर्नेभन्दा सरकारसँग कुनै सोच नै छैन भन्दा अन्याय हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिटयान्स हिसाब गर्न पल्केको सरकारले युवा शक्तिलाई यहि मुलुकमा रोक्ने सोच बनाउनु त धेरै परको विषय हुँदै छ । प्रधनामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरी युवाहरुलाई रोजगारमा आकर्षण गर्ने भनिए तापनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कति जना युवा वर्गले रोजगार पाए ? भन्ने कुनै पत्तो छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर दुई चार जना आफ्ना आसेपासेलाई अलमल्याउने बाहेक के नै भयो र ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यति प्रतिशतका दरले विदेश पलायन हुने युवाहरुको दर घटायो भन्ने आधार खै कता छ ? विदेशी भूमिमा श्रम गर्दागर्दै मृत्यु भएकाहरुको लासको बिस्कुन आजसम्म पनि बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर बेपत्ता भएका तथा मृत्यु भएकाहरुको कैयौँ परिवारहरु नेपालमा बिचल्ली छन् ।
कमाउन गएको छोरो बाकसमा फर्किँदा कैयौँ आमाहरु आज पनि विछिप्त अवस्थामा रोइरहेका छन् । धेरै चेलीहरुको सिन्दुर पुछिएको छ भने कैयौँ बालबालिका टुहुरा भएका दृष्यहरु थुप्रै छन् । विदेशी भूमिका श्रम गर्ने क्रममा मृत्यु भएकाहरुको कतिपय लास उतै सडिसकेका छन् भने कतिपय ल्याउने प्रक्रियामा रहेको समाचार त्यत्तिकै छन् । चर्को ब्याजमा साहुको ऋण लिएर विदेश जाने र उतै जीवन अन्त्य हुनेहरुको संख्या निकै छ । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा देखिएका यी तमाम समस्याहरुलाई पहिचान गर्ने कार्य सरकारबाट कहिलै भएको पाइएन ।
अर्बौँ खर्चमा भ्यु टावर योजना ल्याउन तम्सिने सरकारले त्यही खर्चबाट उद्योग, कारखाना सञ्चालन गर्ने गर्दा दशौँ हजार युवा जनशक्तिले रोजगारी पाउने र विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नका लागि जान रोकिने कुराको पत्तो सरकारले पाउँदैन । भाषणमा युवाहरुलाई रोजगारको व्यवस्था गरिने छ कोही पनि विदेशीको गुलाम बन्न अर्काको देश जानु पर्दैन भनेर के गर्नु ? भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक छ । अहिलेको सरकारमा त झनै जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । समृद्धि र विकास नारा भजाएर १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदाएको एमाले नेतृत्व सरकारले त झनै माखो नै मारेन । सत्तारोहणदेखि नै आन्तरिक झमेलामा रुमालिएको दल अहिले विखण्डनको डिलमा पुगिसकेको छ । आफैँ धाँजा फाटेजसरी फाँट्न लागेको एमाले नेतृत्व सरकारले रोजगारी र समृद्धि भित्र्याउने आसा गर्नु हामी नै बेङ्खकुफ हौँ । आफ्नै समस्या त मिलाउन सकेको छैन, जनताका समस्या कताबाट निराकरण गर्नु ? पहिला त पुरानो सोच बदल्न हामीबाट नै आवश्यक छ ।
हामीले हामीभित्र गडिएर रहेको पुरानो सोचलाई बदल्न सक्यौँ भने मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई अवसर दिन सकिन्छ । यिनै पुराना दलको भरोसामा परेर आँखा चिम्लेर मत दिएको हुनाले पनि युवा आमनागारिकले यो दूरदशा भोग्नु परिरहेको छ । समृद्धि र रोजगारको लम्बेतान भाषण सुनाएर सरकारमा पुगेकाहरुले पनि आज वैदेशिक रोजगारको पीडालाई बुझ्न नसक्नु विडम्बना नै हो । किन युवा वर्ग आज विदेशी भूमिमा गएर डेन्जर, डर्टी, डिमोरलाइज र डिफिकल्ट काम गर्न बाध्य छन् ?
खाडीमा गएर ५० डिग्रीको तापक्रममा काम गर्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । के युवा वर्ग विदेशिनु रहर हो ? के अर्काको देशमा गएर गुलाम गर्न कसैलाई रहर हुन्छ ? पक्कै पनि रहर हुँदैन, यो बाध्यता हो । सरकारले आमयुवा वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ध्यान नदिएको नियति हो यो । सरकारले चाहने हो भने सहज रुपमा यहि मुलुकमा युवाहरुका लागि रोजगार सिर्जना सजिलै गर्न सक्छ । यसरी रोजगार सिर्जना गरी युवावर्गलाई मुलुकभित्र नै रोकियो भने त रेमिट्यान्स पनि रोकिन्छ । मुलुकको आधाजसो अर्थ व्यवस्था रेमिट्यान्सले धान्ने गरेको पनि नसुनिएको होइन ।
त्यसकारण सरकारले रोजगार सिर्जना गरी युवा वर्ग रोक्न खासै महत्व नदिने गरेको छ । अधिकांश गाउँमा विदेश नजाने मान्छे नै पाइँदैन । विशेषगरी गाउँघरतिर विदेश जाने कुरा प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ । यदि कुनै युवा विदेश गएको छैन भन्यो भने उसको त विवाह हुन पनि हम्मे पर्छ र समाजले पनि कुरा काट्ने गरेका थुप्रै नजिरहरु हामीले देखे भोगेका छौँ । त्यसैले गर्दा युवाहरुको भविष्य नै वैदेशिक रोगजारमा जोडिएको छ भन्दा फरक नपर्ने देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकमा गएकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको यहाँ तोकिए अनुसार काम नपाउने तोकिएको तलब नपाउने समस्या त छँदै छन्, उनीहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी माथिल्लो तहबाट पहल गर्नेभन्दा पनि थप मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता गर्नका लागि सरकार तम्सिन्छ । गरिएका श्रम सम्झौता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका तथ्यहरु थुप्रै छन् । विशेषगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कता निदाएको छ ? थाहा छैन । आगामी चुनावमा युवाहरुले आफ्नो सोच बदलेर नयाँ आउने युवाहरुको लागि ठोस योजनासहित कार्यक्रमहरु गर्ने र विशेषगरी देशमा उद्योग कारखाना सञ्चालन गरी आमयुवाहरुलाई रोजगारमा समाहित गराउने भिजन भएको नेतृत्व छनोट गर्नमा हामी चुक्नु हुँदैन । अनि मात्र यो मुलुकमा युवाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आधार बन्छ ।
(लेखक ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाका संवादाता हुन् ।)
