काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक प्रतिवाद चर्काउने भएको छ। सरकार गठन भएको आठ महिनालाई राजनीतिक प्रतिशोध, स्वेच्छाचारी शासन र संवैधानिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपको अवधिका रूपमा चित्रण गर्दै एमालेले सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बाङ्क्वेटमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाको समापनमा २१ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले सरकारका कामकारबाहीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठाएको छ। एमालेले सरकारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवादको कार्यदिशा नै अघि सारेको हो। भेलाले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनअधिकार संरक्षणका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने संकल्प गरेको छ। आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीसँगै आन्दोलनको विकल्प पनि खुला राखेर एमालेले सरकारमाथि दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ।
एमालेको १० आरोप
- राजनीतिक प्रतिशोध
- मौलिक अधिकार हनन्
- संवैधानिक संस्थामाथि हस्तक्षेप
- सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण
- संविधान र संघीयतामाथि प्रहार
- भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन
- राज्यसंयन्त्रमा विचौलियाको हस्तक्षेप
- व्यवसायीमाथि धरपकड
- जनजीविकाप्रति बेवास्ता
- राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक कमजोरी
भेलाको उद्घाटन र बन्दसत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति तथा समापनपछि सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावले एमाले अब सरकारसँगको टकरावलाई राजनीतिक रूपमा थप चर्काउने रणनीतिमा रहेको देखिएको छ। ओलीले कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् भने पार्टीले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादाबाट विचलित भएको आरोप लगाएको छ।
अध्यक्ष ओलीले सरकारको व्यवहार र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै जुनसुकै बेला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि राजनीतिक प्रतिशोध हुन सक्ने भन्दै आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। ‘आन्दोलनको तयारी हिसाबमा बस्नुस्, कुनै पनि समय सरकारले प्रतिशोध कसैमाथि पनि लिन सक्छ, कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न सक्छ, कसैमाथि हमला गर्न सक्छ,’ ओलीले भने।
सरकार संविधान, कानुन र राजनीतिक मर्यादाभित्र रहेर काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने उनको टिप्पणी थियो। आफूलाई पुनः गिरफ्तार गरिए एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिँदै उनले यसअघि सडकमा उत्रिएको पार्टीको शक्ति अब अझ ठूलो हुने दाबी गरे। ‘एमाले चुप लागेर बस्नेछैनौं। संख्या केही हजारका दरले त्यसबेला निस्कियो होला। अब लाखका हिसाबले निस्कन्छ,’ ओलीले चेतावनी दिए।
उनले सम्भावित गिरफ्तारीलाई पार्टीमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिवादमा कार्यकर्ता परिचालन हुने बताएका छन्।
ओलीले गत वर्षको २३ र २४ भदौमा भएको जनेजी विद्रोहलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। विद्रोहलाई उनले त्रासदीपूर्ण, विध्वंसात्मक र आतंकपूर्ण क्रियाकलापको संज्ञा दिए।
‘भदौ २३-२४ को एउटा त्रासदीपूर्ण, विध्वंसात्मक र आतंकपूर्ण क्रियाकलाप भयो। यो लोकतन्त्रभित्रको स्वीकार्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र मान्न सकिने घटनाक्रम होइन। यो बिल्कुल अस्वीकार्य घटना हो।’ उनले एमालेले तत्कालीन अवस्थामा पनि उक्त घटनालाई स्वीकार नगरेको र भविष्यमा पनि स्वीकार नगर्ने बताए।
ओलीले जेनजी विद्रोहअघिको कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यलाई देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यसँग जोड्दै दुई ठूला दलको सरकार देखेर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आत्तिएको दाबी गरे। निर्वाचनसम्म सरकार ढाल्न नसकिने र संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्न नसकिने अवस्था बनेपछि भूराजनीतिक चलखेल बढेको उनको तर्क थियो।
उनको सम्बोधनपछि प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जारी गरेको संकल्पमा जेनजी विद्रोहको षड्यन्त्रको पर्दा खुल्दै गएको दाबी गरेको छ। बालेन सरकारले घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको र राजनीतिक नेतृत्वलाई फसाउन मुद्दा चलाउने प्रयास गरेको एमालेको आरोप छ। भेलाले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
बालेन सरकारका आठ महिनालाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र अनुत्तरदायी शासनको अवधिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ‘बालेन्द्र सरकारको ८ महिना राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन, संवैधानिक संस्थाहरूको मानमर्दन, राज्यसंयन्त्रमाथि नग्न हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी एवं अनुत्तरदायी शासनका रूपमा बितेका छन्,’ जारी वक्तव्यमा छ।
बालेनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको केही घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गिरफ्तार गरिएको घटनालाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ। त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई अपमानपूर्वक गिरफ्तार गरिएको उसको दाबी छ।
प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई बिना कसुर पक्राउ गरेर तर्साउने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ बन्धक राख्ने र कर्मचारीलाई दबाबमा पारेर निर्णय गराउने काम भइरहेको पनि एमालेको आरोप छ। सञ्चारमाध्यममाथिको सरकारी व्यवहारलाई पनि एमालेले गम्भीर रूपमा उठाएको छ। समाचार कक्षमा प्रहरी अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने, पत्रकार गिरफ्तार गर्ने, सामग्री निर्माता र अभियन्तालाई तर्साउने तथा विज्ञापनको स्रोत बन्द गरेर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पार्न खोजिएको एमालेको भनाइ छ।
‘यो भेला सरकारका यस्ता अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदमको भत्र्सना गर्दछ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले संविधानका २४५ वटा धारा संशोधन गर्न सुझाव दिने कार्यदल गठन गरेको तथा मन्त्रीहरूबाट प्रदेश खारेजीसम्बन्धी अभिव्यक्ति आएको विषयलाई समेत एमालेले संघीयतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रपति संस्था, संसद्, राजनीतिक दल, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायको मानमर्दन भइरहेको उसको ठहर छ।
एमालेले सरकारको आलोचना मात्रै गरेको छैन, पार्टीको आन्तरिक अवस्थामाथि पनि समीक्षा गरेको छ। निर्वाचनमा बेहोरेको धक्का र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संगठनात्मक शुद्धीकरण र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उसको निष्कर्ष छ। भेलाले नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको विलासी जीवनशैली, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति, आर्थिक तथा आचरणगत विचलन र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ। युवा पुस्तासँग संवाद र सहकार्य बढाउने तथा जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण औपचारिक भेटघाटमा सीमित नगरी नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। सीमा विवाद, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन, बढ्दो व्यापार घाटा, थप हवाई प्रवेश बिन्दु र लामो समयदेखि रोकिएका विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेले आग्रह गरेको छ।
‘नेपालले आफ्ना सरोकार, हित र समस्याका विषय स्पष्ट र खुलाखुलस्त ढंगले राख्नुपर्छ,’ भेलाको प्रस्तावमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले गत १७ जेठमा संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने मागसमेत एमालेले गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने उसको भनाइ छ।
यसैगरी महँगी नियन्त्रण, विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता, सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन, बेरोजगारी न्यूनीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।