गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका घटनाबाट नेपाल चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था नभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । बालिका र महिला बलात्कृत हुनेको संख्या बिश्वका अन्य देशको भन्दा नेपालमा कम हुने गरेको भन्दै चिन्तित नहुनु पर्ने अवस्था भएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले दिएको यस्तो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । प्रत्येक दिन ६–७ जना बालिका र महिला बलात्कृत हुने घटनालाई हलुका ढंगले दिएको अभिव्यक्तिले बलात्कारजस्तो अपराधलाई पश्रय पुगेको आभास गराउँछ । पछिल्लो समय सम्झना कामीको बलात्कार गरी हत्या गरेको घटनाले सबैलाई लज्जित बनाएको छ ।
एउटा निर्दोष बालिका बलात्कृत भएर हत्या गरिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदासमेत राज्यले भने निरिह अभिव्यक्ति दिने गरेको छ । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । धेरै बालबालिका बलात्कृत भएका छन् तर, सरकारले यसको खोजी गर्नका लागि तत्परता देखाएको पाइँदैन । त्यसमा पनि महिला अधिकारकर्मीहरूसमेत त्यत्ति गम्भीर देखिँदैनन् । हुन त नेपालमा राष्ट्रपति महिला छन्, विद्यादेवी भण्डारी । राष्ट्रपति महिला भएको देशमा यसरी निर्दोष बालिका बलात्कृत हुनु पर्ने, त्यसमा पनि हत्या नै गरिनु पर्ने र ग्रामीण दूरदराजका महिलाहरू बलात्कृत हुनु पर्ने र यौन दुव्र्यवहार भएको घटना बढ्नु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । महिला सशक्तीकरणको नारा दिएर ओहदामा पुग्दैमा सबै महिलाका हक, अधिकार पूरा भए भन्ने होइन । समस्या ओहदाको होइन, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छ । तमाम दूरदराजका महिलाहरूको सशक्तीकरणमा छ । तर, त्यो केही महिलाहरू उच्च ओहदामा पुगे पनि समस्या ज्युँका त्यूँ छ ।
विश्व परिवेशमा महिलाको समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा पनि महिलामाथि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत विभेद् भएको देखिन्छ । यो सँगै आर्थिक रूपमा महिलाहरू बढी शोषित भएको पाइन्छ । यसको अन्त्यका लागि पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी छलफल र बहस भएका छन् । महिलाका अधिकार र समान पहुँचका लागि विश्वमा धेरै प्रयास भएका छन् तर, सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राप्तिसँगै सहरदेखि गाउँसम्म महिला सशक्तीकरणको कुरा गरिँदै आएको छ । तर, ठोस रूपमा महिलाका अधिकारका विषयमा अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । अहिले महिला अधिकार र सशक्तीकरणभन्दा पनि टाठाबाठा महिलाहरूले उच्च ओहदा र प्रतिष्ठासँग महिला अधिकार र सशक्तीकरणका विषयलाई जोडेर महिलाको नाममा आफू ओहदामा पुग्न लालायित हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहको हो ।
महिला सशक्तीकरण, पुहँच, अधिकार र समानताको विषय ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा आवश्यक छ । तर, यस्ता विषयहरूलाई कागजी रूपमा उठाएर सहर केन्द्रित महिलाहरू ओहदामा पुग्न चाहन्छन् । सत्ता प्राप्ति र उच्च ओहदामा पुग्दैमा महिलाका यावत् अधिकार पूरा भइहाले भन्ने होइन, यो भन्दा अगाडि महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरुष समान पहुँचका विषयमा महिलाहरूले बुझ्न जरुरी छ र बुझाउनु पनि जरुरी छ । हुन त महिला सशक्तीकरणका कुरा नउठेको औपचारिक कार्यक्रम बिरलै होला ? नेपाल सरकारले आयोजना गरेको होस् या बिभिन्न संघसंस्था र गैरसरकारी संघ, संस्थाले आयोजना गरेको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक जुनसुकै कार्यक्रममा आमन्त्रित राष्ट्रपतिदेखि सबै वक्ताहरूले नछुटाउने विषय नै यहि हो । तर, यी सबै विषय आफू ओहदामा पुग्नका लागि उठाइने गरिएको छ । ओहदा र प्रतिष्ठाका कारण तमाम महिलाहरूका समस्या ओझेलमा पारिएका छन् । ओहदामा पुगेपछि महिलाका सबै अधिकार प्राप्त भयो भन्ने गलत मानसिकता अहिले पनि हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि संसदमा केहि महिलाले प्रतिनिधित्व गर्छन्, सर्वोच्च अदालत, सभामुखलगायत केही संवैधानिक आयोगमा महिला प्रमुख भएका छन् । सभामुख हुँदै राष्ट्रमै उच्च ओहदा राष्ट्रपतिमा महिलाको नेतृत्व छ । तर, यो सँगै प्रश्न चिह्न पनि खडा भएको छ । त्यसो भए किन त अहिलेसम्म महिला सशक्तीकरणका विषमा तमाम महिलारुको हितका लागि अगाडि बढ्न सकेनन् त ? किन दैनिक ६–७ जना बालबलिका र महिला बलात्कृत हुनु परिरहेको छ ? राजनीतिक नेतृत्वमा समेत महिलाको उपस्थिति हुँदासमेत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको समावेशिता, पहुँच र सशक्तीकरणको विषय किन ओझल मै छन् ? दक्षिण एसियामा अझै भनौँ नेपालको घटनाक्रममा बढी नै देखिन्छ ।
