नेपालमा सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् (१५ सय किलोवाट) र सन् १९२७ मा चन्द्रनहर, जुद्धनहर सिंचाइ आयोजनाहरू जलस्रोत विकासमा पहिला पाइलाहरू हुन् । सन् १९३५ मा सुन्दरीजल विद्युत् गृह (१३५० किलोवाट) र पछि मोरङको लेटाङ शिखरबास जलविद्युत् गृह (१३ सय किलोवाट) निर्मण भएका थिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालमा विद्युत् उत्पादन जम्मा ६३ सय किलोवाट थियो ।
हालसम्मको अध्ययनबाट नेपालको जलविद्युत् क्षमता करिब ८ करोड ३० लाख किलोवाट भएको अनुमान छ । जसमध्ये आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता करिब २ करोड ५० लाख ९७ हजार किलोवाट भएको अनुमान छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । देशको जनशक्तिमध्ये करिब ९० प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर छन् । देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिबाट ६६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न सिंचाइको समुचित विकास गर्न जरुरी छ । नेपालका सबै खोलाहरूबाट करिब २ सय अर्ब क्युसेक मिटर पानी बग्ने गरेको छ । तराईमा जमिन मुनीबाट करिब ६३ मिटर क्युसेक उपलब्ध हुने अनुमान छ ।
कञ्चनपुर योजनाबाट ६५ सय हेक्टर सिंचाइ शारदा योजनाबाट धनुषा, सिरहामा २८ सय हेक्टरमा सिंचाइ, राप्तीबाट बाँके जिल्लामा ३ हजार हेक्टर, बाणगंगाबाट ८ हजार हेक्टर राजापुरबाट १३ सय हेक्टर सिंचाइ हुनेछ भने सुनसरी मोरङबाट ६६ हजार हेक्टर, कोसीबाट २ लाख हेक्टर, बबई सिंचाइबाट ४३ हजार हेक्टर, गण्डक योजनाबाट नेपालमा ४ हजार हेक्टर सिंचाइको व्यवस्था भएको देखिन्छ । अब पूर्वदेखि पश्चिमको भावर जोनको सबै नदीनाला त्यो क्यानलसँग जोडिएर तराईको सबै भागमा क्यानल नेटवर्क बनाएर सिंचाइ गर्ने मास्टर प्लान बनाएर काम गर्ने बेला भएको छ ।
जलविद्युत् निर्माण भएका योजनाहरूको उत्पादन हेर्दा सरकारी वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका कालीगण्डकी १४४ मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दी ७० मेगावाट कुलेखानी ६० मेगावाट त्रिशूली २४ मेगावाट चमेलिया ३० मेगावाट कुलेखानी दोस्रो ३२ मेगावाट मस्र्याङ्दी ६९ मेगावाट, गण्डक १५ मेगावाट, देवीघाट १४ मेगावाट, मोदीखोला १४ मेगावाट सुनकोसी १० मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली ए ६० मेगावाट, पुवाखोला ६ मेगावाटलगायत साना अन्य केही गरी जम्माजम्मी करिब ५६० मेगावाट जति उत्पादन भइरहेको छ भने अन्य संस्थागत तथा निजी क्षेत्रबाट माथिल्लो भोटेकोसी ४५ मेगावाट, खिम्ती ६० मेगावाट, चिलिमे ३२ मेगावाट, सानिमामाई २२ मेगावाट, बुटवल पावर १२ मेगावाट, युनाइटेड मोदी १० मेगावाट, सिकलेस १३ मेगावाट, माउन्ट कैलाश ११ मेगावाट सञ्चालनमा छन् ।
यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट, मध्ये भोटेकोसी १०२ मेगावाट, चिलिमे १११ मेगावाट, सान्जेन ४२ मेगावाट, लिखु चौँथो ५४ मेगावाट, अरुण काबेली २५ मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, खानीखोला ३० मेगावाट, माथिल्लो दोर्दी २५ मेगावाट, हेवा खोला २१ मेगावाट, वाग्मती खोला २० मेगावाटलगायत १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका २८ ओटाभन्दा बढी आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । यिनीहरूबाट १६ सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । यसमा पनि केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना धेरै छन् भने अन्य केही पनि आगामी केही वर्षभित्रै सम्पन्न हुने अनुमान छ ।
