काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बुधबार सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ। बैठकमा बोल्ने समय र समितिको सञ्चालनलाई लिएर सुरुमा सभापति समीक्षा बाँस्कोटा र नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णबीच विवाद भयो।
त्यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद स्मृति सेञ्चुरी र नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीबीच पनि भनाभन भयो। विवादपछि सिद्धिकी बैठकबाट बाहिरिइन्।
बैठकमा कांग्रेस सांसद कर्णले आफूलाई बोल्ने समय नदिएको भन्दै सभापति बाँस्कोटामाथि आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै छलफलका क्रममा आफ्नो नाम लिएर टिप्पणी नगर्न आग्रह गरिन्।
‘तपाईंले समय दिनै पर्दैन, अब किन चाहियो? जब तपाईंले तरिकाले चलाउनै सक्नुहुन्न भने किन चाहियो,’ कर्णले भनेकी थिइन्।
आफू प्रतिपक्षमा रहे पनि समितिमा हाबी हुन नभई आफ्नो कुरा राख्न आएको कर्णको भनाइ थियो। उनले सांसदहरूलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाउँदै समितिको छलफल व्यक्तिगत विवादतर्फ जान नहुने बताइन्। जेन–जी आन्दोलन, कैदीबन्दीलगायतका विषयमा आफ्नो नाम लिएर टिप्पणी नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।
त्यसपछि सभापति बाँस्कोटाले सांसदहरूलाई एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप नगर्न आग्रह गरिन्। बैठकमा सञ्चारकर्मी उपस्थित भएकाले सांसदहरूबीचको विवाद बाहिर नकारात्मक रूपमा जाने भन्दै उनले संयमित हुन आग्रह गरिन्। बाँस्कोटाले आफूले सांसदहरूलाई पटक–पटक समय दिइरहेको भन्दै पालो नआउँदै नबोल्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘माननीयज्यू, एकछिन सुन्नुस्। मैले समय दिएको छैन।’
यसैबीच, बैठकमा रास्वपा सांसद सेञ्चुरी र एमाले सांसद सिद्धिकीबीच पनि भनाभन भयो। सेञ्चुरीले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय उठाउँदै केही युवा अझै जेलमा रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘गत वर्ष भदौ २३ गते गोली चलाउने ती बच्चाहरूमाथि नै ड्याङ–ड्याङ गोली ताक्नेहरू अहिले ठूला भाषण गर्दै यो देश चलाउने मैले नै हो, मेरो बागडोर हो भनेर हिँडिरहेका छन्। अनुहारमात्रै देखेको छ, उनीहरू थुनामा हुनुपर्छ भनेपछि यो कहाँसम्मको मानवअधिकार हो? कहाँसम्मको न्याय हो? यो हुनु हुँदैन।’
सेञ्चुरीको भनाइप्रति सिद्धिकीले आपत्ति जनाइन्। आफूलाई व्यक्तिगतरूपमा लक्षित गरेर बहस गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्। ‘अब हामी नबोल्ने, किनभने तपाईंहरूले जे पनि निर्णय गर्दा व्यक्ति व्यक्तिको नाम लिएर तपाईंहरूको बहस हो यो? तपाईंसँग गर्नुपर्ने के मसँग गर्ने होइन नि। जेन–जी आन्दोलनको होस् या कैदीबन्दीको होस् अथवा अर्को सवाल होस्, मेरो नाम लिने होइन नि,’ उनले भनिन्।
सभापति बाँस्कोटाले बैठकमा बस्न आग्रह गरे पनि सिद्धिकी बाहिरिइन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले समितिमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा सभापतिमार्फत राख्नुपर्ने बताइन्। ‘मेरो नाम लिएर बोल्ने भनेको उहाँलाई कसले अधिकार दियो? माननीयले राख्ने कुरा भनेको सभापतिमार्फत हो नि त। सभापतिलाई सुनाउनुप¥यो के,’ उनले भनिन्।
सिद्धिकीले समितिमा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर आलोचना गर्ने गरिएको दाबी गर्दै सरकारका कामकारबाहीबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने बताइन्। ‘सदैव एमालेलाई हैन, केपीलाई गाली गर्ने, सदनमा पनि त्यही भइरहेको छ, समितिमा पनि त्यही भइरहेको छ, बाहिर पनि त्यही भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउँदै उनले थपिन्, ‘त्यसो हो भने तपाईंले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको बायोडाटा हेर्नुस्। सभापति रविजीको ब्याकग्राउण्ड हेर्नुस्। तपाईंकै सरकार हुँदाहुँदै मधेसमा भएको काण्डको समीक्षा गर्नुस्। तपाईंकै सरकार हुँदाहुँदै अहिले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको सवालमा हेर्नुस्। तपाईंकै सरकार हुँदाहुँदै बच्चीहरू अपहरणमा परेर बलात्कृत भएर मारिएका घटना हेर्नुस्।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दोषी र निर्दोषलाई एउटै ढंगले व्यवहार गर्न नहुने उनको धारणा थियो। ‘जेन–जी आन्दोलनका लागि आएर अपराध गरिरहेका मानिसहरू जेल जानुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। तर जेन–जी आन्दोलनमा निष्पक्ष भएका बच्चाहरू, जो फसाइएका छन्, जो केही थाहा नभएर बाहिर आउनुभयो, उहाँहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ सिद्धिकीले भनिन्। आन्दोलनका नाममा भएका गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन नहुने पनि उनले बताइन्।
यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले पनि जेन–जी आन्दोलन र विगतको जनयुद्धको प्रसंग उठाइन्। उनले भनिन्, ‘माओवादीले लडेको जनयुद्धमा गोली खाएको र सहिद भएको कारण यहाँ आएर बहस गर्ने भएका छौं । नभए हामी कुन कुनामा हुने थियौं । त्यो कुरालाई स्वीकार्नुहोस् । जेन–जी आन्दोलन दुई दिन भएको थियो। त्यसको उपलब्धि के छ? सत्तामा जानेबाहेक त छैन नि त। २४ गते गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन।’
सभापति बाँस्कोटाले शर्माले असान्दर्भिक विषय उठाएको भन्दै विषयबाहिर नबोल्न आग्रह गरिन्। तर शर्मा रोकिइनन्। त्यसपछि सभापतिले रास्वपाकै सांसद अपसना बानुलाई बोल्ने समय दिइन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल भइरहेको थियो। बैठकमा बोल्ने समय, व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोप र जेन–जी आन्दोलनका घटनालाई लिएर सांसदहरूबीच पटक–पटक विवाद देखिएको हो।
जेन–जी थुनुवा छाड्न सिफारिस
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
कारागार तथा हिरासतको अवस्था अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले बुधबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले कारागार र हिरासतको अवस्थासँगै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको कानुनी अवस्थालाई समेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने धारणा अघि सारेको छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न नभएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको हो।
तर गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई भने मुद्दा फिर्ता लिएर उन्मुक्ति दिन नहुने प्रतिवेदनको आशय छ। यसले आन्दोलनमा सहभागी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिबीच कानुनीरूपमा फरक व्यवहार गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ।
अब उपसमितिको सिफारिस समितिको छलफलको विषय बनेको छ। प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने वा नदिनेबारे समितिले निर्णय गर्ने छ।