इतिहासलाई हेर्दा नेपाली नारीहरूका लागि दर्दानक, हृदय विदारक घटनासमेत भएको हामी पाउँछौँ । चन्द्र समशेरले १९७७ मा सति प्रथाको अन्त्य गरेसँगै नेपाली नारीहरूको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा इतिहास साक्षी छ । नेपाली समाजको आधुनिकतातर्फ तीव्र रूपान्तरणसँगै समय बदलिँदै गएको छ । शिक्षाको कुरा गर्दा यसको महत्व दरबारीया, राणा र विलासी परिवारमा मात्र नभई मध्यम वर्गीय केही मानिसहरूमा समेत पुगेको देखिन्छ । संस्कृत पाठशालाहरूमा समेत सर्वसाधरणको विस्तारै पहुँच पुग्न थाल्यो । शिक्षाको अवसर पाउनबाट वञ्चित नेपाली समाजले उपत्यका बाहिर खोलिएका पाठशालाहरूबाट थोर बहुत रूपमा राहत महसुस गर्न थाले ।
यसरी वामे सर्दै नेपाली समाज अहिलेको २१औँ शताब्दीमा आइपुगेको छ । समय परिवर्तनशील छ । थोर बहुत परिर्वतन भए पनि समय सान्दर्भिक परिवर्तन भने हुन सकेको छैन । महिला अधिकार प्राप्ति, सशक्तीकरण, महिलाका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्ति केवल ओहदासँग तुलना गर्न कदापि मिल्दैन । ओहदामा पुगेपछि महिलाका सबैखाले अधिकार पूरा भयो भनेर सोच्ने मनोवृत्ति तमाम महिलाहरूका लागि घातक छ । पुरुष र महिलाका अधिकार समान भनिए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय ज्ञानको सम्मान गर्ने हो भने समाज लैंगिक हिंसामा निकै सुधार आउने देखिन्छ । नारी भएकै कारण समाजबाट अवहेलना खेप्नु परेको छँदै छ । जीवनका आधारभूत आवश्यकतामा छोरा र छोरीबीच आफ्नै बुबाआमाबाट फरक व्यवहार को सामना गर्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ । छोरी जन्मँदा नाक खुम्च्याएर दोष महिलालाई दिने हाम्रो समाजमा विद्यमान छ ।
शिक्षाको कुरो गर्दा अझै पनि छोरोलाई महँगो बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी सस्तो स्कुलमा पढाउने अभिभावक हाम्रो समाजमा अझै देख्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा भूमिका बढी हुने हुँदा छोरीलाई आमाले बढी विभेद् गरेको पाइन्छ । यसरी नारीले नारीमाथि विभेद् र शोषण गर्दा के समाज रूपान्तरणको खोक्रो कल्पना सत्य सावित होला ? प्रश्न खडा भएको छ । महिलाको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत भएको देशमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतमा खुम्च्याइनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? शिक्षा सेवामा महिला उपस्थिति निजामतिमा ११ प्रतिशत र सुरक्षा निकायमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा केही बलियो छ । घर, जग्गा स्वामित्वको कुरा गर्दा पनि महिलाको नाममा असाध्य थोरै छ । हुन त महिला आफैँ पनि जागरुक हुन नसक्दा उनीहरू आफैँ अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । राज्यले लिने नीतिका कारण पनि उनीहरू सामाजिक थिचोमिचो मै छन् ।
तर, सबै दोष राज्य, पुरुष र केही नारीहरूलाई थुपरेर तमाम नारीहरू चोखिन पनि मिल्दैन । पुरुष र महिलाको समाजमा आ–आफ्नै भूमिका भएकाले गर्दा सबैको दायित्व उत्तिकै हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको मौलिक हक, अधिकार, उत्थान र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न संघ, सस्था स्थापना भएसँगै अहोरात्र त लागेका छन् तर, परिणाम देखिन सकेको छैन । महिलाको उत्थानको नाममा राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ तर, महिलाको अवस्था भने गाउँमा त्यस्तै छ । जबसम्म समान अवसर र राज्य सञ्चालनको सबै क्षेत्रमा समान पहुँच पुग्दैन, तबसम्म महिलाको उत्थान हुन सक्दैन । समृद्ध र सिर्जनशिल समाजको स्थापनाका लागि महिलारु आफ्ना हक र अधिकारप्रति जागरुक हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि महिला–महिलाबीच हुने विभेद् अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
महिलाहरू बौद्धिक, तार्किक, मानसिक, समाजिक र आर्थिक रूपमा सम्पन हुनु जरुरी छ । र, त्यतातिर महिलाको उत्थान र विकासका लागि काम गर्ने संघ, संस्थाको ध्यान जानु जरुरी पनि छ । त्यसैले महिलाहरूलाई संवैधानिक, सांगठनिक अधिकार सम्पन्न गर्न र उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि ओहदा मात्र नभई सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ की ओहदाका लागि मात्र मरिहत्ते गर्ने महिलाहरूबाट तमाम महिलाहरूको सशक्तीकरण सम्भव देखिँदैन ।