यस्तै अन्य ४५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू पनि निर्माण कै चरणमा छन् । यसमा बर्तमान सरकार पनि कस्सिएर लागेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण थप सक्रिय भएर लागेका छन् ।
नेपालमा जलविद्युत् विकासको दुई वटा पाटा छन् । एउटा नेपाललाई चाहिने विद्युत् उत्पादन गर्ने, अर्को पाटो ठूलो जलविद्युत् योजना गरेर सस्तो बिजुली उत्पादन गरेर भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने । भारतले चासो लिएका योजनाहरूमध्ये पञ्चेश्वर ७ हजार मेगावाट, कर्णाली २ हजार मेगावाट, कोसी हाई ड्यामहरू गर्न सकिन्छ । भारतसँग नेपालको विद्युत् आदान प्रदानका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनेर आदान प्रदान भइरहेकै छ । यसलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसमा काम भइरहेको पनि छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित ठूलो परिणामको बिजुली भारतलाई बेच्न थप सहज हुनेछ ।
नेपालमा निर्माण हुन सक्ने १२ वटा बाँध नेपालभित्र जलभण्डारण गरी पानी जम्मा गरेर हिँउदमा पानी बहाब गरी हालको अभावमा रहेको ५ हजार क्युसेक पानीबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्न सकिन्छ । यो पानी भारतलाई चाहिने सिंचाइका लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालमा सिंचाइयोग्य जमिन ३० लाख हेक्टर छ । जसमध्ये १० लाख हेक्टरमा सिंचाइ पुगेको छ । नेपाललाई बढी भएको पानी भारतलाई बेच्न सकिन्छ । भारत नेपालको जलस्रोत विकासका आङ्खनो बलियो पकड राख्न चाहन्छ ।
नेपालमा कोसी गण्डक योजनामा भारतबाट ठगिएका छौँ भन्ने आमधारणा छ । हरेक देशले आङ्खनो हित जोगाड गर्न चाहन्छ र गर्नु पनि पर्छ । हामीले पनि हाम्रो आङ्खनो स्वार्थ बचाएर राख्न सक्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा देशमा सस्तो जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने पूर्वपश्चिम बिजुलीबाट चल्ने रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यी सबै कुराको राम्रो अध्ययन गर्न र हाल भएका संस्थालाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत वा अन्य केही विशेष ब्यवस्था गरी विषेषज्ञहरूको थिंकट्यांक बनाई मास्टर प्लान बनाएर काम गर्न अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग राम्रो समन्वय गरेमा देशमा छिटो विकास हुन सक्छ । देशको सुदूर भविष्यलाई विचार गर्ने हो भने जलस्रोत विकास गरी विद्युत्, सिंचाइ, जलमार्ग आदि विकास गरेर फाइदा लिन नेपालले भारत बंगलादेशसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशलाई छिटो समृद्धशाली बनाउने दृढ इच्चा र संकल्पलाई साकार पार्न यो काम तुरुन्तै गर्न आवश्यक छ । अहिले सरकार र संसद दुवै नै शक्तिशाली छ । विगत लामो समयसम्म पनि अस्थिर राजनीतिले गर्दा उल्लेख्य काम हुन नै सकेन । खाली राजनीतिक हानाथाप दाउपेचमा नै समय व्यतित भयो । जसले गर्दा हामीले चाहेजति विकास गर्न सकेनौँ । अहिले भारतमा पनि नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक मोदी सरकार छ ।
उनले नेपालसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको भनेर उल्लेख गर्दै आएका पनि छन् । उनी पहिलोपटक नेपाल आउँदा पनि नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतले लगानी गर्ने र बिजुली पनि खरिद गर्ने बताएका थिए । यस्तो अनुकूल समयमा नेपालको जलस्रोत विकासको राम्रो सुरुआत हुन सकेमा धेरै नै राम्रो हुन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ हुन्।)
