- बालेनको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ सुझावमा महामन्त्री आचार्यको काउन्टर
- आचार्यको अभिव्यक्तिलाई बालेनप्रति कटाक्षका रूपमा व्याख्या
- सांसदसँग बालेनको बढ्दो संवादले रास्वपाभित्र बढायो आशंका
- मन्त्री नियुक्ति, महामन्त्री मनोनयन र राजदूत सिफारिसमा विवाद
- चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणपछि रवि-बालेन दूरी थप बढेको दाबी
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेबीच खटपट बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई दिएको सुझावको भोलिपल्टै रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखाउँछ ।
बुधबार बालेनले प्रतिनिधिसभामा रहेका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो संवाद गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले सांसदबाट प्रभावकारी संसद्ीय भूमिका अपेक्षा गरेको बताएका थिए । विधेयक निर्माणदेखि संसद्मा सांसदहरूको भूमिकासम्म छलफल भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्न सुझाएका थिए ।
तर, भोलिपल्टै महामन्त्री आचार्यले संसद्मा भने, ‘म औसत क्षमताको इन्जिनियर, एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्न कोसिस गर्दै छु ।’ आचार्यको यो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बालेनले पछिल्लो दिन इन्जिनियर सांसदहरूसँग गरेको संवादप्रतिको कटाक्षका रूपमा रास्वपाभित्रै व्याख्या गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सुझावलाई महामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएको अर्थमा समेत कतिपय नेताहरूले यसलाई हेरेका छन् ।
बालेन र आचार्य दुवै रास्वपाको नेतृत्व तहमै रहेको बेला आएको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको शक्ति सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । आचार्य सभापति लामिछानेनिकट हुन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाएका छन् । केही दिनअघि उनले जेन-जी उमेरका सांसदहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा बालेनले सांसदहरूको संसदीय भूमिका कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । उनले सांसदहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ लाग्नसमेत सुझाव दिएका थिए । यसबाहेक पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको शैलीमा संसद्मा प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अस्वाभाविक गफगाफ र संसद्मा देखिने व्यवहारप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएको एक सांसदले बताए ।
‘उहाँले संसद्मा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यसरी संसदीय मामिलामा प्रस्तुत नभएको भनेर असन्तुष्टि जनाउनुभयो,’ ती सांसदको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीका विभिन्न समूह र पृष्ठभूमिका सांसदसँग छुट्टाछुट्टै संवाद बढाएपछि रास्वपाभित्र भने यसको राजनीतिक अर्थ खोज्न थालिएको छ । विशेषगरी सभापति लामिछानेनिकट नेताहरूमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आशंका देखिन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
यसको अर्को पक्ष भनेको बालेन र लामिछानेबीच जिम्मेवारी र प्रभावको सीमाबारे बढ्दै गएको असहमति हो । सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी सभापतिमा रहने गरी गरिएको समझदारी व्यवहारमा भने सहज रूपमा कार्यान्वयन नभएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख विषय महामन्त्री नियुक्तिको विषय पनि बनेको छ ।चितवन महाधिवेशनबाट विपिन आचार्य महामन्त्री निर्वाचित भइसकेका छन् । अर्को एक महामन्त्री मनोनीत गर्ने कोटा बाँकी छ । उक्त पदमा बालेननिकट व्यक्तिलाई ल्याउनेबारे अनौपचारिक सहमति भएको दाबी गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बालेन पक्षबाट सुदीप ढकाल, भूपदेव शाह र सुनिल लम्सालसहितका नाम चर्चामा आएका थिए । सुधन गुरुङको नामसमेत चर्चामा आएपछि बालेननिकट समूहभित्रै मतभेद रहेको सार्वजनिक भएको थियो । सभापति लामिछानेनिकट सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र बालेननिकट गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच २३ भदौमा भनाभन भैका थियो । रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्, ‘धितालको अभिव्यक्तिलाई लामिछानेको चाहनामा प्रकट भएको रूपमा हेर्नुपर्छ र गुरुङ-लम्सालले बालेनकै संकेतमा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको नियुक्तिमा समेत दुई पक्षबीच असहमति देखिएको बताइएको छ । लामिछानेले गणेश पराजुलीलाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले दीपक साहलाई नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ । बालेन पक्षले भने पार्टीका उपनेतालाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा पर्ने प्रभावलाई कारणका रूपमा व्याख्या गरेको बताइएको छ ।
सरकारले ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि पनि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढेको ती नेता बताउँछन् । राजदूत सिफारिसमा सभापति लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पक्षको प्रभाव रहेको बालेननिकट नेताहरूको दाबी छ । अर्कोतर्फ, लामिछानेनिकट नेताहरूले पनि सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएको भनिएको छ ।
विशेषगरी एनजीओ तथा गैरकूटनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिसमा परेको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । चीनका लागि सिफारिस भएका कल्याणराज शर्माको व्यावसायिक पृष्ठभूमि र जापानका लागि सिफारिस भएका जिज्ञानकुमार थापासँग जोडिएको पीआर विवादलाई समेत असन्तुष्टिको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पक्राउ प्रकरणले बालेन र लामिछानेबीचको दूरी थप बढाएको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ । राणाको पक्राउप्रति लामिछाने असन्तुष्ट छन् । अर्कोतर्फ बालेननिकट पक्षले लामिछानेको न्यायिक क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र अदालतका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको दाबी गरिएको छ ।
राणाको पक्राउसँगै न्यायालयसँग जोडिएका पुराना राजनीतिक समीकरणसमेत पुनः चर्चामा आएका छन् । यही प्रकरणलाई लिएर रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको मतभेद अझ स्पष्ट भएको नेताहरूको दाबी छ । यसअघि राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा पनि दुई पक्षबीच मतभेद थियो । जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पक्ष लागेको र सभापति पक्ष त्यसको विपक्षमा रहेको दाबी गरिएको थियो । अदालतले भने जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का कायम रहने गरी आदेश दियो । यी घटनाक्रमसँगै रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछानेबीचको सम्बन्धमा असन्तुष्टिको धाँजा बढ्दै गएको चर्चा तीव्र बनेको छ ।
